काठमाडौँ । सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
विगतदेखि चल्दै आएको राजनीतिक सिफारिस र सीमित दायराको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा ल्याउने उद्देश्यसहित यस्तो पहल थालेको हो। अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति प्रायः परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू वा सत्तारुढ दलहरूको सिफारिसका आधारमा हुने गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार निश्चित संख्यामा पदका लागि सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन खुलाइनेछ। आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य ठहरिएकालाई राजदूत नियुक्त गर्ने योजना सरकारको छ। हाल लागू रहेको ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले कुल पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ (परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी)बाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालका हाल ४४ विदेशस्थित नियोग छन्, जसअन्तर्गत ३४ दूतावास र १० वाणिज्य दूतावास कार्यालय सञ्चालनमा छन्। अहिले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतलगायत महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा समेत गरी १७ राजदूत पद रिक्त रहेका छन्।
