विद्यालय शिक्षा विधेयक र गुठीमा अड्किएको गाँठो

सम्पादकीयः शिक्षामा नाफा होइन, समानता चाहिन्छ

काठमाडौँ, २३ वैशाख । संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर नेपालको शिक्षा प्रणाली अझैपनि संघीयताको मर्म अनुसार पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा आए पनि यसको गहिरो सारभूत प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ : शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ?

संविधानको धारा ३१ ले स्पष्ट रूपमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ । तर यथार्थ के छ ? नाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका कतिपय निजी विद्यालयहरूले शिक्षालाई व्यापार बनाइरहेका छन् । लाभांश बाँड्ने, सम्पत्ति संकलन गर्ने, शेयर बिक्री गर्ने अभ्यासले शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा बजारमुखी बनाएको छ ।

यही अवस्थाको अन्त्य गर्न संसदमा ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । गुठी मोडलको मूल भावना हो : शिक्षा सेवामूलक हुनुपर्छ । यसले नाफा भए पनि त्यो व्यक्तिगत खातामा नजाओस्, विद्यालयकै सुधार र विकासमा खर्च होस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ । तर, यो प्रस्तावलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छः “यो त हाम्रो सम्पत्तिमाथि राज्यले गर्ने जबर्जस्ती हो । कम्पनी मोडल हामीले सरकारकै निर्देशनमा रोजेका हौँ । अब फेरि नियम फेरेर हामीलाई गुठीमा लैजानु अस्वीकार्य छ ।“

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति पनि निजी विद्यालयको संरक्षणतर्फ झुकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा गुठीको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ के शिक्षामा निजी स्वार्थ र नाफा जोडिएर संविधानको भावना पूरा हुन्छ ? के नाफाको मूल उद्देश्य भएको संस्थाले शिक्षालाई सबैका लागि समान पहुँचको बनाइ राख्न सक्छ ?

गुठी मोडलले मुनाफा रोकेको छैन, त्यसको प्रयोगलाई संस्थामै सीमित बनाएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र सार्वजनिक हितको अनुकूल बनाउँछ । शिक्षा पनि अस्पताल वा खानेपानी जस्तै आधारभूत सेवा हो, नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरा कसैले बिर्सन हुदैन ।

आजको यथार्थ के छ भने, निजी बिद्यालयहरु धेरै हदसम्म व्यवसायिक बन्दै गएका छन् । शिक्षकको न्यून पारिश्रमिक, विद्यार्थीबीच अवसरको असमानता अनि अभिभावकमाथिको आर्थिक भार । यी सबै शिक्षा प्रणालीको गम्भीर विकृति हुन् । गुठी मोडलले यी समस्या समाधानतर्फ कदम चाल्न सक्छ, यदि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन भयो भने ।

अब ढिलाई नगरी शिक्षा प्रणालीलाई नाफामुखी मोडलबाट हटाएर सबैका लागि समावेशी, समान र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । निजी लगानीकर्ताको तर्क सुन्न सकिन्छ तर त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक संरक्षण र प्रावधान ल्याउन सक्नु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापार बनाउने सवालमा राज्यले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, संसदमा आएको शिक्षा विधेयक नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई साँच्चिकै न्यायोचित र उत्तरदायी बनाउने अवसर हो । यो अवसरलाई स्वार्थको खेलमा गुमाउनु हुँदैन। अब शिक्षामा राजनीति होइन, दूरदृष्टिको आवश्यकता छ ।