काठमाडौँ, ३० जेठ । उपभोक्ता अदालतले चाबहिलको ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश गरेको छ ।
उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा, सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उपचारमा भएको लापरवाहीको मुद्दामा डाक्टरहरुलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको हो ।
उपभोक्ता अदालतले लापरवाहीबाट भएको कुल क्षतिको ८० प्रतिशत अस्पतालबाट अनि २० प्रतिशत चिकित्सकबाट तिराउनुपर्ने आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताए ।
९८ वर्षीय पिता हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै बसन्त गौतमले ओम अस्पताल विरुद्ध ५ करोड रुपैँया क्षतिपूर्ति दाबी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
के थियो घटना ?
बूढानीलकण्ठ–९, काठमाडौँ बस्ने ९८ वर्षीय हरिहरप्रसाद गौतमलाई गत माघ ५ गते शौचालय जाने क्रममा लडेपछि अस्पताल लगिएको तर एक्सरे गरी हेरेपछि ओम अस्पतालका चिकित्सकले सबै ठिकठाक छ भन्दै सामान्य पेनकिलर दिएर घर पठाएका थिए ।
अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रहेका डा सायुज्यराज घिमिरे र डा सरोज कुमार गोहियारले एक्सरे हेरी ‘खासै केही भएके हैन, सामान्य छ’ भन्दै दुखाइ कम हुने औषधी दिएर डिस्चार्ज गरेका थिए ।
डिस्चार्ज भै घर पुगेर औषधी सेवन गरेको ४ दिनपछिसम्म पनि दुखाइ कम भएन । झन दुखाई बढ्दै गएपछि गौतमले आफ्ना पितालाई ह्याम्स अस्पताल लागे र ओमकै एक्सरे देखाए । एक्सरेमा हड्डी भाँचिएको देखिएपछि तत्काल सीटी स्क्यान गरियो र त्यहाँ माइनर फ्र्याक्चर बढेर ससना टुक्राहरू भएर गम्भीर क्षति पुगेको देखियो ।
ह्याम्सका चिकित्सकले पहिलो दिनभन्दा अहिले धेरै क्षति पुगेको बताउँदै पहिलाकै अवस्थामा सही उपचार गर्न पाएको भए आराम गरेर भाच्चिएको हड्डी जोडिने सम्भावना भए पनि अब गम्भीर क्षति भइसकेकाले शल्यक्रिया वा स्केलेटर ट्र्याक्सन (पिन तथा तारहरू राख्ने) विधि अपनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
शल्यक्रिया गर्दा वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिमा निमोनिया लगायत अन्य स्वास्थ्य जटिलता आउन सक्ने र ज्यानकै जोखिम पनि हुन सक्ने पनि चिकित्सकले बताए । त्यसैले उमेरका कारण बढी जटिलता आउन नदिन बाध्यतावश स्केलेटर ट्र्याक्सन विधि अपनाई उपचार अघि बढाइयो ।
उपचारमै रहेको अवस्थामा २०८१ फागुन ३ मा बिरामीको मृत्यु भयो । एक्सरे राम्रोसँग नहेरी पिता हरिहरप्रसाद गौतमको भाँचिएको खुट्टा नभाँचिएको भनेर घर पठाएको र सोही कारण यति ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै वसन्त गौतमले उपभोक्ता अदालत मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै फिरादपत्रमा गौतमले लेखेका थिए- ‘मेरा पितालाई विपक्षीहरूसँग विश्वासमा भर्ना गरेको थिएँ । विपक्षीहरूले मेरो पितालाई मनसायपूर्वक गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य पूरा नगरी सघनरूपमा परीक्षण नै नगरी, परीक्षण भएको कागजात अध्ययन नै नगरी गम्भीर लापरबाही (ग्रस नेग्लिजेन्स) गरेको अवस्था छ। विपक्षी अस्पताल तथा चिकित्सकहरू सो विषयको प्रज्ञावान् व्यक्तिहरू हुन् भन्ने बुझेकाले निजहरूप्रति विश्वासमा पितालाई भर्ना गरेकोमा निजहरूले गरेको हेलचेक्र्याइँको कारणले मेरो पिताको उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरी पिताले अत्यन्तै पीडा साथ ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ। विपक्षीहरूको गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्र्याइँको कारणले पिताको शारीरिक, पितासमेत हामी सबैको आर्थिक मानसिक हानि भएकोले माग बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई पाउ।’
के हो उपभोक्ता अदालत ? कस्ता मुद्दा हाल्न पाईन्छ ?
गत चैतमा विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका उपभोक्ताका उजुरी सुनुवाइ गर्ने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको थियो ।
उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार हनन विरुद्धका मुद्दा हेर्ने छ । उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइने छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा अदालमा मुद्दा हाल्न पाइने छ ।
अदालतले त्यस्ता मुद्दामा उपभोग्य वस्तु बिक्रेताबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्ने छ । ऐन अनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानि-नोक्सानी पुगेमा छ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो बाहेक अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको पनि निरूपण गर्ने छ । व्यवसायीबाट जरिबाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लग्न सक्छन् ।
