बैंकिंग अनुशासन र पारदर्शिताका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति

काठमाडौँ, २९ असार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले बहुआयामिक संरचनागत सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार, विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन प्रणाली (Asset Quality Review) लागू गरिनेछ।

तरलता जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्न Basel III अन्तर्गतको Liquidity Coverage Ratio (LCR) र Net Stable Funding Ratio (NSFR) को प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा-निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियमन पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पहिचान गरी त्यस्ता बैंकमा कडाइका साथ नियमन र सुपरिवेक्षण गरिनेछ। साथै, आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया (ILAAP) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनेछ।

सरकारद्वारा स्थापित पूर्वाधार लगानी संस्थानहरूद्वारा जारी गरिने डिबेञ्चरमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। गैर बैंकिङ सम्पत्तिबाट सिर्जना भएको रिजर्भ रकमलाई दुई वर्षसम्म पूरक पूँजीमा गणना गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने स्पष्ट उल्लेख छ।

आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइनेछ भने विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकाससँगै शाखा विस्तार नीतिमा पुनरावलोकन गरिने नीति रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट वित्तीय पहुँचको विश्वसनीयता बढ्ने र जोखिम न्युनिकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।