२०८३ जेष्ठ १

जेनजी आन्दोलनपछि गम्भीर चुक भयो: राप्रपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जेनजी आन्दोलनपछि चुक भएको ठहर गरेको छ । 

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यत्रो ठुलो विद्रोह र बलिदानी पछि कम्तिमा अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संविधा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचनाको खारेजी, गैरदलीय स्थानीय तह जस्ता विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा यसमा गम्भीर चुक भएको ठहर गरेको छ ।

राप्रपाले जेनजी आन्दोलनपछि  र त्यसपछि बनेको राजनीतिक परिदृश्य बारे ८ बुँदे निर्णय गरेको छ । 

राप्रपाले अन्तरिम संविधानमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश संरचनाको खारेजी र गैरदलीय स्थानीय तह जस्ता विषयमा तत्काल पहल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। साथै, जेनजी विद्रोहले वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको असफलता पुनः प्रमाणित भएको भन्दै असफल संविधानबाट मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।

राप्रपाका निर्णयहरु: 
जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमाः

१. जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको अकल्पनीय र अपुरणीय धनजनको क्षतिप्रति राप्रपा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। यस क्रममा सहादत प्राप्त सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संस्थाहरु, उद्यमी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी सम्पत्ति तथा राप्रपाका नेता, कार्यकर्ताहरुको सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडको घटनामा दुःख व्यक्त गर्दछ ।

२. आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई घोषित सहायता तत्काल पुर्याउन, घाइतेको उपचार, गम्भिर घाईतेहरुलाई उपचार र अशक्तताका आधारमा सुविधा तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मुल्यांकन गरी शीघ्र बीमा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसंग राप्रपा माग गर्दछ ।

३. भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारप्रति सरकारले लिने निर्णय र चाल्ने कदमका आधारमा राप्रपाले सतर्कतापूर्वक आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्दै जानेछ।

४. भ्रष्टाचारीहरूलाई र जेनजी आन्दोलनका नरसंहारकर्ताहरूलाई कडा कारवाही हुनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको स्पष्ट धारणा छ। कारवाही भएन र फगत सरकार परिवर्तन मात्रै भयो भने यत्रो ठूलो बलिदानको घोर अपमान हुनेछ, यस्तो काम त कांग्रेस एमाले माओवादी संलग्न सरकार आफैंले विगतमा गर्दै आएकै थिए ।

५. जेनजीहरूको आन्दोलन मूलरूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध थियो । भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्दा राप्रपा स्पष्ट छ कि समस्या नेतृत्वमा मात्र होइन अहिलेको व्यवस्थामै छ । जबसम्म भ्रष्टाचारका जगको रुपमा रहेको निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचना, संवैधानिक अंग लगायतका नियुक्ति प्रणाली जस्ता विषयहरुमा प्रहार हुँदैन अन्य प्रयत्नले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्यमा तात्विक प्रभाव पार्दैन । जेनजीको ठूलो विद्रोह र बलिदानपछि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले फगत एकथान सरकार निर्माणमा हतार गर्नुको बदला भ्रष्टाचारको जरोमै प्रहार गर्नुपर्ने थियो भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ ।

६. यत्रो ठुलो विद्रोह र बलिदानी पछि कम्तिमा अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संविधा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचनाको खारेजी, गैरदलीय स्थानीय तह जस्ता विषयहरूलाई टुङ्ग्याएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। यसमा गम्भीर चुक भयो भन्ने राप्रपाको धारणा छ। ७. राप्रपाले लामो समयदेखि वर्तमान नेतृत्व र उसले ल्याएको व्यवस्था असफल भइसकेको उदघोष गर्दै आएको परिप्रेक्षमा हालै भएको विद्रोहले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । असफल भएको संविधानबाटै कुनै पनि बहानामा मुलुकलाई अघि बढाउने चेष्टा गर्नु मुलुकलाई नै असफल बाटोमा धकेल्नु हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।

८- त्यसैले, अब भविष्यमा देशमा थप धनजनको क्षति हुन नदिन, देशलाई दीर्घकालीन द्वन्दमा जानबाट जोगाउन, भूराजनीतिक चक्रव्युह र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाएर नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा नविन समझदारी अत्यावश्यक छ ।

त्यस क्रममा,

नेपालका तीन महत्वपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिहरु २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/६३ को समावेशी समानुपातिकताको रक्षा गर्दै निम्नानुसारका व्यवस्था सहितको नविन समझदारी गरेर कोही कसैले पनि आफुलाई पाखा परेको महसुस नगर्ने मौलिक व्यवस्था आजको आवश्यकता हो र यसले मात्र मुलुकले चिरकालसम्म द्वन्द्व व्यहोर्नु नपर्ने भरपर्दो समाधान हो भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

राप्रपाले,

क) जेनजी विद्रोहका दमनकारीहरुलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दछ ।

ख) २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तहरूको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दछ ।

ग) प्रदेश संरचनाको अबिलम्ब खारेजीको माग गर्दछ ।

घ) पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको माग गर्दछ ।

ङ) स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा रहेको छ।

च) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । छ) प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ज) अविभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था कायम हुनुपर्दछ ।

झ) पुर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्दछ । (ञ) संवैधानिक अंगहरुमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियुक्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

जेनजी विद्रोह पछिको परिवर्तनलाई विगतका गल्ती कमीकमजोरीलाई सच्याउने, देश बनाउने, भ्रष्टाचारको सदाका लागि अन्त्य गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न राप्रपा सबैलाई अनुरोध गर्दछ । राप्रपा सदैव जेनजीको चाहना बमोजिमको भ्रष्टाचाररहित समृद्ध र सनातन संस्कृति सहितको नेपालको पक्षमा दृढ छ ।

Read More

स्पेन फिफा वरियताको शिर्ष स्थानमा, नेपाल पुरानै स्थानमा

काठमाडौँ । नेपाल फिफा वरियतामा पुरानै स्थानमा कायम गरेको छ । फिफाले जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल १७६ औं स्थानमानै कायम गरेको हो । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत ६ स्थान तल झर्दै १३४औं स्थानमा पुगेको छ ।

त्यस्तै फिफा वरियतामा अर्जेन्टिना दुई स्थान तल झरेर तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । त्यसैगरी स्पेन फिफा वरियतामा शिर्ष स्थानमा पुगेको छ भने फ्रान्स दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।    इङल्याण्ड चौथो स्थानमा कायम रहेको छ भने पोर्चुगलले एक स्थान सुधार गर्दै पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । त्यस्तै ब्राजिल एक स्थान तल झरेर छैटौं स्थानमा पुगेको छ । 

त्यस्तै नेदरल्याण्डस र बेल्जियम सातौँ र आठौँ स्थानमा कायम रहेको छ भने क्रोसिया एक स्थान सुधार गर्दै नवौं र इटालीले एक स्थान सुधार गर्दै दशौँ स्थानमा रहेको छ ।

त्यस्तै जर्मनी भने तीन स्थान तल झर्दै १२औ स्थानमा रहेको छ ।

Read More

शासकीय संरचना फेर्न सक्ने जेनजी आन्दोलन सत्ता सम्झौतामा सीमित, इतिहास रच्ने मौका गुमायो: प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेन–जी आन्दोलनलाई माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेबलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरुको अभिव्यक्तिको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा आज (बिहीबार) भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आफ्नो लागि जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेबलबाट पूरा गर्न नसकेको एजेण्डाको अभिव्यक्ति रहेको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संसद विघटनको विधि र प्रक्रियामा असहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिज्यूसँग सहजीकरणमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको के कस्तो भूमिका रह्यो त्यो सबैमा स्पष्ट नै छ । म यत्ति भन्छु, मेरा लागि जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेवलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरुकै अभिव्यक्ति हो ।’

जेन–जी आन्दोलनको बलमा त्यही संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरुपमा जाने गरी र देशका अरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने सम्भावना रहँदा रहँदै पनि संसद् विघटन गरिएको उनको धारणा छ । आज जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । शासकीय स्वरुप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका जेन–जी आन्दोलनले गुमाएको प्रचण्डको ठहर छ ।

जेन–जी आन्दोलन लोकतन्त्रविरोधी नरहेको उनको बुझाइ छ । जेन–जी आन्दोलन यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको विरोधी र उन्नत लोकतन्त्रको पक्षधर रहेको उनको भनाइ छ । त्यति हुँदाहुँदै २३ भदौको आन्दोलन वास्तविक जेन–जीहरुको रहेको र जसलाई सरकारले क्रूर नरसंहारमा परिणत गरेको उनले बताएका छन् । त्यसबाट आन्दोलनकारीहरुमा सरकारप्रति चरम आक्रोश देखिनुलाई उनले स्वभाविक भनेका छन् ।

Read More

लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि नै प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सूचना जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले नेपालको संविधान १८३ को उपधारा २ बमोजिम २०८२ भदौ ३१ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने गरी लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका हुन् । 

Read More

व्यवसायीको मनोवल उकास्ने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गृहमन्त्री अर्याललाई चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष उद्यमी व्यवसायीको मनोवल उकास्ने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसहितको पदाधिकारी टोलीले गृहमन्त्री अर्याल समक्ष सिंहदरवारमा आज भेटवार्ता गरेको हा । 

गृहमन्त्री अर्याललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिने क्रममा चेम्बरले निजी लगानी सुरक्षित एवं लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिएको हो । 

आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आक्रमण हुनु दुःखद भएको र यस्ता घटनाले व्यवसाययिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न गएको चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए । 

उनले भने- ‘मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ, मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी ८१ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ, विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले व्यवसायिक सुरक्षामा गम्भिर प्रश्न उव्जाएको छ ।’

निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षण र व्यवसायिक स्थिरताका लागि शान्तिपुर्ण वातावरण अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

वर्तमान अवस्थामा सरोकारवाला गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रबैंक तथा सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रबीच छिटो छरितो सूचना आदान प्रदानका लागि विशेष संयन्त्र बनाईनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । प्राकृतिक विपत्ति वा अराजकताको समयमा आर्थिक पूर्वाधार सुरक्षित राख्न विशेष सुरक्षा योजना बनाउन समेत चेम्बरले गृहमन्त्री अर्याललाई सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरद्धारा गृहमन्त्री अर्याललाई दिईएको सुझावमा भनिएको छ, ‘आर्थिक क्षेत्रको सुरक्षा, डिजीटल सुरक्षा तथा संकट व्यवस्थापन सम्वन्धी तालिम सुरक्षा निकायलाई उपलव्ध गराउन आवश्यक देखिएको छ ।’

यस्तै आर्थिक सुरक्षासंग सम्वन्धित जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चेम्बरले आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी सम्पत्तिको पुननिर्माणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत गृहमन्त्री अर्याल समक्ष व्यक्त गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त नक्सालको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा स्थलगत अवलोकन गरेको छ । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङलाई भेटी चेम्बर पदाधिकारी टोलीले भाटभटेनीमा भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । 

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण संकलनका लागि चेम्बरले उद्यमी, व्यवसायीहरुमा आन्तरिक परिपत्र जारी गरिसकेको छ । 

Read More

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको अन्तर आबद्धता

काठमाडौँ । राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको अन्तर आबद्धताको शुभारम्भ गरिएको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल तथा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबाट राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा अन्तर आबद्धताको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अन्तर आबद्धता सुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकको लागि राजस्व भुक्तानी प्रक्रियाले सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउनुका साथै चौविसै घण्टा सातै दिन सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुनुका साथै राजस्व संकलन द्रुत, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री हुन गै डिजिटल इकोनोमीको प्रबर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

यो भुक्तानी प्रणालीबाट मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड, अली पे लगायतका इन्टरनेसनल कार्ड नेटवर्कमा आबद्ध कार्डहरू मार्फत सरकार अध्यागमन विभागद्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त हुनेछ । यसले त्रिभुवन विमानस्थल लगायतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूले सहजरुपमा यो सेवा लिन सुरु भएको छ ।

यो सेवा हाललाई अध्यागमन विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने अध्यागमन सम्बन्धी राजस्व भुक्तानीमा सुरुवात भएता पनि आगामी दिनमा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूमा पनि विस्तार हुँदै जाने बताइएको छ ।

Read More

निर्वाचन आयोगसँग गृहमन्त्री अर्यालको छलफल

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेका छन् । फागुन २१ गरे निर्वाचन गराउने कार्यभारसहित बनेको सरकारले निर्वाचनको विषयमा छलफल शुरु गरेको हो 

विहिबार गृहमन्त्री अर्यालले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको बताउदै उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

विद्यमान कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली थप्न नमिल्ने व्यवस्था भएकाले कानून संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे । 

साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि आगामी मतदानमा सहभागी गराउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले विधमान कानुन अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्भव नरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले आवश्यक कानून संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले सहजीकरण गर्ने धारणा राखेका थिए ।

Read More

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुत सोङको भेटवार्ता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत चेन सोङले भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राजदुत सोङले बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए । राजदुत सोङले भेटमा दुई देशबीचको मित्रता र सहयोगलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएको बताएका छन् ।

Read More

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण तथा निर्देशन

काठमाडौं । गृह एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

गृहमन्त्री अर्याललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्ग, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले हार्दिक स्वागत गरेका थिए । सो क्रममा उनले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरस्थित अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्प गुच्छा अर्पण गरे ।

निरीक्षण पश्चात आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री अर्यालले कार्यक्रममा उपस्थित तथा भर्चुअल रूपमा उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गरेका थिए । सो क्रममा उनले नेपाल प्रहरीले स्थापना कालदेखि देशमा भएका विभिन्न द्वन्द्व, उतार चढाव, राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणकालहरूमा अविचलित रहँदै देश र जनताको स्वार्थ र आकांक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालले विगत १० दिनदेखि नेपाली समाजको नवीनतम् र चेतनशील पुस्ता जेन-जी ले गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई नेपाल प्रहरीले सम्मान गर्ने र यसका उपलब्धीहरूको संरक्षणका लागि रचनात्मक योगदान पुर्‍याउने कुरामा आफू र नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको बताए । अत्यन्त सीमित स्रोत साधनहरूको उपलब्धताका बीच नेपाल प्रहरीले पनि हालैको आन्दोलनलाई सापेक्षित रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र संयमित भएर सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भने- ‘आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीले निरन्तर बल प्रयोग र दमनको नीति अवलम्बन गरेको भए संकट अझै बढ्ने र राज्यले अझ ठूलो र अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको थियो । म यस ऐतिहासिक घडिमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाहरूबाट प्रदर्शित संयमता र सहनशीलताको उच्च कदर र सम्मान गर्दछु । आन्तरिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको प्रमुख दायित्व नै जनधनको सुरक्षा गर्नु हो । पूर्व सरकारविरूद्धको जनआक्रोशका बीच कानुन कार्यान्वयन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने निकायको रूपमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाहरूबाट प्रदर्शित संयमतापूर्ण व्यवहारले राज्य, नागरिक र निकायहरूमा हुन सक्ने ठूलो क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेको मैले महसुस गरेको छु । यसका लागि नेपाल प्रहरीका कुनै पनि कर्मचारीले ग्लानि महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यहाँहरू सदैव जनताको मनमा हुनुहुन्छ, ढुकढुकीमा हुनुहुन्छ र आफ्नो जिम्मेवारीलाई अझ दृढ रूपमा निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल प्रहरीको अनुपस्थिति वा कमजोर उपस्थितिले आम जनताको दैनिकीमा अत्यन्त ठूलो र नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै समाजमा अराजकता मौलाउने अवसर प्राप्त हुने बताउदै कानुन बमोजिम कर्तव्य पालनाको क्रममा उच्च मनोबल बनाउनुपर्ने तथा कार्यक्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

आम जनताहरूमा प्रहरी सेवाको आवश्यकता र महत्व कति रहेको भन्ने कुरा हालै भएको आगजनी र तोडफोड भएका प्रहरी इकाइहरूको पुनर्स्थापना, प्रहरी कर्मचारीहरूको सम्मान र मनोबल बढाउनका लागि समुदायले लिएको अग्रसरताबाट पुष्टि भएको बताउँदै नेपाल सरकार एवम् गृहमन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरी संगठनको सुदृढिकरण र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनुका लागि ठोस प्रयासहरू हुने उनले उल्लेख गरे । प्रहरीप्रति राज्य र नागरिकहरूका असीमित अपेक्षा रहेको र प्रहरीले साधनस्रोतहरूको सीमितताबाट नागरिकहरूका असीमित आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्दै आइरहेको तथा आगामी दिनमा सांगठनिक सुधारका लागि प्रहरीको नेतृत्व एवम् सबै प्रहरी कर्मचारीहरूको पहलकदमी हुनेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।    

कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिहरूका बीचपनि नेपाल प्रहरीका कर्मठ सदस्यहरूले आम जनजीवन, राज्यको सम्पत्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणमा दृढतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै आएको बताए ।

Read More

सभामुखबाट आगजनी भएको संसद भवनको अनुगमन

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीले ध्वस्त भएको संसद भवनको अनुगमन गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले विहिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन पुगेर ध्वस्त भएको संसद भवनको अनुगमन गरेका हुन् ।

Read More