काठमाडौँ । पक्राउ परेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गोल्छालाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गोल्छालाई धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतको आधारमा उनलाई विहिबार पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सेना तथा यसको नेतृत्वलाई लिएर फैलाइएका तथ्यहीन सूचना र अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सेनाले यस्ता कपोलकल्पित र भ्रामक सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्ता सूचना प्रसारण नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ ।
नेपाली सेनाले यस्ता उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी भइरहेको पनि स्पष्ट पर्दै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा आउने भन्दै सेनाले चेतावनी दिएको छ ।
साथै, आम जनमानसलाई आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टिप्पणीहरूमा विश्वास नगर्न अनुरोध गरिएको छ । आधिकारिक जानकारीका लागि नेपाली सेनाले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट तथा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्न सेनाले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकमा ऐनबहादुर महरलाई मनोनयन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले महरलाई प्रमुख सचेतकमा मनोनयन गरेका हुन् । एमालेको सङ्घीय संसदीय दलको विधान २०७७ बमोजिम आजदेखि लागू हुनेगरी महरलाई प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा मनोनयन गरिएको हो ।
महर गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बझाङबाट प्रत्य्क्ष निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै सचेतकमा निता घतानीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका नदी किनारमा वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले हरेक वर्ष बाढीका कारण हजारौँ मानिसले ज्यान जोगाउन घर–सामान छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब यो समस्या आगामी वर्षका लागि थाती नराखिने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई डुबान र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य बनाउनु अधिकारको संरक्षण नभई जीवनसँग खेलबाड भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्नु नै राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो ।
उनले नदी तथा खोला किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको, उपत्यका फोहोर बन्दै गएको र नदीहरू दुर्गन्धित भइरहेको पनि बताएका छन् । यस्ता बस्तीको व्यवस्थापनले काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत नदीकिनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयता कायम राख्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे ।
उनले आफूले उम्मेदवार हुँदा गरेको प्रतिबद्धता, पार्टीको वाचापत्र र सरकारका १०० प्राथमिक कामअन्तर्गत सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने योजना बिर्सिएको नभई त्यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी भइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका खोला किनारका बासिन्दा र देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या फरक रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गरिने बताए । उनले वर्षौँ पुरानो सुकुम्बासी समस्या यही सरकारले स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्- ‘ काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस् ।’
काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुरक्षित र प्रभावकारी कार्यान्वयन, डाटा सेन्टर तथा सरकारी अनुप्रयोगहरूको प्राथमिकता निर्धारण, सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा साझेदारीका विषयमा गम्भीर विचार–विमर्श गरिएको थियो।
यसका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरू र तिनका समाधानका उपायबारे पनि विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सना, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा डिजिटल पूर्वाधारलाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र सर्वसुलभ बनाउने दिशामा आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयमा जोड दिइएको बताइएको छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका भित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले नदी किनारका सरकारी जग्गामा रहेका घर र टहरा खाली गरेर त्यहाँ बसोबास गरेका नागरिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
निर्णयहरु:
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना बमोजिम प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने, बस्ती खाली गर्ने सन्दर्भमा माइकिङ गर्दै पूर्वसूचना दिँदै संरचनाहरू भत्काउनु पूर्व नै उक्त स्थानहरू खाली गर्ने तर्फ जोड दिने ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना एवम् माइकिङ बमोजिम २०८३ बैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सर सामानका लागि उक्त कार्यालयबाट पत्राचार भए बमोजिमका निकायहरूबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गर्ने ।
३. बस्ती खाली गराउने सिलसिलामा माइकिङ गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म लैजाने सन्दर्भमा मानवीय मद्दत उपलब्ध गराउँदै सामानको ढुवानी, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध(वृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गरी सुरक्षित तवरबाट तोकिएको पहिलो आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकतानुसार अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने । यस कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्ने । सामान ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलसम्म लिएर जानका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको समेत बन्दोबस्त गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने ।
४. बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।
५. पहिलो आश्रयस्थलबाट तोकिएका विभिन्न स्थलहरूमा लगी अल्पकालीन रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने । उक्त स्थानमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री र पानी लगायतका अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थाहरू मिलाउने कार्य शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने ।
६. यसरी व्यवस्थापन गरिएका बसोबासका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन क्याम्प खडा गर्ने र निजहरूलाई फोटो सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने । भेरिफिकेशन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट समेत बिदा गर्दै जाने कार्य शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गर्ने ।
७. बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने ।
८. अग्रपङ्क्तिमा रही माइकिङ गर्ने, सूचना दिने, बस्ती खाली गराउने तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने समेतका कार्यहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने । यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने ।
९. यी माथिका निर्णयहरू बमोजिमका कार्यहरू गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिको रूपमा देहायबमोजिमको समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले समन्वय, निर्देशन, आवश्यक नीतिगत निर्णय र साधन स्रोतको व्यवस्थासमेतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने ।
केन्द्रीय समन्वय समिति:
१. शहरी विकास मन्त्री संयोजक
२. काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख सदस्य
३. गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य
४. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य
५. शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य
६. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सदस्य
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य
१०. माथि निर्णय नम्बर ९ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय समन्वय समितिको अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरूबाट आ आफ्ना क्षेत्रगत विषयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समिति एक्सन टिम बनाई तोकिए बमोजिमका कार्यहरू गर्ने र सोको नियमित रिपोर्टिङको कार्य केन्द्रीय समन्वय समितिलाई गर्ने ।
११. बस्तीहरू खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन एवम् आश्रयस्थलहरूमा व्यवस्थापन र पुनर्वाससमेतका कार्यहरू गर्दा प्रत्येक चरणमा क्षेत्र स्तरमा आउनसक्ने सम्भावित समस्याहरू र आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध गराउने ।
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी आदिल आलम बारामा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएका छन् ।
बाराको बम नहर रोड अन्तर्गत थलही पुलमा शुक्रबार उनी सवार मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनालगत्तै मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव घटनास्थल पुगेर घाइते अन्सारीको उद्धारमा सहयोग गरेका थिए ।
अन्सारीलाई तत्कालै उद्धार गरी उपचारका लागि वीरगञ्जस्थित न्युरो अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पताल भर्ना गरिएका अन्सारीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको पारिवारले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियामा वास्तविक लाभग्राहीलाई न्याय दिलाउन सबैलाई सजग हुन आग्रह गरेको छ।
प्रहरीले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सुकुम्बासी तथा भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रिया उज्ज्वल भविष्य, सुरक्षित बसोबास र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पहल भएको जनाएको छ।
प्रहरीले भनेको छ- ‘ नेपाल सरकारले सुरु गरेको सुकुम्वासी / भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रिया तपाइँहरुकै उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित बसोबास र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको महत्वपूर्ण पहल हो । यसको मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुकुम्वासी/ भूमिहीनहरू पहिचान गरी न्यायोचित आवास तथा अधिकार प्रदान गर्नु रहेको छ ।’
यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्यायोचित आवास र अधिकार उपलब्ध गराउनु रहेको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ । तर केही स्वार्थी तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको नाम र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिन खोजिरहेको भन्दै प्रहरीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यस्ता गतिविधिका कारण वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुका साथै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधाबाट समेत टाढा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको जनाएको छ ।
प्रहरीले नक्कली सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको पहिचान गर्न र आफ्नो हक मिच्ने व्यक्तिविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरू एकजुट भएर राज्यले अघि बढाएको व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्न, सुरक्षा निकायलाई समयमै सही सूचना दिन तथा सहकार्य गर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार नागरिकको सानो सहयोगले वास्तविक पीडितको न्याय, अधिकार र सुरक्षित आवाससहितको भविष्य सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनको निर्वाचन स्थगित गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाइएपछि तत्कालका लागि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन स्थगन गरिएको हो ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट शर्माको नेतृत्वमा दुई उपसभापति र दुई महामन्त्री रहेको कार्यदल बनाइएको छ । अब कार्यदलले सर्वसम्मतिको पहल गर्ने र सहमति हुन नसकेपाची निर्वाचनमा जाने निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाइली स्नेहीले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि कांग्रेसको आजै संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको थियो । जस अनुसार विहिबार नै मतदाता नामावली सार्बजनिक समेत गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरटहरा वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा नदीको बहावमा असर पुग्ने गरी बनाइएका घरटहरामा बसोबास गर्ने, भाडामा बस्ने तथा पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई तत्काल स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको हो।
सूचनाअनुसार आफैं सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न सकिनेछ। सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ।
घरटहरामा रहेका निजी सरसामान, लत्ताकपडा तथा घरपालुवा पशुपन्छी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्यत्र सार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन सकिने बताइएको छ ।
प्रशासनका अनुसार वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि घरटहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने काम सुरु हुनेछ । यस क्रममा कसैले बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । उक्त स्थानबाट हटाइएका व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका आधारभूत न्यूनतम सुविधा भएका बसोबास स्थलमा राखिने प्रशासनले जनाएको छ ।
सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन र परीक्षण प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ । आगामी १० देखि १५ दिनभित्र पहिचान भएका वास्तविक भूमिहीनलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
सूचनालाई अटेर गरी बसेमा संयुक्त रूपमा हुने कारबाहीबाट भत्काइने संरचना र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले लिनुपर्ने प्रशासनले स्पष्ट गरेको छ ।