जलविद्युत आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा संग्लन भएको छैन : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्री सम्बन्धमा कुनै सेटिङ नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि १० वर्षको फ्रेर्मवर्क बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उक्त फ्रेर्मवर्कमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आयोजनाहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा मन्त्रालयले किमाथाङ्का अरुण, जगदुल्ला र मुगु कर्णाली जलविद्युतका विषयमा बाहिर आएको समाचारहरु भ्रमपूर्र्ण रहेको समेत दाबी गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाउन चाहेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए । उनले सरकारसँग भएका सबै आयोजनाहरु एक साथ अघि नबढाए १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको लागि समयमा लक्ष्य हासिल गर्न सबै आयोजनाहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबै आयोजनाहरु एकै पटक सुरु गरिएन भने आयोजनाहरु सम्पन्न हुनको लागि १२ वर्षसम्म लाग्नसक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे । उनले २५ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँमा अघि बढाउँदा त्यहाँभित्र धेरै आयोजनाहरु एकै पटक अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सरकार आफैँले बनाउन नसक्दा विदेशीहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताए । उनले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्काका विषयमा मन्त्रालयमा कुनैपनि ठेक्कदारसँग नबसेको उल्लेख गरेका छन् । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन नपाउने र बनेका पनि हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्काल १६ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले त्यसको समाधान सरकारले खोज्नु पर्ने अवस्था आएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा पनि आफूले कुनैपनि गलत नियतले काम नगरेको उल्लेख गरे ।