काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गर्दै सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आन्दोलन, शासन सुधार र प्रशासनिक जिम्मेवारीका विषयमा ठोस कदम अघि सारेको हो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको पहिलो बैठकमा विशेषगरी भदौ २३ र २४ गते भएका जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सो आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्न खोजेको संकेत दिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले विगतका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस कदमलाई आन्दोलनप्रति संवेदनशीलता देखाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको सञ्चार संयोजनलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई सरकारको आधिकारिक प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले सरकारका धारणा र निर्णयहरू जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई गति दिन १०० वटा सुधारमुखी कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ। यी कार्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।
सरकारका मुख्य निर्णयहरू संक्षेपमा:
जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन
आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली
सस्मित पोखरेल सरकारका प्रवक्ता नियुक्त
शासन सुधारका १०० कार्य स्वीकृत
नयाँ सरकारको पहिलो बैठकमै यस्ता निर्णय आउनुले आगामी दिनमा सरकारको काम गर्ने शैली कस्तो हुनेछ भन्ने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
