काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को सभापतिका लागि नेपाली कांगेसका सांसद रामहरी खातिवाताले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुदैछ ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहेका खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा गरेको हेरफेरको नैतिक जिम्मेवारी लिदै राजीनामा दिएका थिए ।
यस अघि कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्यौपाने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति रहेकी थिइन् भने उनले राजीनामा दिएर राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनेपछि रिक्त रहेको थियो ।
काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुईवटा स्काइ ट्रक ‘हेलिकोप्टर’ हस्तान्तरण गरेको छ । विहिबार अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले उक्त हेलिकोप्टर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
यी स्काइ ट्रक विपद् र उद्धारका क्रममा सेवा दिन र एयर एम्बुलेन्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले अमेरिका-नेपालको स्थायी र बहुआयामिक साझेदारीको प्रतीकात्मक यो हस्तान्तरणले नेपाली सेनाको विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउदै अमेरिका-नेपाल सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने दिशामा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी छन् ।
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात व्यवस्थामन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गरेको सम्झौताका कारण अहिले इम्बोस्ड नम्बरमा अनिवार्य गर्न हतार गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री दाहालले इम्बोस्ड नम्बर छपाई र जडान गर्न अमेरिकी तथा बाङ्ग्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग २०७३ मा गरिएको सम्झौता अनुसार मङ्सिर ११ सम्म छपाई र जडान नगरिएमा सरकारले ३ अर्ब ९१ करोड तिर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले तोकिएको समयमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर व्यक्तिकरण नगरेमा ९५ प्रतिशत रकम मुल्यतालिका अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झैता रहेको बताए ।
उनले हालसम्म कम्पनिलाइ ९३ लाख ६४ हजार १९४ डलर भुक्तानी गरिसकिएको जानकारी दिदै हालसम्म ६ लाख ३५ हजार ५४५ छपाई गरिएको र ८७ हजार ९७९ जडान गरिएको बताएका छन् ।
डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग रहेको २५ लाख इम्बोस्ड नम्बरको सम्झौता भएकोमा अझै १८ लाख बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
२०७३ सालमा भएको यो सम्झौता अहिलेसम्म विभिन्न कारणले ३ पटक म्याद थपिएको अवस्था रहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री दाहालले भाषाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर छपाई गर्न समस्या नहुने भन्दै दिएको फैसलाको आधारमा सरकार अगाडी बढेको स्पष्ट गरेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सन्जाललाई आजैबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को बैठकले निर्देशन अनुसार दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिएको हो । साथै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सूचीकरण गरेमा सक्रिय गराउन समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले भदौ १२ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचिकृत हुन निर्देशन दिएको थियो ।
यस अवधिमा पनि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु दर्ता हुन नआएपछि सरकारले अब नेपालमा यी सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि ४ पटक सूचना जारी गरेपनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनिले दर्ता हुन इच्छा देखाएका थिएनन् । नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक, ओपोलाइट दर्ता भएका छन् भने फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता ठुला प्लेटफर्म अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन् । त्यसैगरी टेलिग्राम र ग्लोबल लिंकले दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला अदालत, बाँकेका नायब सुब्बा राम प्रसाद धमला घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अख्तियारले नायब सुब्बा धमलाले फैसलाको प्रतिलिपि दिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग १२ हजार घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर-९ शान्तिनगर स्थित यातायात चोकबाट विहिबार नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसविरुद्ध स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बिहीबार बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीले भने, “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, सरकारले जुन शैलीमा धम्की दिँदै बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ, त्यो सरासर अनुचित छ।”
उनले सामाजिक सञ्जालका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पहिले नै स्पष्ट निर्देशन (परमादेश) दिइसकेको भन्दै सरकारलाई हतारको निर्णय होइन, कूटनीतिक संवाद र दीर्घकालीन योजनामार्फत अघि बढ्न आग्रह गरे ।
“सरकारले अदालतको आदेशलाई अक्षरशः लागू गर्नु पर्दछ,” चौधरीले भने, “तर त्यसका लागि मेटा, गुगल जस्ता प्लेटफर्मसँग वार्ता गर्नुपर्छ। धम्की दिएर बन्द गर्नु भनेको जनताको पहुँचमा अंकुश लगाउनु हो। यो जनहितमा हैन।”
यसअघि सरकारको तर्फबाट सात दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो, जुन बुधबार राति सकिएको छ। तर अहिलेसम्म फेसबुक (मेटा), युट्युब (गुगल) जस्ता प्रमुख कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। यसैका आधारमा सरकारले ‘सूचीकरण नभएका सञ्जालहरू बन्द गर्न सकिन्छ’ भन्ने संकेत दिँदै आएको छ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट आधिकारिक रुपमा दक्षिण कोरियाका लागि ई–७ भिसामा पठाउने प्रक्रिया शुरु नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
विभागले इ-७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै गैरकानूनी रुपमा रकम असुली गर्ने गतिविधि थाहा भएको भन्दै अहिलेसम्म इ-७ भिसामा पठाउने प्रक्रिया स्वरूप कुनै पनि संस्थालाई पुर्व स्वीकृति दिने कार्य शुरु नभएको बताएको छ ।
साथै बिभागले अनधिकृत तवरले इ-७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउछु भन्नेहरुसँग सतर्क हुन आग्रह गर्दै प्रलोभनमा नपर्न र अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई रकम नबुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी र राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले आफ्नो धारणा राखेपछि आजको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।
रास्वपा सांसद चौधरीले सरकारले हचुवाका भरमा हतार गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको आरोप लगाउदै उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा जारी रहेको विरोध अहिले पनि जारी रहेको बताए ।
त्यस्तै राप्रपा सांसद राणाले निजी विद्यालयका माग सुनेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफुहरुको विरोध जारी रहेको बताउदै उनीहरुले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । दुवै दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गत जेठ १३ गतेदेखि नै संसदमा विरोध गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक सुरू भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक तथा पार्टीको आन्तरिक अभियानका विषयमा छलफल हुने एजेण्डा रहेको छ । माओवादी केन्द्रको स्थगित भएको जागरण अभियान सुचारु गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले सकेको राम्रो काम गर्ने तर, नराम्रो काम नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा दज्र्यानी चिन्हबाट सुशोभित पछि बोल्दै महानिरीक्षक खापुङले सकल दर्जाको हित र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले भने- ‘सकेको राम्रो गर्छु तर, नराम्रो गर्नेछैन । सकल दर्जाको हित र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा रहेको छ ।’
अपराध अनुसन्धानमा गहिरो चुनौती रहेको भन्दै खापुङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, क्रिप्टोसम्बन्धी अपराधसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तेह्रथुमको गाउँबाट सुरु भएको आफ्नो यात्रा प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुगेको स्मरण गर्दै उनले प्रहरीलाई प्रविधि र स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयद्धारा आयोजित एक समारोहकाबिच गृहसचिब गोकर्णमणि दुवाडीले नवनियुक्त महानिरीक्षक खापुङलाई दज्र्यानी चिन्हबाट सुशोभित गरेका थिए । समारोहमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा मन्त्रालय र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।