कुलिङ पिरियडको चिप्लो जालो: उच्च अधिकारीलाई छुट, जनतालाई झुक्याउने कानून

काठमाडौँ, १७ असार। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपनि यसको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान जनतालाई झुक्याउने शैलीमा तयार गरिएको छ।

विधेयकमा सामान्य कर्मचारीका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लागू भएपनि उच्च तहका कर्मचारीलाई भने कानुनी जालो मार्फत छुट दिइएको देखिएको छ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्ष नपुगेसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त नपाइने प्रावधान गरिएको छ। तर, त्यसपछि थपिएको उपदफा ५ र त्यसमा उल्लेख गरिएका खण्ड क, ख र ग मार्फत सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव जस्ता उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई उक्त निषेधबाट सजिलै मुक्त गरिने व्यवस्था राखिएको छ।

उपदफा ५ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका पदधारीहरूले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड अवधिमा संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा मात्र नियुक्ति पाउन नपाउने उल्लेख छ। अर्थात, उनीहरू अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राजदूत, र मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नियुक्तिमा तत्कालै योग्य ठहरिन्छन्।

त्यसैगरी, उपदफा ५ को खण्ड ख र ग मा अन्तरसरकारी वा विकास साझेदार संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाता बन्ने बाटो खुला गरिएको छ। यस्तै, सेवा निवृत्त हुनुभन्दा एक वर्षअघिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थामा मात्रै प्रतिबन्ध लाग्ने भनिए पनि पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छैन।

उपदफा ६ मा उल्लेख छ कि उपदफा ५ को व्यवस्था उल्लंघन गरेमा सरकारी सेवा सुविधा मात्र लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, तर काम गर्न प्रतिबन्ध छैन।

यसरी कानुनको घुमाउरो भाषाबाट उच्च तहका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडबाट कानुनीरूपमै छुट दिइएको छ। नेताहरूले जनतामाझ कुलिङ पिरियड राख्न सफल भयौँ भनेर प्रचार गरे पनि वस्तवमा ऐनको उपदफा र खण्डहरू मार्फत उनीहरूकै मिलेमतोमा यो छुटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ—संविधान, सुशासन र सेवा–न्यायको नाममा तयार भएको विधेयक, सत्ताको पहुँचमा रहेका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका लागि कानुनी छायाँ मात्र बनेको छ।