काठमाडौँ । भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने सकिने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने चाहने स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने गरी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको व्यहोरा सहितको पत्र स्क्यान गरी [email protected] वा [email protected] वा [email protected] मा पठाउन आग्रह गरेको छ ।
नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हालको भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले अब सो सेवा दिन सक्ने भएका छन् ।




