२०८३ बैशाख १३

फिफा-एएफसीको पत्र: राखेपले एन्फाको निलम्बन मे ४ भित्र फिर्ता गर्नु

काठमाडौँ । विश्व फुटबल महासंघ फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले नेपाल फुटबल संघ एन्फामाथि गरिएको निलम्बन फिर्ता लिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार महासचिव किरण राईको नाममा पठाइएको पत्रमा राखेपको निर्णयलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा बुझिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको हो ।

फिफा र एएफसीले १३ अप्रिल २०२६ मा भएको अनलाइन बैठक तथा त्यससँग सम्बन्धित पत्राचारलाई सन्दर्भका रूपमा लिँदै एन्फाको वर्तमान अवस्थाबारे खुला र रचनात्मक छलफल भएकोमा राखेप र एन्फालाई धन्यवाद दिएका छन् ।

पत्रमा राखेपले मार्च २५, २०२६ मा गरेको निर्णयले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने, विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिने तथा जिल्ला संघहरूलाई पनि विधान परिवर्तन गरी चुनावी साधारण सभा गर्न भनिएको, एन्फाको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने कदम भएको उल्लेख छ । यस्तो हस्तक्षेप फिफा र एएफसीका मापदण्डविपरीत रहेको पनि जनाइएको छ ।

फिफा र एएफसीले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्दै आगामी मे ४ भित्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । फिफा र एएफसीले  सरोकारवालाबीच सहमति खोज्न रचनात्मक संवाद अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, यस विषयमा भएका नयाँ प्रगतिबारे जानकारी गराउन र आवश्यक परे थप सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाइएको छ ।

Read More

महान्यायाधिवक्ता कँडेलविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियु्क्ति असंवैधानिक दावी गर्दै अधिवक्ताहरू माधव कुमार बस्नेत, दिपकराज जोशी, शिवराज बरालसमेतलगायतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। अयोग्य व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताजस्तो पदमा नियुक्त गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दै कँडेलले निरन्तर १५ वर्ष वकालत नगरेको दावी गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता हुन कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको र वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत चैत्र २२ गते डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

Read More

काठमाडौँमा प्रदुषण बढ्यो, एयर क्वालिटी इन्डेक्समा विश्वकै प्रदुषित शहर

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा मौसममा आएको परिवर्तनसँगै प्रदुषणको मात्र पनि बढेको छ । विहिबार  काठमाडौँ विश्वको सबैभन्दा प्रदुषित शहर बनेको छ ।

वायु प्रदूषणको अवस्था रियल टाइममा मापन गर्ने आईक्यू एयरकाअनुसार अहिले (दिउसो ४: १५ बजे) काठमाडौँ विश्वको सबैभन्दा बढी वायू प्रदूषण भएको शहर बनेको छ । अहिले काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स  २०४ रहेको छ । जसलाई  अति कमजोर मानिन्छ । काठमाडौँ पछि पाकिस्तानको लाहोरको एयर क्वालिटी इन्डेक्स १५१ रहेको छ ।  

वायु गुणस्तर सूचक शून्य देखि ५० सम्म हुँदा राम्रो, ५१ देखि १०० सम्म हुँदा सन्तोषजनक, १०१ देखि २०० सम्म हुँदा विचारणीय वा चिन्ताजनक, २०१ देखि ३०० सम्म कमजोर, ३०१ देखि ४०० सम्म अति कमजोर र ४०१ देखि ५०० सम्म अति घातक मानिन्छ ।

Read More

इजरायलको जासुसीको आरोपमा इरानमा थप एक जनालाई मृत्युदण्ड

काठमाडौँ । इरानमा एक जनालाई आज बिहान मृत्युदण्ड दिइएको छ । इरानी न्यायपालिकासम्बद्ध आधिकारिक सञ्चारमाध्यम मिजान न्यूजले यसको पुष्टि गरेको हो ।

मृत्युदण्ड पाउने व्यक्ति सुल्तान अली शिरजादी रहेको जनाइएको छ । उनीमाथि पीपुल्स मोजाहेदिन संगठनसँग आवद्ध रहेको र इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोप लागेको थियो ।

इरानी न्यायपालिकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा भई सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सजाय कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ ।

पछिल्ला केही महिनायता इरानमा मृत्युदण्डका घटनामा वृद्धि भएको बताइएको छ । मानवअधिकारसम्बद्ध समूहहरूले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार हालैका मृत्युदण्डका घटनाहरू जासुसी आरोपमा मात्र सीमित नरही विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई समेत दिइएको दाबी गरिएको छ ।

मानवअधिकार समूहहरूले डरको वातावरण सिर्जना गर्न यस्तो सजाय दिइएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि इरानी अधिकारीहरूले भने देशको कानुनअनुसार सुरक्षा चुनौती सामना गर्न यस्तो कदम चालिएको बताएका छन् ।

Read More

ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइयो

काठमाडौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार प्रस्तुत गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार ऊर्जा खपत र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न यो अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।

रणनीतिमा देशभित्र विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने र बाँकी रहेको विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना समेटिएको छ । सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने, मिटर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता सुधार गर्ने र एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत आगामी १० वर्षभित्र १५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने र चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा उपयोग बढाउन उपभोक्ता मैत्री मौसमी महसुल दर लागू गर्ने योजना पनि समेटिएको छ, जसले व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाएर वर्षा र सुक्खा मौसमबीचको असन्तुलन घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात विस्तार गर्ने र साँझको उच्च मागका समयमा निर्यात बढाएर आर्थिक लाभ लिने रणनीति तय गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

रणनीतिले सम्भावित जोखिम पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत प्रस्ताव गरेको छ । साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन व्यवस्था अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । समितिमा विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

Read More

नेप्से १७ अंकले घट्यो, ५ अर्ब ९ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । नेप्से आज पनि गिरावट आएको छ । आज विहिबार नेप्से १७.०१ अंकले घटेर २७८७.१५ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ ।

आज ३४८ कम्पनिका एक करोड १३ लाख ७५ हजार ६९९ कित्ता शेयर ५ अर्ब ९ करोड ५९ लाख ५ हजार ७५७ मा कारोबार भएको थियो । आज उत्पादन, म्युचुअल फण्ड र ट्रेडिङ क्षेत्र बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ ।

आज, पाल्पा सिमेन्ट र शिखर पावरको शेयर शेयरमा १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।  त्यस्तै आज सबैभन्दा बढी सुर्यकुण्ड हाइड्रोको शेयर ११.७५ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी रिलायन्स स्पिनिग मिल्सको ३०  करोड ४२ लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने सोलु हाइड्रोको २६ करोड ७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।

Read More

इजरायल र लेबनानबीच दोस्रो चरणको वार्ता आज हुँदै

काठमाडौँ । इजरायल र लेबनानबीच दोस्रो चरणको वार्ता आज अमेरिकामा हुँदैछ ।

वार्तामा हाल लागू १० दिने युद्धविराम अवधि थप लम्ब्याउने विषयमा मुख्य रूपमा छलफल हुने बताइएको छ ।

लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ औनका अनुसार दूतस्तरको वार्ता इजरायली आक्रमण रोक्ने, लेबनानी भूभागबाट इजरायली सेना फिर्ता गर्ने, बन्दीहरूको रिहाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा सेना परिचालन तथा युद्धबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

यसैबीच इरान र अमेरिकाबीच इस्लामाबादमा हुने भनिएको दोस्रो चरणको वार्ता भने हुन सकेको छैन । इरानले अहिलेसम्म अमेरिकासँग सम्झौतामा सहमति जनाएको छैन ।

पहिलो चरणको वार्तामा इरानले युद्धविराममा लेबनानमा भइरहेको लडाइँ रोक्ने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

Read More

सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र स्थानीय तहमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सबै निकायमा पठाएको सूचनामा कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थित गर्न विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । उक्त व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कर्मचारीको दैनिक उपस्थितिको विवरण अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत नै राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक १५ दिनको हाजिरी विवरण प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरेर कार्यालयमा सुरक्षित राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट वैशाख ८ गते गरिएको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

Read More

पाकिस्तानका क्रिकेटरमाथि टी–२० विश्वकपमा लागुऔषध सेवन गरेको आरोप

काठमाडौँ । पाकिस्तानका क्रिकेटर मोहम्मद नवाजमाथि टी–२० विश्वकपका क्रममा लागुऔषध सेवन गरेको आरोप लागेको छ ।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्को प्रतिवेदनका आधारमा नवाजसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा ‘मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने लागुऔषध’सँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरिएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ताले नवाजलाई उक्त विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार उनको परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आएको बताइएको छ ।

यसअघि क्रिकेटसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमले फेब्रुअरी–मार्चमा भारत र श्रीलंकामा भएको टी–२० विश्वकपका क्रममा नवाजको परीक्षण पोजेटिभ आएको दाबी गरेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा उनले सात खेल खेलेका थिए, तर पाकिस्तान सेमिफाइनल पुग्न सकेको थिएन ।

हाल नवाज पाकिस्तान सुपर लिगमा मुल्तान सुल्तानबाट खेलिरहेका छन् । यस प्रकरणपछि उनको भविष्यबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।

नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले यस्ता विषयमा छानबिन गरी खेलाडीलाई जवाफ दिने अवसर दिन्छ । परीक्षणमा दुई नमुना लिइने व्यवस्था हुन्छ, जसमा पहिलो नतिजा पोजेटिभ आएपछि खेलाडीले दोस्रो नमुना परीक्षणको माग गर्न सक्छ ।

यदि दोस्रो परीक्षण नकारात्मक आएमा खेलाडीलाई सफाइ दिइन्छ भने पोजेटिभ नै रहेमा चार वर्षसम्म प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने व्यवस्था छ । तर अनजानमा प्रतिबन्धित पदार्थ सेवन भएको प्रमाणित भए सजाय घटाउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।

विशेषज्ञका अनुसार यस्ता लागुऔषधले खेल प्रदर्शन सुधार गर्ने होइन, बरु स्वास्थ्य र प्रदर्शन दुवैमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम हुन्छ ।

Read More

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय भएको छैन- प्रवक्ता पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा निर्णय नभएको बताएका छन् । 

विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेलले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍मा केही निर्णय नभएको स्पष्ट गरेका हुन् । 

बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको विषय बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीहरुले प्रश्न सोधेका थिए ।  

काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा पनि शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरे पनि तत्कालीन सरकारको असहयोगका कारणले सफल हुन सकेको थिएन ।

Read More