बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत: क्षेत्रगत कर्जा विस्तारको समय एक वर्ष थप

काठमाडौं, ११ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पुर्‍याउन थप समय पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तारको समय एक वर्ष थपेको हो।

वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको सीमा पुर्‍याउन उक्त समय पाएका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले वि.सं. २०८५ असार मसान्तसम्म आफूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि त्यस्तो कर्जा विस्तारको सीमा २०८४ असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्ने भनिएकोमा अहिले थप एक वर्ष बढाएर २०८५ पुर्‍याइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्र तथा लघु, घरेलु, साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म ११, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याइसक्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म १२, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, विकास बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पनि एक वर्ष थपिएको छ। कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत आफ्‌नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशतमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँसम्मको क्षेत्रगत कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । “परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ”, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।

यद्यपि यसका केही शर्त तोकिएको छ। जसअनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भने पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइनेछैन।