मौद्रिक नीति पहुँचवालाको खेलौना बन्यो, राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थाल्यो: मिनबहादुर श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २५ असार । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिनबहादुर श्रेष्ठले मौद्रिक नीति प्रायः पहुँच राख्ने समूहहरूको पक्षमा केन्द्रित हुने गरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा उनले मौद्रिक नीति निर्माणमा आवश्यकता भन्दा पनि आवाज ठूला र चर्को गर्नेहरूको मागलाई प्राथमिकता दिइने गरेको बताए।

कोभिडपछिको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय नीतिबाट पूरा हुन नसक्दा त्यसको सम्पूर्ण भार मौद्रिक नीतिमा परेको असन्तोष व्यक्त गरे। उनले भने, “कोभिडको समयमा लिइएका केही गलत नीतिहरूले अहिलेको आर्थिक संकट निम्त्याएका छन्।

राज्यले छुट्याएको रकम बढी घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु, नीतिगत निर्णयमा पहुँचवालाहरूको दबाब रहनु र नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी तथा तथ्यमा आधारित नहुनुले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको छ।” श्रेष्ठले भने, “राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति बनाउनुपर्नेछ, नत्र यो अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो मात्रै रहनेछ।”

विगतमा प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने निर्णय, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने योजना, बैंक पुँजी चार गुणाले बढाउने नीति र कमजोर बैंकहरूलाई समेत मर्ज गर्ने जस्ता निर्णयहरू असफल रहेको उनले बताए।

यस्ता निर्णयहरू नीतिगत असमझदारीको प्रतीक भएका र यसले बैंकहरूलाई अनावश्यक संकटमा पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो।

आगामी मौद्रिक नीतिले केही आधारभूत सुधारहरू समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। व्याजदर घट्न नदिने र वास्तविक ब्याजदर धनात्मक राख्न नीतिगत ब्याजदर करिडोरको संरचना सुधार गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपातलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहमा १८ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए।

बैंकिङ क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीलाई स्पष्ट र उद्देश्यपरक बनाएर नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिनुपर्ने, तीन वर्षपछि कमजोर बैंकहरू मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, प्रदेश तहमा कार्य गर्ने बैंक स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने र लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकमा मर्ज गरी छुट्टै विङुका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

कर्जा नीतिमा पनि आमूल सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न नयाँ र नवप्रवर्तनमूलक (इन्नोभेटिभ) व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, सडकले नछोएको जमिनलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, कृषि कर्जाको साँवा र ब्याज असुली प्रणाली उत्पादन चक्रअनुसार बनाउनुपर्ने र परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा घरजग्गाको धितोभन्दा फरक प्रकारको सहजता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैंकहरूले दिएको कर्जाको झन्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले कर्जा प्रवाह उत्पादनमुखी नभएको उनले स्पष्ट पारे।

वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा केही सकारात्मक सूचकहरू देखिएको स्वीकार गर्दै उनले शोधनान्तर बचतमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढीकरण, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त कर्जा उपलब्धता र पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए।

तर, उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गइरहेको, वित्तीय स्रोत सीमित समूहमा केन्द्रित भएको, बैंक, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढेको, अनौपचारिक कारोबार फैलिएको, भ्रष्टाचार र अवैध कारोबार तीव्र रहेको, मुलुक कालोसूची र युरोपेली युनियनको निगरानी सूचीमा परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमिरहेको र राजस्व संकलन कमजोर हुँदै गइरहेको गम्भीर चुनौतीहरू रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।