काठमाडौँ, २२ साउन। नेपालमा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी (EV) आयात गर्ने कम्पनीहरूमाथि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली (बेरुजु) देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमार्फत करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको देखाउँदै संख्यात्मक तथ्यसहित रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि, अहिले सो रकम बढेर झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभाग अन्तर्गतको तालुकदार अड्डाले जनाएको छ ।
उक्त बेरुजुको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न भन्सार विभागले रासुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यी दुई नाकाबाट चीन हुँदै नेपाल भित्रिएका विद्युतीय गाडीहरूमा मोटर क्षमताको वास्तविकता लुकाएर कम कर तिरेको आशंका गरिएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि आयातकर्ताहरूले १०० किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका मोटर भएका EV हरूलाई ९९ किलोवाटको इनभ्वाइसमा देखाएर ३०% भन्सार र २०% उत्पादन शुल्कको सट्टा कम दरमा गाडी क्लियर गराएका छन् ।
उक्त कर छलिबारे हाल पोस्ट क्लियरेन्स अडिट (PCA) कार्यालयले आधिकारिक रूपमा विशेष अडिट प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । Ora, Changan, LS Auto, Omoda, MG, EVegee, Junio, Forthing, Keyi, JHS EV, Seres, GSE EV, BYD, Aion, Neta, Hyundai, र Mahindra सहित १७ ब्रान्डको EV मा अडिट केन्द्रित गरिएको छ ।
PCA ले सम्बन्धित गाडी निर्माता कम्पनीहरूलाई इमेलमार्फत मोटर क्षमताको आधिकारिक प्रमाण माग गरिसकेको छ भने नेपालमा रहेका केही प्रमुख आयातकर्ता कम्पनीहरूसँग अनौपचारिक छलफल समेत सुरु गरिएको छ । PCA स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्म पाँच वटा कम्पनीहरूसँग छलफल भइसकेको छ ।
यद्यपि अनुसन्धान जटिल मानिएको छ । नेपालमा विद्युतीय मोटर क्षमताको सटीक परीक्षण गर्न आवश्यक प्रविधि र उपकरणको अभाव रहेको छ । १५० किलोवाट क्षमताको मोटरलाई सफ्टवेयरमार्फत ९९ किलोवाटमा सीमित गरी देखाउन सकिने भएकाले दस्तावेज मात्रैका आधारमा कर छली भएको पुष्टि गर्न मुस्किल परेको बताइएको छ ।
भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार, यदि अनुसन्धानबाट उक्त कर छुट प्रमाणित भएमा सम्बन्धित आयातकर्ताबाट नै सो रकम असुल गर्ने तयारी भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकले कम्तीमा ६० प्रतिशत बेरुजु रकम उठाउन निर्देशन दिएकाले विभागले कानुनी प्रक्रिया अनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
यो मुद्दाले नेपालमा विद्युतीय सवारी आयात प्रक्रियामा देखिएको नियामक कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव र कर प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ । PCA को अडिट कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । यसबीचमा कर प्रशासन, अनुगमन संयन्त्र र प्रविधिक क्षमताको सुधार अत्यावश्यक देखिन्छ ।
