अवरोधको नाटक र सत्ता समीकरणको सौदा, प्रतिपक्षको भेषमा सत्ताको खेल

निरज जोशी, ५ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा गरेको अवरोध एकाएक हटाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनु पर्ने र छानविन समिति गठगर्नु पर्ने भन्दै जेठ १३ गतेको पदाधिकारी बैठकले संसदमा अवरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर माओवादी उक्त निर्णयबाट जेठ ३० गते पुग्दा नपुग्दै एकाएक पछि हट्यो । र प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथीको छलफलमा सहभागी भयो ।

माओवादी केन्द्रले संसदमा अवरोध नगर्ने निर्णयबाट पछि हट्नुलाई अरु प्रतिपक्षी दलहरुले धोकेबाजको संज्ञा उपमा दिएका छन् । त्यसो त माओवादी केन्द्र भित्र नै संसदको गतिरोध अन्त्यका विषयमा नेतृत्वले लिएको कदमको आलोचना भईरहेको छ । संसदमा अवरोध गर्ने विषय पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गराउने तर अवरोध हटाउने विषयमा पार्टीको कुनै आधिकारीक निकायमा औपचारिक रुपमा छलफल समेत गर्नु नपर्ने भन्दै तीब्र आलोचना भएको छ ।

माओवादीले जेठ ३० गते गरेको दुई बुँदे सहमतिमा कहिँकतै पनि भिजिट भिषा प्रकरणमा छानविन समिति बनाउने भन्ने विषय उल्लेख छैन । न कतै गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने विषय लेखिएको छ । त्यसमा पनि माओदावी केन्द्रले दुई बुँदे सहमति पनि नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासंग गर्नुपर्ने के बाध्यता भन्दै पार्टी भित्रबाटै नाक खुम्चाइएको छ । सहमति नै गर्नुपर्ने भए सरकारका प्रतिनिधिसँग गर्नुपर्ने विगत देखिको अभ्यासलाई समेत निरन्तरता दिन नसक्नु यसपटक माओवादीका लागि के कुराले बाध्य पार्यो भन्नेमा पार्टी भित्र र बाहिर आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ ।

यहाँसम्म कि दुई बुँदे सहमतिमा भनिएको भन्दा फरक तर्क माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले केही दिन अघी विराटनगरमा दिए । उनले भनेका छन्, “यदि ३० दिनभित्र छानविन समिति गठन नगरे पुन: संसद बैठक अवरोध हुनेछ”। जबकी एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे हस्ताक्षरित दुई बुँदे सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने जस्तो आधा अक्षर पनि उल्लेख छैन ।

अब प्रश्न आउँछ के माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविच पछिल्लोसम्म बढ्दो हिमचिमलाई माओवादीले अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने यस्तो सहमति गरेको हो ? के माओवादीले पार्टी प्रवक्ता एवंम पूर्वसभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको अदालतमा फैसलाको चरणमा पुगेको मुद्दाको विषयलाई संसदको अवरोध फुकाउने सर्तमा सौदावाजी गरेको हो ? अरु प्रतिपक्ष दललाई थाहै नदिइ विचैमा छोडेर के बाध्यताले माओवादीले संसदको अवरोध खुलाउन सहमत भयो ?

प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले माओवादी केन्द्रलाई धोकेबाज कै संज्ञा दिन बाध्य भयो । त्यसो त माओवादीले यस्तो राजनीतिक चरित्र देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन । गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससंग प्रखुम चुनावी गठबन्धन गरेर ३२ सिट सहित तेस्रो ठूलो दल बन्यो । तर सरकार भने एमालेसंग मिलेर गठन गर्यो । यस बेलापनि माओवादीले संगसंगै लिएर हिडेको दल पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुइको समेत दिएन । एमालेसंगको सत्ता सहकार्यमा रहदा रहदै माओवादीले चुनावी गबन्धनलाई नै कायम राख्नु पर्ने भन्दै पुन: कांग्रेससंग सत्ता सहयात्रामा लहसियो । यसअर्थमा माओवादीको अविश्वसनीय प्रयोग आफ्नै लागि घातक हुने पुग्यो । र माओवादी अध्यक्ष दाहालले दुई वर्ष छ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा विचैमा तुहियो । यस मानेमा माओवादी प्रतिको विश्वसनियता सत्ता सहयात्रामा रहँदा मात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सोचनिय बनेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।

तर यहाँ निर एउटा विषय भने मननिय छ । त्यो के भने माओवादीले प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी राखेको बेलापनि राष्ट्रिय सभा भने आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यसूचिमै चलिरहेको थियो । राष्ट्रिय सभामा माओवादीले रोष्टम र यथास्थानबाट भिजिट भिषा र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि बैठक संचालनमा भने कुनै अवरोध गरेको थिएन ।

यस विषयमा राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी बहादुर सार्की आछामीको भनाई यस्तो छ । उनि भन्छन्, ” राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँ भन्ने भाष्यबाट बाहिर राख्नका लागि पनि यस्तो गरिएको हो । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय सभाको प्रकृति र प्रवृतिलाई संविधान र संसदीय अभ्यासले सोचे अनुसार र बुझे अनुसार नै बाँकी संसदीय राजनीतिभन्दा भिन्नै राख्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न यसो गरिएको हो”। भोलीका दिनमा पनि माओवादी केन्द्रले यस्तै नीति अख्तियार गर्छ त भन्ने प्रश्नमा उनि भन्छन्, त्यो समय, परिस्थिति, काल र एजेण्डाले तय गर्छ।

यसको सोझो अर्थ माओवादी यस पटक संसदको अवरोधलाई लिएर कुनै न कुनै रणनीतिक मुभमा थियो । तर त्यो पुरा नहुने देखेपछि ऊ चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भयो । यसको पुष्टि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको सत्ता घटक प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकले पनि गरेको छ । बैठकपछि संचार माध्यममा आएका नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई यहाँ निर स्मरण गर्ने हो भने, वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न सक्रिय शक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागि बैठकले वर्तमान गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, यो विचमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने र बजेटमा रहेका केही विषयमा के कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ ।

अब प्रश्न उठछ के माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने झैं ३० दिन भित्र भिजिट भिषा प्रकरणमा छानविन नभए संसदमा अवरोध हुन्छ ? के अब त्यो नैतिक आधार माओवादीसंग अझैं छ । कि “यि सब भन्ने कुरा न हुन्” ।