२०८३ बैशाख १३

राज्यसँग छैनन् जहाज, निजी कम्पनीले सहुलियत दरमा उडाउन नमान्दा यात्रुहरुको बिचल्ली

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकतर्फी यात्रुको चाप भएको दशैँको बेलामा हवाई टिकटको मूल्य नबढेको दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणका सुचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले पछिल्लो नौ बर्षदेखि हवाई भाडा नबढेको बताउँदै हवाई कम्पनीहरूले सरकारले तोकेको माथिल्लो सीमामा रहेर टिकटदर कायम राखेको दाबी गरे।

नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग आज कुरा गर्दै उनले भने “प्राधिकरणले हवाई भाडा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मार्फत ट्रङ्क, टूरिस्ट र स्टोल गरी तीन समूहमा विभाजन गरी हवाई भाडा तोक्ने गरेको छ । सबै वायुसेवा कम्पनीहरूको भाडादर अनुसार भाडा लिन्छन्, यदि त्यो भन्दा बढी उठाएको वा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी उठाएको पाइएमा हामीले कारबाही गर्छौं । यात्रुहरूले के बुझ्नुपर्‍यो भने अन्य समयमा न्यूनतम भाडामा उडान भइरहेको हुन्छ । यात्रुको बढी चाप पर्ने दशैँतिहार लगायत चाडपर्वका बेला तोकिएको उच्चतम भाडादरमा उडान हुने गर्दछ ।’

जहाज र सिटको सङ्ख्या उस्तै हुने तर यात्रुको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्ने अहिलेको समयमा सिट क्षमताका आधारणमा हवाई भाडा थपघट हुने गरेको उनको भनाई छ ।

सरकारसँग वायुयान नहुँदा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको बताउँदै उनले तोकिएको भाडामा इन्धनको मूल्यअनुसार ‘सरचार्ज’ पनि जोडिने र नीजि कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन नपरेपछि हवाई भाडा महङ्गो हुने गरेको उनले बताए ।

‘अन्य समयमा हवाई यात्रा गर्ने यात्रु पनि कम हुने र यात्रु आकर्षण गर्नकै लागि पनि कम्पनीहरूले न्यूनतम भाडामा उडान भर्ने गर्छन् । तर, अहिले त यात्रुको चाप नै बढी हुने गर्छ । ‘अहिले एउटा यात्रु नगए अर्को जान्छ भन्ने हुन्छ, त्यसकारण पनि भाडा उच्चतम नै रहने गर्छ।’ उनले भने ।

प्राधिकरणको आग्रह अनुसार गतवर्ष असोज दोस्रो साताको प्राकृतिक विपतको समयमा हवाई कम्पनीले सहुलियत दरमा यात्रु उडाएका जानकारी दिदै यसवर्ष पनि देशमा विषम परिस्थितिलाई हेरेर प्राधिकरणले हवाई कम्पनीलाई आग्रह गरेपनि कानुन अनुसार वायुसेवा कम्पनीलाई तोकेको दर भन्दा हवाई शूल्क कम गर्न नचाहेको उनको भनाई छ ।

जनतालाई सहुलियत दरमा हवाई टिकट उपलब्ध गराउन सरकारले नै हवाई यातायातमा १३ प्रतिशत भ्याट छुट, हवाई इन्धनमा छुट दिए हवाई भाडा स्वत सस्तो हुँदै जाने उनले बताए । दशैँ, तिहारको समयमा जहाज पूर्ण क्षमतामा उडान भरिरहेका कारण उपलब्ध सिट सङ्ख्या कम हुँदै गएपनि हवाई टिकटको मूल्य बढ्ने गरेको भूले जानकारी दिए । जहाज र सिटको सङ्ख्या उस्तै हुने तर यात्रुको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्ने अहिलेको समयमा सरकारसँग वायुयान नहुँदा नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

अहिले नेपालको सबै सुगम गन्तव्य नीजि हवाई कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेकाले दुर्गमका यात्रुलाई समेत सरकारले सुविधान दिन नसकेको उनले बताए । दशैँको मुखमा सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या परिरहेको बेला वैकल्पिक साधन हवाई यातायातमा समेत हवाई कम्पनीहरुले मनलाग्दी भाडा लिएको भन्दै जनआक्रोस बढ्दै गएको देखिन्छ ।

कतिपय गन्तव्यमा टिकट पाउन मुस्किल रहेको अहिलेको समयमा प्राय सबै हवाई कम्पनीको भाडादर एउटै हुने गरेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि अनलाइन प्लेटफर्ममा टिकट खोज्दा विभिन्न कम्पनीको भाडादर एउटै भेटिने गरेको छ। यो संयोग मात्रै नभएर आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीले आपसी मिलेमतोमा भाडादर निर्धारण गर्न थालेकाले यस्तो अवस्था आएको हो।

नियमन निकाय कमजोर रहेको फाइदा उठाउँदै हवाई कम्पनीले पछिल्लो समयमा कार्टेलिङ गरिरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

Read More

रुस बारे ट्रम्पको टिप्पणीप्रति जेलेन्स्कीको प्रशंसा

काठमाडौँ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रुस-युक्रेन मुद्दामा अडानमा आएको परिवर्तनको प्रशंसा गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले ट्रम्पको मनोवृत्तिमा आएको परिवर्तनको प्रशंसा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले अमेरिका अब ‘युद्ध समाप्त भएपछि’ युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्न इच्छुक देखिएको समेत बताएका छन् । उनले भने- ‘म झूट बोल्न चाहन्न, हामीसँग कुनै ठोस जानकारी छैन । यद्यपि, युक्रेनले थप हतियार, वायु रक्षा र ड्रोन प्राप्त गर्न सक्छ ।’

जेलेन्स्कीले फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै युक्रेनको अवस्थाको बारेमा ट्रुथसोसलमा ट्रम्पको पोस्ट देखेर छक्क परेको प्रतिक्रिया दिए, तर यसलाई ट्रम्प र अमेरिका ‘युद्धको अन्त्यसम्म युक्रेनको साथमा उभिने’ सकारात्मक संकेत  भएको टिप्पणी गरे । जेलेन्स्कीले एक सामाजिक सञ्जाल पोस्टलाई संकेत गरिरहेका थिए, जसमा ट्रम्पले युरोप र नेटोको समर्थन र रूसको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाबको साथ, युक्रेनले ‘आफ्नो मूल सीमाहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्छ’ भनेर बताएका थिए । पोस्टमा ट्रम्पले रुसलाई ‘कागजी बाघ’ भनेर वर्णन गरेका छन् । जेलेन्स्कीले भने- ‘मलाई विश्वास छ, पुटिनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धेरै पटक झूट बोलेको तथ्यले पनि फरक पारेको छ ।’

यसअघि मंगलबार, संयुक्त राष्ट्र संघमा आफ्नो भाषण पछि, ट्रम्पले नाटो देशहरूले आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने रूसी विमानहरूलाई गोली हान्नुपर्ने पनि बताएका थिए । हालै, नाटो हवाई क्षेत्रमा रूसी लडाकु विमान र ड्रोनहरू देखिएका धेरै घटना बाहिर आएका छन् ।

Read More

विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक अनिवार्य: शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधारको अभियानमा मन्त्री पुन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुने सबै सामुदायिक विद्यालयका कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य रुपमा थप गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री पुनले आज तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने तीन वटा निर्देशन दिएको बताएका हुन् । उनले माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु कम्प्युटर शिक्षा बाट बञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको पनि बताएका छन् ।

नेपाल भरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु कम्प्युटर शिक्षाबाट बञ्चित नहुन भन्ने उद्देश्यले पठनपाठनको लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नु पर्ने,’– निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, केही बिश्वविद्यालयहरुले परीक्षा लिएर परीक्षाफल निकाल्न ८ महिनादेखि १ बर्षसम्म लगाउँदा विद्यार्थीहरुको लागि अपुरणीय क्षति भएको भन्दै उनले बढीमा ३ महिनाभित्र परीक्षाफल निकाल्न निर्देशन दिएका छन् । समयमामै परीक्षाफल ननिकाल्ने विश्वविद्यालयहरुको अनुदान रोक्का गरिने पनि उनको चेतावनी रहेको छ ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाताभित्र ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर (ठूला रुखहरु नकाट्ने) सफा गरी सुन्दर बँगैचासहित फुटपाथ बनाएर विश्वविद्यालयलाई आकर्षक बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

Read More

कामको चाप जहाँ, दरबन्दी त्यही: कार्यबोझ भएका क्षेत्रमा कर्मचारी दरबन्दी थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले कार्यबोझ बढी भएका निकायमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ ।

गत भदौ ३१ गतेको सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा असपष्ट भएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यबोझ भएका क्षेत्रमा कर्मचारीको थप दरबन्दी उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार कार्यबोझ बढी भएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएका निकायहरूमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख गरे । दरबन्दी मिलान गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा कुनै असर नपर्नेगरी गरिने उल्लेख छ ।

अस्पष्ट भएको विषयमा थप प्रष्ट पारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मङ्गलबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

Read More

गोली चलाउने सरकारका दलसँग सम्बन्ध छैन भन्दै सोलुखुम्बुका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताले संयुक्त रुपमा पार्टी छोडे

सोलुखुम्बु । जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिमा ठुला दलका कार्यकर्ताले पार्टी छोड्ने लहर शुरु भएको छ ।

यसैबीच सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउपालिका २ का प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका छन् ।

पार्टी छोड्न एमालेका जिल्ला कमिटीका सदस्य, गाउँपालिका उपाध्यक्षलगायतका नेताहरु छन् भने काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति र क्रियाशील सदस्यहरु रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा पार्टी छोडेको घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरुले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरुहरुलाई कठोर र निर्मम रुपमा गोली हानी हत्या गरेको भन्दै संयुक्त रुपमा पार्टी छोडेको घोषणा गरेका हुन् ।

Read More

चाकरीतन्त्रमा सरकारको हथौडा: सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

काठमाडौँ । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको जनाएको छ।सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको हो।

मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ।

सरकारले स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई बजेटको कमी हुन नदिई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली मा नयाँ, पूर्वतयारी नभएका, र कम महत्वका साना आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ। उद्देश्यभन्दा बाहिर र कम महत्वका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट, साथै पहिचान नभएका र उपयोगिता नदेखिएका एकमुष्ट बजेट पनि रोक्का गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रकृतिका साना र खुद्रे आयोजनाहरूमा विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट भएको बजेट विनियोजनलाई पनि रोक्का गरिएको छ।

तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी बाँकी रहेका क्रियाकलापहरूका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति भएका, र क्रमगत आयोजनाहरूमा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर न्यून बजेट विनियोजन भएका आयोजनाहरूका लागि रोक्का रहेका उपशीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी खर्चको व्यवस्थापन गरिनेछ।

चालु खर्चमा व्यापक कटौती
चालु खर्च घटाउनका लागि सरकारले कडा उपायहरू अपनाएको छ। अबदेखि, अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी, र सेमिनार सञ्चालन गरिने छैन र गर्नै परेमा सरकारी हल वा अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरिनेछ। सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको बैठकका लागि भने भत्ता दिन सकिनेछ।

संरचनागत सुधार र अन्य खर्च कटौती
सङ्गठन संरचनामा सुधार गर्दै, सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने नीति लिएको छ।

अर्थ, गृह, र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका केही मन्त्रालयहरूको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिइएको छ।

सवारी साधनको उपयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाइनेछ। एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाइएको छ भने नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ। यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यी उपायहरूले सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Read More

नेसपा (नयाँ शक्ति) काे काठमाडौँमा रणनीतिक भेला, बाबुरामको ‘निर्णायक प्रस्ताव’ आज

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि मुलुकमा उत्पन्न भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र त्यसले ल्याएको चुनौती तथा सम्भावनाबारे छलफल गर्न नेसपा (नयाँ शक्ति) केन्द्रीय समितिको विशेष विस्तारित बैठक आज काठमाडौँमा बस्दैछ।

दीपज्योति ब्यांङ्कीट, बौद्ध पिपलबोट नजिक आयोजना गरिएको यस बैठकमा जेनजे विद्रोह पछिको परिवर्तित सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दै पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने बताइएको छ।

बिहान १० बजे सुरु हुने बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व, केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश संयोजकहरू, जिल्ला संयोजकहरू लगायत आमन्त्रित प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ।

Read More

तुईन खोलाको पहिरो हटाउन भोलीसम्म लाग्ने

चितवन । मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्डको तुईन खोला नजिकको पहिरो भोली सम्म मात्र हटाउन सकिने भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले सडकमा थुप्रिएको पहिरोको परिमाण १२ हजारदेखि १४ हजार घनमिटर रहेको आँकलन गरिएकोले सो हटाउन भोली दिउसोसम्म लाग्न सक्ने जानकारी दिएको हो । 

पहिरोको तस्विरहरुरु हेर्दा माथिबाट अब थप ठुलो पहिरोको सम्भावना कम रहेको भएतापनि झर्न बाँकी रहेका ढुंगाहरू पूर्णरुपमा तल नझरिसकेको हुँदा अझै सानोतिनो ढुंगाहरू झर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । 

हाल बिहान ६ बजेदेखि दुवैतर्फबाट पहिरो हटाउने कार्य जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

साथै सडक डिभिजनले पहिरो सफा गर्ने कार्यको लागि कुरिनटार तथा भरतपुरबाट ईन्धन लगायत अन्य आवश्यक उपकरणहरु बोकी सडक विभागका गाडीहरु आवतजावत हुने हुँदा सो को सहजिकरणको लागि लेन अनुशासन अनिवार्य रुपमा कायम गरिदिन अनुरोध गरेको छ  । 

Read More

सडक बिभाग तोक्यो फोकल पर्सन, सडकको अवस्था बारे जानकारी लिन सकिने

काठमाडौँ । सडक बिभागले मुलुकभरीको सडकहरुको अवस्था र सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न गराउन फोकल पर्सन तोकेको छ ।

बिभागले सर्बसाधारण सबैले टोल फ्री नम्बर ९८५१४१६८९३ मा फोन गरी आफ्ना गुनासा, सुझाब, आबश्यक जानकारी दिन हुन अनुरोध रहेको छ । साथै गुनासा, सुझाव, आवश्यक जानकारी प्राप्त भएपछि सडक बिभागको सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गरी तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले यसअघि विभागलाई फोकल पर्सन तोक्न निर्दशन दिएका थिए ।

Read More

न्युयोर्कमा बंगलादेशका सरकार प्रमुख युनुसविरुद्ध नाराबाजी, विद्यार्थी नेता अख्तरलाई अण्डाले हानियो

काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार तथा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले न्यूयोर्कमा विरोध प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी, अवामी लिगका कार्यकर्ताहरूले युनुससँगै आएका विद्यार्थी नेता अख्तर हुसेनलाई आतंकवादी भन्दै अण्डा प्रहार गरेका छन् भने भीडले युनुसविरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए । युनुस र उनका साथीहरू संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८०औं सत्रमा भाग लिन आइतबार न्यूयोर्क आइपुगेका थिए ।

जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने बित्तिकै युनुससहितको टोलीलाई त्यहाँ उपस्थित अवामी लिगका नेता र कार्यकर्ताहरूले विरोध गर्न शुरु गरेका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले अख्तर हुसेनलाई अण्डा प्रहार गर्दै ‘आतंकवादी’ भनेका थिए भने युनुस सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

जुलाई २०२४ मा शेख हसिना सरकारविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमध्ये अख्तर हुसेन पनि पर्छन् । यस आन्दोलनको दबाबमा, हसिनालाई अगस्ट ५ मा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो र पछि उनले देश छोडेर भारतमा शरण लिएकी थिइन् । यसपछि मात्र युनुसको नेतृत्वमा बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।

विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका अख्तर हुसेनलाई अवामी लिगका कार्यकर्ताहरूले प्रत्यक्ष शत्रु पनि मान्छन् । बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) का महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर र जमात-ए-इस्लामीका नेताहरू पनि युनुसको काफिलामा उपस्थित थिए ।

यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूलाई लक्षित गरेनन् । अवामी लिगका कार्यकर्ताहरूको क्रोध विशेष गरी अख्तर हुसेन र युनुसमाथि लक्षित देखिएको थियो ।

विवादको बीचमा, युनुसले अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर र भारतका लागि नियुक्त अमेरिकी राजदूत न्यूयोर्कसँग भेटे । उनले उनीहरूलाई बंगलादेशले फेब्रुअरी २०२६ को पहिलो आधामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा व्यापार, दक्षिण एसियाली सहयोग, सार्कलाई पुन: सक्रिय गर्ने र रोहिंग्या संकट जस्ता मुद्दाहरूमा पनि छलफल गरियो । युनुसले कक्स बजारमा बसोबास गर्ने १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न अमेरिकालाई निरन्तर अपील गरेका थिए ।

Read More