दर होइन, दायरा बढाऊ: कर नीतिमा पुनरावलोकनको माग

काठमाडौं, जेठ ३ । नेपालमा करदर उच्च हुँदा पनि राजस्व अपेक्षाअनुसार नबढेको भन्दै उद्योगी, बैंक र व्यवसायीहरूले कर नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले करको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, उच्च दर र असमान कर प्रणालीले लगानीको वातावरण बिगारेको गुनासो गरे ।

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भूतप्रभावी कर तथा अधिक दरले लगानीमै असर परेको बताउँदै भने, “दर होइन, दायरा बढाउनुहोस् ।” उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट वार्षिक ५० अर्ब कर बुझाए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए ।

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले कर निर्धारण प्रक्रियामा स्थायित्व र पारदर्शिता नभएको गुनासो गरे । उनले उद्योगहरूलाई वर्षौंपछि जरिवाना सहित कर तिर्न बाध्य बनाउने प्रणालीले ‘कर्पोरेट कल्चर’ कमजोर बनाएको बताए ।

विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवालले जीडीपीको २४% कर अनुपात भए पनि लगानी क्षमतामा गिरावट आएको बताए । भारतको तुलनामा कर उच्च हुँदा मूल्य प्रतिस्पर्धामा नेपाल पछि परेको उनले उल्लेख गरे ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्र संकटमा रहेको भन्दै तत्काल संवाद आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार जीडीपीमा दूरसञ्चारको योगदान घट्दो क्रममा छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेटमा करदरभन्दा करको दायरा विस्तारमा प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।