काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार विहिबार छापावाल सुनको मुल्य तोलाको २९ सयले घटेर तोलाको २ लाख ८५ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको १०० रुपैयाँले घटेर ४८२० मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार चाँदी तोलाको ४९२० मा कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबीच अमेरिकाले आफ्नो विमानवाहक युद्धपोत युएसएस आब्राहम लिंकन पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सक्रिय रहेको जनाएको छ । अमेरिकाले इरानविरुद्धका सैन्य अभियान निरन्तर जारी रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डका अनुसार उक्त युद्धपोत क्षेत्रीय समुद्रमा रहेर लगातार हवाई कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ । सो क्रममा इरानका सैन्य संरचनालाई निशाना बनाइएको जनाइएको छ ।
यसअघि इरानले भने उक्त युद्धपोततर्फ क्रुज मिसाइल प्रहार गरिएको दाबी गरेको थियो । सो आक्रमणपछि जहाजले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्नुपरेको पनि इरानको भनाइ थियो ।
यसैबीच अमेरिकी प्रशासनले इरानको सैन्य क्षमतामा ठूलो क्षति पुर्याइएको दाबी गरेको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटका अनुसार हालसम्म इरानका ९ हजारभन्दा बढी स्थानमा आक्रमण गरिएको छ ।
उनले सैन्य अभियान सुरु भएयता इरानका क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण करिब ९० प्रतिशतले घटेको बताइन् । साथै, अमेरिकी सेनाले इरानका १४० भन्दा बढी नौसैनिक जहाज नष्ट गरेको र यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि छोटो समयमै भएको सबैभन्दा ठूलो नौसैनिक क्षति भएको दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौँ । भारतको आन्ध्र प्रदेश राज्यको मार्कपुरम जिल्लामा भएको सडक दुर्घटनामा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको छ । रायवरम नजिकै निजी यात्रुवाहक बस र टिपर लरी ठोक्किँदा दुर्घटना भएको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार बस तेलंगानाको निर्मलबाट नेल्लोरतर्फ जाँदै थियो । दुर्घटनापछि बसमा आगलागी हुँदा पूरै बस जलेर नष्ट भएको बताइएको छ ।
दुर्घटनामा परेका केही यात्रु जिउँदै जलेको आशंका गरिएको छ भने घाइतेहरूलाई नजिकका अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तीव्र ठक्करकै कारण बसमा आगो लागेको देखिएको छ । मृतकहरूको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाप्रति आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन. चन्द्रबाबु नायडूले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र दुर्घटनाको विस्तृत छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । बैठक आज दिउँसो ४ बजे केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्ने गरि बोलाइएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा संसदीय दलको नेता छनोट र विविध एजेण्डबारे छलफल गर्न लागेको जनाएको छ । बैठकपछि संसदीय दलको बैठक बसेर नेता चयन गरिनेछ ।
रास्वपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक गरेर संसदीय दलको नेतामा बालेन साहलाई नेता चयन गर्ने बताइएको छ ।
आज संसदीय दलको नेता चयन भएपछि भोलि शुक्रबार बालेनले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने छन् ।
काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको मुराई आसपास क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार बिहान ८:३२ बजे ४.० म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यसको कम्पन दार्चुलाका विभिन्न स्थानहरूका साथै छिमेकी क्षेत्रमा समेत अनुभव गरिएको थियो।
केही दिनअघि मात्रै, चैत ९ गते पनि सोही क्षेत्रमा ४.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। छोटो अवधिमा पटक-पटक कम्पन महसुस हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दामा सतर्कता बढेको छ।
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपची यस बारेमा चर्चा र बहस शुरु भएको छ । प्रतिवेदन बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार साँझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् । यो प्रतिवेदन सबै भन्दा पहिला जनआस्थाले अनलाइन संस्करणबाट सार्बजनिक गरेको थियो ।
९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन मुख्यतया भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंसको घटनालाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै किनारा गरिएको छ । त्यस्तै आयोग प्रहरीलाई कुटेर मारिएको घटनामा पनि मौन देखिएको छ ।
कारवाही सिफारिस
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम अलग-अलग कसुरमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन सीडीयो छवि रिजाल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
भदौ २४ को घटनाप्रति नरम
प्रतिवेदनमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन लगायतका विषयमा जेनजीहरूले भदौ २३ गते घोषणा गरेको आन्दोलनमा दमन भएपछि ठूलो विध्वंस भएको र सोही दिन माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जुलुस बानेश्वर संसद् भवनमा पुग्दा विध्वंसकारी मोड लिँदा १९ जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ । भदौ २३ गतेको घटनाक्रमबाट सिर्जना भएको आक्रोशले आन्दोलनकारीहरूले भदौ २४ गते विध्वंस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भदौ २४ गते सरकारले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि सरकारी सम्पत्ति, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटसमेत भएको र उक्त घटनाले अकल्पनीय रूपमा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय धरोहर जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको समेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा टार्गेट गरेर आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।’
कुनै कार्यालय-घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला सीसीटिभी ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डाटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजातहरू जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेका फायर एक्सटिङगुइसर खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
साथै कम्पाउन्डभित्र पार्किङ एरियामा राखिएका सवारी साधनहरूमा आगो लगाउने प्रक्रिया सबै स्थानहरूमा एउटै प्रकारको देखिएको छ । तर, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, व्यापारिक गोदाम घरहरू, भाटभटेनी स्टोरलगायतमा रसायन, पेट्रोल बमलगायतका प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयका सीसीटिभी फुटेज निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायः आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयका अभिलेख गर्ने सामग्री फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको पाइएको छ । आयोगले भदौ २४ गतेको घटना विध्वंसकारी नै भएको उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि ठोस कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । उसले भदौ २४ गतेका सम्पूर्ण घटनालाई एक-एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव मात्र दिएको छ ।
आयोगले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्कयौल गर्न अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुत प्रमाण संकलन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले भनेको छ- ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेकाले देशभरका घटनाहरू विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन ।’
सेनाको भूमिका
त्यस्तै आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै आवश्यक निर्णय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसका कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नेपाली सेनाले आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपतिको निवास पनि जोगाउन नसकेको पाइएको छ । भदौ २३ को घटनापछि सोही साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले संकटकाल घोषणा नगर्नुलाई आयोगले ठूलो कमजोरीको रूपमा लिएको छ । समयमै आपतकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्न नसक्दा २४ गते थप क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार र शीतल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो, तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन। सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमान्डर र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर र संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाका कमान्डरहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन ।’
टीओबी समूहको भूमिका
त्यस्तै आयोगले भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन टीओबी समूहको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘भदौ २३ गते करिब १२ बजेको समयमा चाबहिल ओम अस्पताल, धोबीखोला करिडोर, गौशालालगायत विभिन्न क्षेत्रबाट करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा बानेश्वर, बिजुलीबजारतिरबाट आएका (केहीले टीओबी लेखिएको कालो टीसर्ट लगाएका) युवाहरूले मोटरसाइकल पड्काउँदै होहल्ला गरी भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने कार्य गरेको देखिन्छ ।’
डिस्कर्डको दुरुपयोग
त्यस्तै प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको छ । डिस्कर्डमार्फत जेनजी आन्दोलनमा पेट्रोल बम निर्माण गर्ने विषयमा आन्दोलनरत पक्षले छलफल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘डिस्कर्ड नाम गरेका विभिन्न सञ्जालका पनि विभिन्न ग्रुपहरू थिए। तीमध्येको एउटा डिस्कर्ड ग्रुपमा अराजक गतिविधि, मोलोटोभ ककटेल (पेट्रोल बम) निर्माण गर्ने, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्न सक्ने जस्ता धारणा प्रेषित गरिएको थियो ।’
काठमाडौँ । इरानले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको युद्धविराम अस्वीकार गरेको छ । उसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सर्तमा युद्ध अन्त्य नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
इरानी अधिकारीका अनुसार मध्यस्थ देशमार्फत आएको प्रस्ताव धोका भएको दाबी गरिएको छ । उनीहरूले उक्त प्रस्ताव वास्तविक अवस्थाबाट टाढा रहेको र केवल दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन् । इरानले आफ्नो सर्त पूरा भए मात्र युद्ध रोकिने बताउँदै पाँच मुख्य सर्त अघि सारेको छ ।
इरानले राखेका सर्तमा आफ्नो देशविरुद्धका आक्रमण र लक्षित हत्या पूर्ण रूपमा रोक्नु पर्ने, भविष्यमा फेरि युद्ध नहुने सुनिश्चितता दिनुपर्ने, युद्धका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सबै क्षेत्रमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्ने र होर्मुज जलडमरुमा आफ्नो अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यी सर्त पूरा नभएसम्म जवाफी कारबाही जारी रहने पनि इरानले जनाएको छ ।
यसअघि अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत युद्ध अन्त्यका लागि १५ बुँदे योजना इरानलाई पठाएको थियो । उक्त योजना पाकिस्तानमार्फत तेहरान पुगेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रस्तावमा इरानको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रमदेखि लिएर होर्मुज जलडमरुमा समुद्री आवागमनसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
अमेरिकाले इरानसँग आणविक कार्यक्रम रोक्न, युरेनियम संवर्धन सीमित वा बन्द गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणका लागि सबै आणविक स्थल खुला गर्न, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम नियन्त्रण गर्न, क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि घटाउन र समुद्री मार्ग सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेको छ । यसको सट्टामा इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसै विषयमा ट्रम्पले इरानी नेतृत्व सम्झौताका लागि इच्छुक भए पनि डरका कारण खुल्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनले इरानभित्र र बाहिर दुवैतर्फको दबाबका कारण त्यहाँका नेताहरू खुलेर बोल्न नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ । करिब १४ सय वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक क्यान्टरबरीका आर्चबिशप पदमा एक महिलाको नियुक्त गरिएको छ ।
सारा मुल्लालीलाई क्यान्टरबरी क्याथेड्रलमा औपचारिक समारोहमार्फत उक्त पदमा स्थापना गरिएको हो । उनी यो पदमा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी छन् । समारोहमा वेल्सका राजकुमार विलियम, राजकुमारी क्याथरिन तथा बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरलगायत विभिन्न प्रमुख व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यद्यपि सारा मुल्लालीले २०२६ जनवरी २८ मै कानुनी रूपमा पद सम्हालेकी थिइन्, तर यो समारोहलाई उनको सार्वजनिक कार्यकालको औपचारिक सुरुवातका रूपमा लिइएको छ । क्यान्टरबरीका आर्चबिशप एंग्लिकन कम्युनियनका सबैभन्दा वरिष्ठ बिशप मानिन्छन् ।
यो संस्था विश्वका १६५ देशमा फैलिएका करिब ८ करोड ५० लाख इसाई धर्मावलम्बीको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो पद सन् ५९७ देखि सुरु भएको मानिन्छ, जतिबेला पोप ग्रेगरी प्रथमले सन्त अगस्टिनलाई बेलायत पठाएका थिए ।
काठमाडौँ । अमेरिकाको न्यू मेक्सिकोमा एक अदालतले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटामाथि ठूलो जरिवाना लगाएको छ ।
अदालतले मेटाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याएको र आफ्ना प्लेटफर्महरूमा हुने यौन दुरुपयोगसम्बन्धी जोखिम लुकाएको ठहर गरेको छ । करिब सात हप्तासम्म चलेको सुनुवाइपछि यस्तो फैसला आएको हो ।
अदालतले कम्पनीले सुरक्षाभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र जोखिमबारे भ्रामक जानकारी दिँदै अनुचित व्यावसायिक अभ्यास अपनाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस निर्णयसँगै मेटामाथि करिब ३७५ मिलियन डलर बराबरको जरिवाना तोकिएको छ । यद्यपि यो रकम अभियोजन पक्षले माग गरेको भन्दा कम हो ।
अहिलेलाई कम्पनीलाई तुरुन्त कामकाज परिवर्तन गर्न आदेश भने दिइएको छैन । अब अदालतले मेटाका प्लेटफर्महरूले सार्वजनिक हानि पुर्याए कि पुर्याएनन् भन्ने विषयमा थप निर्णय गर्नेछ । यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ मे महिनामा हुने जनाइएको छ ।
फैसला प्रति असहमति जनाउँदै मेटाले अपिल गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले आफ्ना प्लेटफर्महरू सुरक्षित बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको र हानिकारक सामग्री हटाउने काम भइरहेको दाबी गरेको छ ।
यस मुद्दामा कम्पनीले १३ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्तामाथिको प्रतिबन्ध, किशोर आत्महत्यासम्बन्धी सामग्री र एल्गोरिदममार्फत हानिकारक सामग्री फैलिएको विषयमा पनि जाँच भएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५औँ महाधिवेशनका लागि विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै संगठनलाई चुनावी मोडमा अघि बढाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुनेछ।
कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार चैत मसान्तसम्म देशव्यापी रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र अद्यावधिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि केन्द्रबाट सदस्यता फारमहरू वडा तहसम्म पठाइनेछन् भने १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि परिचालन गरिने योजना छ।
वैशाख महिनाभर देशका ६ हजार ७४३ वडामा सदस्यता वितरण तथा नवीकरण अभियान तीव्र रूपमा चलाइनेछ। सदस्यहरूले आफू आवद्ध रहेको वडामै गएर सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसपछि, जिल्लास्तरमा उठेका उजुरीहरूको छानबिन गरी जेठ मसान्तसम्म केन्द्रमा पठाइनेछ। केन्द्रले पनि असार १५ भित्र सम्पूर्ण छानबिन सकेर सदस्यताको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ। असार मसान्तसम्म अद्यावधिक सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाइनेछ।
अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन, केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित अन्तिम नामावली निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
कार्यतालिकाअनुसार भदौ २ गतेसम्म सबै वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ। त्यसपछि भदौ ७ मा गाउँ तथा नगर अधिवेशन, भदौ १७ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय तथा केही जिल्लाको अधिवेशन हुनेछन्। साथै असोज २ र ३ गते बाँकी जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ।
यसरी वडादेखि केन्द्रसम्म चरणबद्ध रूपमा अधिवेशन गर्दै कांग्रेसले महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।