ललितपुर, २५ वैशाख । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा मन्त्रि लेखकले जोड दिए ।
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वपीडित महिलाको सुरक्षा र सहभागिता प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यी विषय कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखेका छन ।
त्यसैगरी गृहमन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले निरन्तर योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने बताए । आचार्याले यी विषयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका कामको जानकारी गराउँदै प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले योजनाबद्ध कामका साथै सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि आयोगले निरन्तर काम गरिरहने बताए ।
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराईले १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यकता पहिचान, द्वन्द्वपीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेर उहाँहरूको माग र आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेको खरेलले उल्लेख गरे ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गीता रसाइलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी तीन वर्षे कार्ययोजनाको समीक्षा, दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको छलफल र परामर्शमा पीडितहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले द्वन्द्वपीडित र यौनजन्य हिंसापीडित महिलाको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको धारणा राखे ।
