1743165528_1200x100.gif
RBB-KISAN-SARAL-KARJA-1200x100px.png

गैरआवासीय नेपालीमार्फत समृद्धि खोज्दै कांग्रेस : संविधान संशोधनको संकेत

ललितपुर, १८ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले विश्वभर रहेका नेपाली नागरिकलाई पार्टीको विभिन्न तहमा आवद्ध गराएर समृद्धि हासिल गर्ने पार्टीको नीति रहेको बताएका छन ।

नेपाली कांग्रेसको ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग’द्वारा आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘प्रवासमा नेपाली : सरकारको दायित्व र जनसम्पर्क समितिको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उपसभापति खड्काले विगतका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

“असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर काम गर्छौँ, यसले सृजनात्मक भावना पैदा गर्छ, नकारात्मकताले निराशातिर लैजान्छ, निराशा हैन, असन्तुष्टिलाई स्वीकार गर्दै सम्बोधन गरेर समायोजन गरी समृद्धि हासिल गर्न लाग्नुपर्छ, स्थायित्वको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । कहाँकहाँ कमजोरी छन्, कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ काम गर्छौँ, संविधान संशोधन गर्छौँ, समृद्ध बनाउँछौँ”, खड्काले भने ।

उपसभापति खड्काले कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतान्त्रिक पद्दतिलाई जोगाएर देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनसम्पर्क समितिमार्फत झुट्टा प्रचारप्रसार र प्रवृत्ति रोक्दै परिस्थितिको सामना गरी अगाडि बढ्न सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे ।

विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई समस्या नहुने गरी कानुन निर्माण गरेर संसद्बाट पारित गर्ने खड्काले प्रतिबद्धता जनाए । उपसभापति खड्काले विदेशमा रहेका नेपालीको जीवन सहज बनाउन र समस्या समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्दैआएको समेत बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले राजनीतिक पार्टीको प्रभाव नेपालभित्र मात्रै सीमित भएर नहुने भएकाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीको बसोबास गर्ने ठाउँमा जनसम्पर्क समिति विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

“रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विदेशमा बसेकाहरुसम्म सङ्गठनलाई पुर्याउन हामी तत्पर छौँ, यसलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने छ, पहुँच विस्तार नभएसम्म हाम्रो पार्टीको विस्तार हुँदैन, दुई किसिमको सदस्यतालाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने छ, हामीले व्यापक रुपमा सङ्गठन विस्तारमा काम गर्नुपर्ने छ”, महतले भने । अरु देशमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकारको व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता डा महतको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको भावना अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्ने गरी कानुन बनाइने बताए । “संविधान अनुसार प्रदान गरिएको गैरआवासीय नागरिकता नेपाली नागरिकता नै हो, नेपालमा वंशज, वैवाहिक अङ्गीकृत, अङ्गीकृत र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा मानार्थ नागरिकता लगायतका छन्, संविधानमा नकारात्मक शब्दावाली प्रयोग हुँदैन, सबै नागरिकताको आ–आफ्नो सीमितता हुन्छ, आर्थिक अधिकार भन्ने वित्तिकै सम्पत्तिको अधिकार हो”, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका लागि कानून बनाउन मस्यौदा तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले एनआरएनएका लागि बैग्लै कानून बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

“गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र यसको सान्दर्भिकता, औचित्यताको सवालमा उहाँहरूको भावना र मुलुकको हितमा हुन्छ, उहाँहरुको प्रगतिले नेपाल समृद्ध हुन्छ”, उनले भने । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले राहदानी लिनु नपर्ने गरी कानुन बन्न लागेको समेत गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नकारात्मकतालाई प्रशय दिने काम नगर्न आग्रह गरिन । “हाम्रो गौरवशाली इतिहासको गलत व्याख्या नगरौँ, गैरआवासीय नेपालीका समस्या चाँडै समाधान गर्छौँ, जन्मिदै नेपाली भएकाको पहिचान नेपाली नै हो, खुला सिमानाका कारण हामी केही कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ, सुरक्षाका कारणले केही समस्या छ, हामीले गैरआवासीयलाई समेटेर काम गर्छौँ”, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन ।

विदेशी भूमिमा गैरकानुनी रुपमा बसेका र समस्यामा परेका नेपालीलाई वैद्यता दिने प्रयासमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको भनाइ थियो । “हामीले मन्त्रालय र राजदूतावासबीच समन्वय गरिरहेका छौँ, तर तपाईंहरुलाई विदेशमा बस्नका लागि मेरो देशको नीतिलाई नकार्न सक्दिन, नेपाल र आफू बसेको देशको नीतिलाई नकार्ने काम नगर्नुस्, हाम्रो देशको सान र गौरवशाली इतिहासलाई कायम राख्ने गरी काम गर्नुहोस्”, उनले भनिन ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै देश समृद्ध हुने परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बताईन । “एउटा गौरवशाली इतिहास भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्रै हो, पार्टीको बहुमत नआएसम्म हामीले भनेको सबैकुरा लागू गर्न सक्दैनौँ”, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन ।