काठमाडौँ: राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि स्रोतको खोजी र खर्चको सीमा निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम बजेट तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक काम थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति’ लाई सघाउन प्राविधिक समिति गठन भई तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । आयोगका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण भइरहेको छ ।
ऐनअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा (बजेट सिलिङ) निर्धारण गरी फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । १६औँ आवधिक योजनाको लक्ष्य, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपणका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गरिने आयोगले जनाएको छ ।
यसैबीच, आयोगले आगामी वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट योजनाका प्रस्तावहरू समेत माग गरेको छ । अनुदान प्राप्त गर्न इच्छुक तहले आगामी माघ मसान्तभित्र आफ्ना प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।
