काठमाडौँ । हेटौँडाको मुख्य राजमार्गलाई २५-२५ गजको मापदण्डमा पुर्ननिर्माण र विस्तार गर्ने सरकारी निर्णयले स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र प्रभावित परिवारलाई गम्भीर दवावमा पारेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले मंसिर ५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि बुद्धचोक-राप्ती पुल हुँदै सामरी पुलसम्मका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
सडक डिभिजनका अनुसार करिब ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ५३१ संरचना ‘राज्य स्वामित्व क्षेत्र’ भित्र परेका छन् । दायाँ २३४ र बायाँ २९७। सर्वोच्च अदालतको आदेश र राजमार्ग व्यवस्था ऐनलाई आधार मानेर सूचना प्रकाशित गरिए पनि स्थानीय भने सरकारी कागजभन्दा “घर-व्यवसाय जोगाउने” चिन्तामा छन्।
बजार क्षेत्रमा पसल चलाउँदै आएका एक घरधनि / व्यवसायी भन्छन्,- “हामी विकास विरोधी छैनौँ, तर घर-दुकान भत्काएर कसरी बाँच्ने? वर्षौदेखि सरकारलाई कर तिरेका छौ, हात रित्तो पारेर लालपुर्जा भएको घर जग्गा कसरी छोड्ने ? हामीलाई १५ दिनमा घर खालि गरेर कहाँ जाने, कसरी बस्ने ? विकास चाहिएको हो, तर यस्तो हतार-हतारको निर्णयले हामी कंगाल बन्छौँ।”
स्थानीय रामबहादुर चौधरीका अनुसार सडक चौडा बनाउनु समयको माग भए पनि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घर भत्काउन खोज्नु अमानवीय छ। “कानुन देखाएर बलपूर्वक हटाउने हो भने परिवार सडकमा आउँछ,” उनका शब्दमा डर स्पष्ट सुनिन्छ।
“३० वर्ष भाडा उठाउनेलाई सुकुम्बासी भन्दै सरकारले अपमान गर्यो”
मुख्य जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले ‘सुकुम्बासी’ नाम दुरुपयोग भएको बताएपछि धेरै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। एक स्थानीय महिला भन्छिन, “हामी सुकुम्बासी होइनौँ, कर तिरेर बसेका नागरिक हौँ । ३०-४० वर्षदेखि चलिरहेको घर-दुकान एकैपटक खारेज गरेजस्तो व्यवहार किन?”
“विकास रोकिँदैन, तर जनताको आँसुमा विकास टिक्दैन”
उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाट भन्छन्, “बजारमा अनिश्चितता र आतंक छ। विकासलाई रोक्न खोजेका होइनौँ, तर समाधानबिना गरिएको निर्णयले दैनिक व्यापार ठप्प भएको छ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार विस्तारपछि बजार सुन्दर, थुप्रै सुविधायुक्त र व्यवस्थित हुनेछ भन्नेमा कसैको विरोध छैन, तर उनीहरूको जोड एउटै छ: “पहिले दिर्धकालिन व्यवस्था, अनि मात्र संरचना हटाउने निर्णय लागू होस्।”
राजनीतिक दल पनि विभाजित तर स्थानीय चासो भने एउटै छ: घर-व्यवसाय बचाओ
जिल्लामा सोमबार भएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलले विस्तार ‘अपरिहार्य’ मान्दै पनि कार्यान्वयन विधि, समयसीमा र व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको निष्कर्ष निकाले। एमाले सांसद एकलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “म पनि प्रभावित परेका मध्ये पर्छु। जनताले सुन्ने र समझने वातावरण बिना काम अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण छ।” रास्वपाका नेता विष्णु दाहाल थप्छन्, “विस्तार आवश्यक छ तर मानवीय क्षति न्यून पार्ने मोडेल अनिवार्य छ।”
स्थानीयको अन्तिम अपिल: “पहिले वैकल्पिक व्यवस्था, अनि मात्र बुल्डोजर”
स्थानीयहरू भन्छन्,“सरकार घर भत्काउन छिटो छ, तर समाधान दिन किन ढिला?” “हामी सडक चौडा बनाउन तयार छौँ, बस् बसोबास र व्यवसायको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदेओस्।” “कतै अर्को धरहरा नबनोस्, सरकारले जनताको पीडा बुझोस्।”
सडक विस्तार हेटौँडाको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक छ भन्नेमा सहमति भए पनि मानवीय व्यवस्थापन, संवाद र उचित क्षतिपूर्तिका अभावले यो योजना अहिले तनाव, अन्योल र विरोधको केन्द्रमा पुगेको छ ।
