राजसंस्था फेरि किन चर्चामा ? दिल्लीको चासो र नेपाली सत्ता सन्तुलनको खेल

काठमाडौं, ९ वैशाख । नेपाली सेनाले विश्व परिवेशमा बदलिंदो शक्ति संघर्षका कारण नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सेनाको प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमा बाह्य प्रभाव पर्नसक्ने आंकलन पनि गरेको छ । यही परिवेशमा हालैमात्र राजा समर्थितहरुले थालेको आन्दोलनको कडी जोड्न थालिएको छ । यी प्रदर्शनमा भारतीय साथ रहनसक्ने अनुमानका बीच नेपाली राजनीति पनि थप तरंगित बनेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, किन तानिदैछ भारत ?

शक्ति राष्ट्रहरुबीचको पछिल्लो टकरावले विश्व परिवेशमा बहुध्रुबीय संघर्षका बाछिटा देखिन थालेको छ । अमेरिका र रुस नजिकिनु, यूरोप–अमेरिका सम्बन्धमा दरार आउनु र नेपालका छिमेकीहरु चीन र भारतका आ–आफ्ना स्वार्थ अनुसारका ध्रुबीरकणहरुले विश्व परिवेशमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरु थपिएका छन् ।

नेपाली सेनाको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकपछि नेपाली सेनाले तयार पारेको प्रतिवेदनले विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिमा आउनसक्ने उतार–चढावले नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौतीहरु उत्पन्न हुने सम्भावना औंल्याएको छ ।

अहिले नेपालमा देखिएको पछिल्ला प्रदर्शनहरु र धार्मिक क्रियाकलापसँगै राजा समर्थितका प्रदर्शनहरुले सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुमानलाई बल पुर्याएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा स्वागतमा नाममा भएका प्रदर्शन सामान्य देखिएन । यहाँसम्म कि प्रदर्शनमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर प्रयोग हुनुलाई पनि दक्षिणको साथ त होइन ? आशंका गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले त भारतको आडमा राजसंस्था फर्काउन षड्यन्त्र सुरु भएको निश्कर्ष नै निकालेको छ । के साँच्चै माओवादीले भने झैं भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता छ त ?

तर भारतीय संस्थापन पक्ष भने नेपाल मामिलामा माइक्रोमेनेजमेन्टमा नरहेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको दिल्ली भ्रमणमा भएको समकक्षी एस जयशंकरसँगको भेटमा यो विषयले प्रवेश पायो । जयशंकरले अस्वीकार गरिदिए । तर, भारतका कतिपय संघ÷संगठनहरु नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसको अग्रपंतिमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाको माउ संस्था आरएसएस रहेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत लगाव
२०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएपछि नेपालसँग भारत रुष्ट बन्यो । त्यसैको पुस महिनामा पूर्वराजा शाहले थाइल्याण्डमा भारतीय उच्च अधिकारीसँग गोप्य भेटघाट गरेको त्यसबेला निकै चर्चा थियो । त्यस लगतै २०७३ बैशाखमै शाहले भारत भ्रमण गरे । त्यसबीचमा पनि उनको भारत यात्रा जारी नै रह्यो । २०७७ चैतमा त उनलाई भारतको उत्तराखण्डस्थित हरिद्वारको महाकुम्भ मेला आयोजक समितिका निरञ्जन पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरीले हिन्दू सम्राटको हैसियतमा सहभागी हुन २०७७ चैत १० गते पत्र नै पठाएका थिए । त्यही निम्ता मान्न उनि चैत २६ मा दिल्ली पुगे र २७ मा उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे । तर को–कोसँग भेट भयो भन्ने खुलाइएन ।

२०७९ फागुनमा पनि पूर्वराजा शाहले भारत भ्रमण गरे । २०८० बैशाखमा लखनउ पुगेरै शाहले भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यी खुलेका केही भ्रमण र भेटघाटका कुरा भए, यी बाहेक पनि उनले भारतीय राजनीति नेतृत्व र हिन्दू धर्मका मठाधिसहरुसँग निरन्तर संवाद जारी राखेका छन ।

भारत के चाहन्छ ?
भारतले पूर्वराजा शाहलाई नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई ‘काउन्टर’ दिन प्रयोग गर्दै आएको कतिपय बताउँछन् । पूर्वराजा शाह देखाएर दलका नेतालाई भारतसँग लचक बनाउन दबाब दिनेगरी प्रयोग गरेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । गएको असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनमा कांग्रेसलाई जान रोक्ने प्रयासमा जुटेको भारत असफल बन्यो । कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिएको भारतलाई मन परेको छैन । त्यसैका कारण ओलीको भारत भ्रमण हुनै सकेको छैन नत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने सुरसार छ ।

अहिले दलहरुलाई साइजमा राख्न पूर्वराजा उचालेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैको एउटा कडि भारतले भुटान पनि प्रयोग गरेको छ । गएको दशैंको घटस्थापना पारेर भुटानले पूर्वराजा शाहलाई रातो कार्पेट ओच्छ्याइदियो । भुटानको वैदेशिक मामिला हेर्ने गरेको भारतको चाहना विपरित यो भ्रमण सम्भव पक्कै थिएन ।

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लागिपरेको भारतीय जनता पार्टी विजेपीको माउ संस्था राष्ट्रिय स्वयम् सेवा दल आरएसएस पूर्वराजा शाह बोक्नु पर्ने अडानमा छ । विजेपीको राजनीतिको मियो मानिने आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुपौल जिल्लाको वीरपुर पुगेर नेपालमा अब राम्रा संकेतहरु देखिने भनेर वक्तव्य दिए । उनको वक्तव्यको तीन दिनमै पूर्वराजा समर्थितहरु सडक भरिने गरी ओर्लिए । त्यसैले पनि भारत आफ्नो संलग्नता नदेखाउँदै भित्रिरुपमा मुभमेन्ट चलाउन चाहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

नेपालका हरेक परिवर्तनमा भारत
२००७ सालको राणा शासन अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, भारत प्रत्यक्ष देखिएकै हो । सात सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाह आफ्ना परिवारसहित दिल्लीको शरणमा पुगेपछि सम्झौता बनेको थियो । २०४६ सालमा पनि तत्कालीन भारतीय नेता चन्द्रशेखर काठमाडौंमै आएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको प्रस्थान विन्दूका रुपमा रहेको १२ बुँदे समझदारी तत्कालीन सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच दिल्लीमै भएको थियो । त्यसैको जगमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको थियो ।