सस्तो ऋणको लोभ, महँगो मूल्य: ३८ हजार बढी नेपाली कालोसूचीमा

काठमाडौँ, २ साउन। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार १७ गतेसम्म ३८ हजार ६८५ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

यसैबीच, असार १ देखि १७ गतेसम्म मात्र २ हजार ९४७ जना कालोसूचीमा परेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको समान अवधिमा १ हजार ९६ जना मात्रै थिए।

बढ्दो ‘चेक बाउन्स’ र कर्जा डिफल्ट

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार ७० प्रतिशत कालोसूचीमा परेकाहरू चेक बाउन्सका कारण हुन् भने बाँकी ३० प्रतिशत कर्जा नतिर्नेहरू हुन्। महामारीपछि बैंकको कर्जा असुलीमा चुनौती बढेको र दैनिक दुई सयभन्दा बढी सिफारिस आउन थालेको पनि उनले बताए।

लघुवित्त र उधारो कारोबारको असर

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको संख्यासमेत बढ्दो छ। त्यसैगरी, उधारोमा चेक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदा धेरैले कालोसूची भोग्नुपरेको केन्द्रले बताएको छ।

कालोसूचीको इतिहास र वर्तमान

आव २०७८/७९ मा १५ हजार, २०७९/८० मा ३४ हजार, र २०८०/८१ मा ४० हजार हाराहारीमा कालोसूचीमा परेका थिए।

अर्थतन्त्रको प्रभाव

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र निष्क्रिय कर्जा वृद्धिले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढाएको हो। उनले भने, “यो समस्या तत्काल हल हुने होइन, तर सुधारका लागि पुनर्संरचना लगायतका उपाय अवलम्बन गरिएका छन्।”

विशेषज्ञहरू भन्छन्, यदि अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन सकिएन भने कालोसूचीको सूची झन् फैलन सक्छ।