काठमाडौं, १८ वैशाख । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति २०८१ स्वीकृत गरेर लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले हालै उक्त नीति स्वीकृत गरेका हुन् ।
नयाँ नीतिको स्वीकृतीसँगै वाणिज्य नीति २०७२ स्वतः खारेज भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले वाणिज्य नीति–२०८१ हालै स्वीकृत भएर लागु भएको बताए ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयातलाई निर्यातसँग अन्तरसम्बन्ध बनाएर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउने उद्देश्यले नयाँ वाणिज्य नीति ल्याइएको हो ।
वाणिज्य नीति २०८१ मा ६ वटा प्रमुख नीतिहरु समावेश छन् जसअनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि तथा नविन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरुलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका लागि माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने बिषयलाई नीतिगत व्यवस्थामा राखिएको छ ।
यो वाणिज्य नीतिमा उल्लेख भएको उद्देश्य तथा नीति हासिल गर्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको छ। रणनीति कार्यान्वयन गर्न कार्यनीतिहरु समेत विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाएर निर्यात बृद्धि गर्ने, निर्यातमूलक उद्योगको लागि प्रदान गरिने प्रोत्साहन तथा छुटलाई मुलुकको क्षमता र विश्व व्यापार संगठनको नियमानुसार व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई कमर्श), डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आउने चुनौतीको सामना तथा अवसरको उपभोग गर्नेलगायतको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विकास गरी उत्पादन तथा व्यापार लागत कम गर्ने, पारवहन मार्गहरुको विकास तथा विस्तार गरी व्यापारको समय तथा लागत घटाउने, कृषिजन्य, वनजन्य र औद्योगिकवस्तुको निकासी प्रवर्द्धन गर्न संग्रह, ग्रेडिङ्ग, गुणस्तर नियमन, आधुनिक प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, प्रमाणिकरण, लगायतका पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तारतर्फ व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीको लागि प्रमुख आकर्षक मुलुकहरुसँग आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, प्राथमिकताप्राप्त व्यापार सम्झौता, व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता गर्ने, व्यापारसम्वद्ध बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र उपयोग गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।
