काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसँग भ्रष्टाचार मुद्दामा १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध गत असार २७ गते पौने १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि पौडेललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अन्य प्रतिवादी उपस्थित नभएकाले उनीहरूको बयानपछि मात्र थप थुनछेक बहस हुने छ।
अख्तियारले तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई समेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध जनही १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग दाबी गरेको छ।
यसअघि पनि अख्तियारले पौडेलविरुद्ध आरआईएससी र एचसीआई सर्भर खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तथा सुरक्षा र नेटवर्क उपकरण खरिदमा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो।
नवीनतम मुद्दा भने केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदसँग सम्बन्धित छ। अख्तियारका अनुसार, बोलपत्रमा तोकिएकोभन्दा कम क्षमताका प्रोसेसर आपूर्ति गरेर गुणस्तरहीन सामग्री जडान गरिएको थियो। २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा २.१ गिगाहर्जको प्रोसेसर जडान गरिएको पाइएको छ। यसरी कम क्षमताको प्रोसेसर प्रयोग गर्दा कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले घटेको दाबी अख्तियारको छ।
मिलेमतोमा झुट्टा कागजात तयार गरी भुक्तानी लिएर १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको राज्यको धन नोक्सान पुर्याएको आरोप प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको छ। २०७६ माघमा करिब ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रोजेक्ट अन्ततः ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
