भारतको साइलेंट डिप्लोमेसी ? ओलीसँग बिमस्टेकमा गोप्य कुराकानी ।

खबर भोईस । बिमस्टेक छैटौं शिखर सम्मेलनलाई अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग झण्डै पौने एक घण्टा एक्ला–एक्लै भेटवार्ता भयो ।

भेटपछि बाहिर उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री ओली र उनका निकटहरुले भनेजस्तो ठोस उपलब्धिमुलक वार्ता भएन भने । अर्थात दुई नेताबीचको एक्ला–एक्लै भेटवार्ता ‘नट ब्याड’मा सिमित भयो । हाललाई दुई नेताको भेटले प्रधानमन्त्रीको दिल्ली दौडका लागि बाटो खोल्ने अनुमान गरिएको छ । तर ठोस उपलब्धि भने छैन । नेपालले उठाउँदै आएका कयौं एजेण्डामा खास छलफल नै नभएको स्रोतको दाबी छ ।

गएको असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण दिल्लीबाट गर्न चाहन्थे । कुनै नियम त होइन, तर भारतको साथ रहेको देखाउने गरिने दिल्ली दौडालाई दक्षिण एसियाका प्रमुखहरुले परम्परागत भ्रमण मान्ने गरेका छन् । भारत खुशी छ कि छैन ?

आफ्नो सरकारलाई भारतले समर्थन दिएको छ कि छैनन भन्ने मापन उनीहरुले भारतको निम्ता र बधाईलाई लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि नेपालका सरकार प्रमुखहरुको पहिलो भ्रमणको गन्तव्य भारत हुँदै आएको छ । त्यसैले ७४ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओली पनि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न चाहन्थे ।

कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई आफ्नो भ्रमणको तारतम्य मिलाउन भदौमा दिल्ली पठाए । दिल्लीले पनि परराष्ट्रमन्त्री राणालाई रेड कार्पेट ओच्छ्यायो र समकक्षी एस जयशंकरसँगको द्विपक्षीय वार्ता तथा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेट दिए । भेटसँगै ओलीसँगको अमिलो सम्बन्ध पनि व्यक्त गरे ।

भारतीय विदेशमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गएको भदौ असोजमै ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न तयार थियो । तर, ओलीले आफ्ना एजेण्डाका रुपमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादबारे औपचारिक कुरा राख्न चाहेको सन्देश पठाए । त्यसबाट भारतीय संस्थापन असन्तुष्ट रह्यो । नत मोदी नै नेपाल आए न ओलीलाई बोलाउन तदारुकता नै देखाए । बरु कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर एमालेबाहेकको नयाँ गठबन्धन बनाउने गरी भारतका विभिन्न एजेन्सीहरु काम गर्न थाले ।

त्यसका लागि बलियो कांग्रेसको साथ चाहिन्थ्यो, कांग्रेस सभापति देउवाले यो प्रस्ताव सुने–नसुनै मात्र गरेनन, उल्टो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पुरा अवधि जाने सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत भारतलाई सन्देश दिए । थप रुष्ट बनेको भारत फकाउन पुनः पुसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा युरोपको भ्रमण सकेर सिधै दिल्ली ओर्लीन । त्यसबेला कांग्रेस र प्रधानमन्त्री ओली दुबैलाई सन्देश दिनेगरी भारतीय संस्थापनले ‘इग्नोर’ गरिदियो । त्यसैताका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि दिल्ली पठाएका थियो, उनिसँग पनि कसैले संवाद गर्न चाहेनन् ।

भारतले नबोलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमणमा गए । त्यो भ्रमणमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो । त्यसैबेला एमाले नेतासमेत रहेका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी भारत भ्रमणमा गएका थिए, उनले त्यहाँ समकक्षी पियुस गोयलसहित भारतीय जनता पार्टी विजेपीका नेताहरुसँग ओलीले सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको सन्देश पुर्याए । त्यसबाट पनि भारत ढुक्क हुनसकेन ।

त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री राणा एक साता लामो बसाईसहित रायसिना डाइलगमा भाग लिन भारत पुगिन । त्यसबेला पनि भारत फकाउने प्रयास जारी रह्यो । त्यसक्रममा राणाले थाइल्याण्डमा हुनै लागेको बिमस्टेक छैटौं शिखर सम्मेलनका क्रममा साइडलाइन वार्ताका लागि निकै पहल गरिन ।

स्रोतका अनुसार उनले चार महिनादेखि ओली–मोदी भेटका लागि प्रयास जारी राखेकी थिइन् । तब मात्र एक्ला–एक्लै भेटवार्ताका लागि मोदी तयार बने । यतिले मात्र होइन, छिमेकबाट क्रमिकरुपमा एक्लिएको भारत सकेसम्म गलाउँदै फकाउने रणनीतिमा छ । किन त ?

भारतीय असन्तुष्टिकाबीच एक्ला–एक्लै वार्ता कसरी सम्भव ?
शक्ति राष्ट्रहरुको विश्वव्यापी दौडमा भारत पनि उत्रिएको छ । तर, उसँग बलियो साझेदारीहरु कमजोर बन्दैछन् । चीनसँगको कमजोर सम्बन्धकाबीच बलियो साझेदार अमेरिकासँग पनि रणनीतिक लफडा भोगेको भारत अहिले आफ्ना छिमेकीबाट समेत एक्लिदै गएको छ । ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किमेनिस्तान जस्ता कुस्र्क क्षेत्र चीन र रुसको पकडमा छ । अफ्रिका, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र चीनको चंगुलमा छ । यता, खाडी भारतकै पक्षमा हुने ग्यारेन्टी छैन ।

त्यसैले भारत दक्षिण एसियामा गुम्दो पकड बलियो पार्न चाहन्छ । बंगलादेशसँग तत्काल सम्बन्ध सुध्रिने अवस्था छैन । श्रीलंका, माल्दिभ्ससँग क्रमिक सुधारको पक्षमा भारत छ, पाकिस्तानसँग पनि अनौपचारिक वार्ताहरुलाई तीव्रता दिदैछ । तुलनात्मकरुपमा नेपालसँगको सम्बन्ध स्थिर मानेको भारतले नेपालकै पहलमा सम्बन्ध सुधारका लागि सकारात्मक देखाएको छ । तर, नेपाललाई गलाएरै सम्बन्ध सुधार होस् भन्ने चाहना कायमै राखेको छ । त्यसैको कडि स्वरुप ओली–मोदी एक्ला–एक्लै वार्ता सम्भव भएको हो । यही वार्ताले ओलीको भारत भ्रमणको ढोका खोलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारत किन रुष्ट ?
प्रधानमन्त्री ओली गलाउने रणनीतिमा भारत रहँदै आएकोछ । अर्थात केही एजेण्डाहरुमा भारत कुरै नगर्ने ‘मूड’मा छ ।

पहिलो– कालापानी क्षेत्र विवादबारे
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारेका एजेण्डा स्थापित गरेर नेपालमा भारतविरोधी भावना विकास गरेको आरोप ओलीलाई भारतले लगाउँदै आएको छ । ओलीकै पालामा नेपाली भूमि अतिक्रमणको मुद्दा संस्थागत भएको थियो । नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यी भूमि समावेश मात्र गरेन, एक सयको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेर भारतलाई अतिक्रमित भूमिबारे छलफल गर्न आह्वान गरिरह्यो । तर, भारत यी भूमि उत्तराखण्डमा पर्नेभन्दै यसमा कुनै विवाद नरहेकाले छलफल गर्न नसकिने अडानमा छ ।

दोस्रो– चीनको सहयोग र ऋणमा बनेका विमानस्थलहरु
चीनको सहयोग र ऋणमा बनेका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहावाका लागि भारतीय आकाशबाट एयररुट दिनेबारे पनि भारत कुरै गर्न चाहदैन । उसले शर्त राखिदिएको छ, विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ भारतीय स्वामित्वका कम्पनीले पाउनुपर्ने र चीनको कुनै संलग्नता हुन नहुने । मोदीसँग निकट रहेका गौतम अडानी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लिन तयार बनेका थिए । यसमा नेपालले प्रतिक्रिया दिनसकेको छैन ।

तेस्रो– भारतविरुद्ध चीन कार्ड
भारत नेपालले आफ्ना विरुद्ध चीन कार्ड प्रयोग भएको ठान्छ । बीआरआई फ्रेमवर्कसहित भारतलाई देखाउनैका लागि ओलीले चीन कार्ड प्रयोग गरिरहेको मानेको भारतीय संस्थापन अहिले ओली र देउवा दुबैसँग रुष्ट छ ।

चौथो– भारतको गोर्खा सैनिक भर्ती
मोदीको महत्वकांक्षी अग्निवीर योजनामा नेपाली पक्ष तयार नहुनुपनि भारतीय संस्थापनलाई चित्त बुझेको छैन । अग्निवीरबारे भारतमै पनि विरोध भयो तर, मोदी ब्याक हुनुभएन । यसमा नेपालले पनि नमान्दा मोदी नेपालसँग रुष्ट देखिएका छन् । यसैकारण नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक कडि गोर्खा सैनिक भर्ति रोकिएको छ । यसमा चीनले नेपाल पक्षलाई उक्साएको भारतीय बुझाइरहेको पूर्वजनरलहरुले बताउँदै आएका छन् ।

ओली–मोदी वार्ता
बिमस्टेक छैटौं शिखर सम्मेलनका क्रममा थाइल्याण्डको बैंककमा भएको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीचको भेटवार्ता करिब पौने एक घण्टा चल्यो । त्यो पनि कोही प्रतिनिधि नराखि । स्रोतका अनुसार ओली–मोदी वार्तामा नेपालले कालापानी क्षेत्रबारे कुरा नउठाउने स्पष्ट सन्देश पाएको छ ।

त्यस्तै विमानस्थलबारे प्राविधिक छलफलका नाममा भारतीय पक्ष चिनियाँ संलग्नता नहुने ग्यारेन्टीमामात्र एयररुटबारे छलफल गर्नसकिने, भारतविरुद्ध चीन कार्ड खेल्न नहुने र गोर्खा सैनिकबारे नेपालले आफ्नो धारणा दिनुपर्ने सन्देश ओलीले मोदीसँगको भेटमा पाएका छन् । ओली पनि मोदीसँगको वार्तामा बलियोरुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

मोदी सामु निकै लचक बनेका प्रधानमन्त्री ओली भारत फकाउने योजनामै देखिए । त्यसैले ओलीसँगको भेटपछि पनि मोदीले उर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल विकासमा नेपालसँग सहकार्यबारे छलफल भएको सार्वजनिक सन्देश नै दिए । अर्थात भारतले राजनीतिक मुद्दा जस्तै सीमा विवाद लगायतका विषयमा नेपालसँग औपचारिक कुरा गर्न नचाहने प्रष्ट्याएको छ । दुईनेताबीचको वार्ताको परिणाम अब केही दिनमै देखिदै जानेछ ।