प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य र शाक्यको बचाउ: शिक्षामा गहिरो संकटको उद्घाटन

सम्पादकीय: अबको शिक्षा पास हुने कि जान्ने ?

काठमाडौँ, २४ वैशाख । नेपालको शिक्षा प्रणाली फेरि एक पटक बहसको केन्द्रमा छ । यसपटक बहसको बिउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यका अभिव्यक्तिहरूले दिएको छ।

गत फागुन १३ गते नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूलाई लक्षित गर्दै भने “४८ प्रतिशत बिद्यार्थी पास गराउनेलाई तलब किन बढाउने ?” त्यसको केही समयपछि बैशाख २१ गते काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यले “डबल डिग्री गरेर पनि केपी शर्मा ओलीमा जस्तो ज्ञान ममा छैन” भन्दै व्यवहारिक ज्ञानको पक्षपोषण गरिन् । शाक्यको यो अभिव्यक्ति पनि शिक्षक लक्षित नै थियो ।

यी दुई अभिव्यक्तिले नेपालको शिक्षा प्रणालीको दुई ध्रुवीय संकटलाई उजागर गर्छ। एकातिर सर्टिफिकेटको मोह, अर्कोतिर व्यवहारिक शिक्षाको खडेरी ।

शिक्षाको वर्तमान रुप: किताबी ज्ञानको भारी

नेपालको औपचारिक शिक्षाले अहिले पनि मुख्यतः किताबी ज्ञान, परीक्षा र सर्टिफिकेटमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। विद्यार्थीहरूलाई कक्षामा थुनेर रटाउने, परीक्षा दिएर पास गराउने, अनि सर्टिफिकेट थमाएर विदा गरिने प्रचलन आज पनि कायमै छ। त्यसपछि त्यो विद्यार्थीले त्यो सर्टिफिकेटले जनाउने सीप र ज्ञान वास्तवमा हासिल गरेको छ कि छैन, त्यो राज्यका लागि कुनै माने राख्दैन। विश्वविद्यालय र विद्यालयले पास प्रतिशत गनेर गर्व गर्छन्, र असफलतामा शिक्षकलाई दोषारोपण गरिन्छ।

शिक्षामा लगानी छ, तर प्रतिफल छैन

राज्यले शिक्षामा लगानी नगरेको होइन। विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुदान सबै केही छ। तर सो लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल आएको छैन। यसले शिक्षा नीतिको पुनःमूल्यांकन आवश्यक भएको संकेत गर्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले श्रमको सम्मान गर्ने, उत्पादनसँग जोडिने, प्रतिस्पर्धी बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन। फलतः शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दो छ, जबकि रोजगारदाता दक्ष जनशक्तिको खोजीमा छन्।

समाधान: व्यवहारिक र सिपमूलक शिक्षातर्फको मोड

अब प्रश्न उठ्छ के गर्ने? समाधान सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन। पहिलो, शिक्षालाई व्यवहारिक र सिपमूलक बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीले पढ्दै गर्दा इन्टर्नसिप जस्तै वास्तविक कार्यक्षेत्रसँग परिचित हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । मेडिकलमा मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ।

दोस्रो, शिक्षालाई बजारको मागसँग जोड्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने आधारमा विषय छनोट र विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्छ। लहड, फेसन वा विदेश जानका लागि मात्र पढाइको विकल्प रोज्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ।

तेस्रो, सबैलाई एउटै खालको शिक्षा होइन, व्यक्तिगत रुचि, क्षमता र बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा दिनुपर्ने हो। यसले न केवल दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, बरु आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणमा पनि टेवा पुग्छ।

अबको शिक्षा “पास हुने” कि “जान्ने” भन्ने रोजाइको मोडमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले हामी अझै पास÷फेलको संख्यामा अड्केका छौं भन्ने देखाउँछ भने उनकी पत्नीको भनाइले व्यवहारिक ज्ञानको आवश्यकता औंल्याउँछ। यी दुई दृष्टिकोणलाई गम्भीर रूपमा समेट्दै राज्यले शिक्षा नीतिमा आमूल सुधार ल्याउनु आवश्यक छ, नत्र न “पास” ले केही गर्छ, न “डिग्री” ले।