अनलाइन व्यापार दर्ता अनिवार्य, साउन २ गते भित्र नगरे कारबाही हुने

काठमाडौँ, १९ असार। विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २ साउन २०८२ भित्र अनिवार्य रूपमा ई–कमर्स पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सो अवधिभित्र दर्ता नगरे वैधानिक कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ वैशाख २ गतेदेखि लागू भएसँगै ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । ऐनको दफा ५ अनुसार, व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कागजात, सम्पर्क विवरण, सामाजिक सञ्जाल ठेगाना, गुनासो व्यवस्थापनको संरचना, कर विवरण (प्यानरभ्याट), शाखाहरूको संख्या तथा ठेगानालगायत सम्पूर्ण विवरण विभागको पोर्टलमा अपलोड गरेर अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

विभागले पुराना व्यवसायीहरूलाई ऐन लागू भएको मितिदेखि तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र नयाँ व्यवसायीहरूले दर्ता नगरी कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

सूचना अनुसार व्यवसायको प्रकृतिअनुसार – खुद्रा, मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित – कुन ढाँचामा कारोबार भइरहेको छ भन्ने विवरण पनि अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । यससँगै, व्यवसायीको नाम, दर्ता प्रमाणपत्र, साझेदार वा सञ्चालकको विवरण र सम्पर्क माध्यमहरूसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

ई–कमर्स बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजारमा पारदर्शिता कायम राख्न ऐन कार्यान्वयनले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ । व्यवसायीले तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नगरेमा कारबाहीको दायरामा पर्ने भएकाले समयमै सूचीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।