काठमाडौँ । सरकारले बल प्रयोग गर्दै सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरे त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
बिहीबार दिउँसो शंखमुलस्थित कार्यालयमा बसेको मोर्चाको आकस्मिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा बस्ती व्यवस्थापनबारे चर्को बहस भइरहेका बेला मोर्चाले सरकारी कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार, सञ्चारमाध्यममा बस्ती हटाउने तयारीबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि तत्काल बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा सहभागीहरूले बल प्रयोगको बाटो रोजिए त्यसको विरोधमा उत्रिने साझा धारणा बनाएका छन्।
सरकारको निर्णय र मोर्चाको चेतावनीसँगै सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
