रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच आइतवार बिहान भएको सातबुँदे सहमतिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
यो एकताले पछिल्लो समय खस्कँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला भनेर अर्को कोणबाट बहस शुरू भएको छ ।
यो सहमतिलाई केवल दुई नयाँ अनुहारको मिलनका रूपमा मात्र होइन, यसले लामो समयदेखि जरा गाडेका नीतिगत र संरचनात्मक समस्याहरूको समाधानमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कोणबाट बहस शुरू गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र: विश्वासको संकट र संरचनात्मक कमजोरी
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा अनेकौं चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । लगानीको वातावरण कमजोर हुनु, उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउनु र राजस्व संकलनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनाएको छ ।
राज्य खर्चको अपारदर्शिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी हुनुले सार्वजनिक वित्तमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।
पछिल्लो रास्वपा-बालेन सहमति भएपछि जेनजी एलायन्सका नेता विकास रसाइलीले भनेका छन्, ‘यदि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा सोचिएन भने निराशा पैदा हुने र पुनः जेनजी आन्दोलनजस्तो अर्को आन्दोलन हुने सम्भावना रहन्छ ।’
दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानी आकर्षित गर्न नेपालले आफ्नो व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र भ्रष्टाचारले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घट्दा आयातमाथिको निर्भरता बढेको छ, जसले व्यापार घाटालाई भयावह अवस्थामा पुर्याएको छ ।
यसैगरी, राजस्व संकलनमा परम्परागत स्रोतमा मात्र भर पर्दा र करको दायरा विस्तार गर्न नसक्दा राज्यको आम्दानी खुम्चिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्च, विकास परियोजनामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले गर्दा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ ।
यसले गर्दा जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ, जुन अर्थतन्त्रको समग्र विकासका लागि घातक छ ।
यसरी खस्किएको अर्थतन्त्रलाई पुनः परिभाषित गर्न र समस्याको पहिचान र समाधान गर्न पर्याप्त छलफल भएको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाको भनाइ छ ।
‘सहमति मूलतः सैद्धान्तिक भएपनि देशको अर्थतन्त्र नै महत्त्वपूर्ण हो । हामीले देशलाई दश वर्षमा मध्यमस्तर आय भएको देश बनाउने कुरा बुँदामा नै उल्लेख गरेका छौं । यसबारे हामी प्राविधिक काम गर्छौं र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने विषयमा वृहत समझदारीको निर्णय गर्छौं ।’
झाले देशको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि यसको विविध पक्षबारे कसरी काम हुन्छ भन्ने नीतिगत स्पष्टताको अझै अभाव छ ।
‘गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरू’ भित्र के पर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भविष्यमा रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट पार्ने झाले बताए ।
रवि-बालेन सहकार्यले अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न दबाब सिर्जना भने गर्न सक्छ । यसअघि दुवै नेताले पटक-पटक भ्रष्टाचारविरुद्धको अडान लिँदै आएका छन् ।
तथापि, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने कतिपय जानकारहरू बताउँछन् ।
यसका लागि गहिरो नीतिगत अध्ययन, विशेषज्ञहरूको संलग्नता र कर्मचारीतन्त्रसँगको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रणालीले आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरेको छ । यो सहकार्यले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आर्थिक समन्वयलाई कसरी सुदृढ गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले बिजपाटीसँग भने, ‘यसअघि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई दबाएर राख्ने गरेको थियो । अब नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा पनि त्यही भयो भने राम्रो हुँदैन । त्यसैले, नयाँ अनुहारहरू मिल्दै गर्दा कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीच हुनुपर्ने सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध: साखको ह्रास र कूटनीतिक अस्पष्टता
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि जटिल मोडमा उभिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका परराष्ट्र तथा रणनीतिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. खगराज अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गिर्दो अवस्थामा छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति राम्रो भए पनि परनिर्भरता बढिरहेको र राष्ट्रिय सामर्थ्य घटिरहेको अवस्थामा हामीले आफूलाई बलियो गरी उभ्याउन सकेका छैनौं । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालको ‘स्ट्यान्डिङ’ कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।’
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, विशेषगरी भारत र चीनसँग, सन्तुलित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नेपाललाई सधैं चुनौती रहँदै आएको छ ।
भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यद्यपि, आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालले अक्सर छिमेकी तथा ठूला शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट अडान लिन सकेको छैन ।
यसबाहेक, बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र भूमिका कमजोर देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपालको प्रभाव पहिलेको तुलनामा घटेको छ ।
यसको मुख्य कारण, राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्पष्ट खाकाको अभाव, कूटनीतिक क्षमताको क्षयीकरण र विश्व मञ्चमा सक्रिय भूमिका खेल्ने इच्छाशक्तिको कमी हो ।
रवि-बालेन सहमतिमा ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र रहने’ भनिए पनि, संघीय गणतन्त्र र संविधानका विषयमा केही पनि नबोल्नुले परराष्ट्र नीति निर्माणमा आवश्यक पर्ने आन्तरिक सहमतिको अभाव देखाउने कतिपय जानकार बताउँछन् ।
रवि लामिछाने र बालेनबीचको सहकार्यले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यो सहकार्यले अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ, तर यसका आफ्नै सीमाहरू पनि छन् ।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल भन्छन्, ‘जुनसुकै नयाँ राजनीतिक दल अघि आएपनि देशको परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्दै गएको अवस्थामा नयाँ युवानेताहरूले घरेलु राजनीतिलाई मात्र फोकस गरेर मात्र हुँदैन ।’
रवि-बालेन सहकार्यले परराष्ट्र सम्बन्धमा ‘नयाँ’ दृष्टिकोण ल्याउने सम्भावना छ । विशेषगरी, युवा र प्रबुद्ध वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर अगाडि बढाउन दबाब दिन सक्छन् ।
डा. अधिकारीको भनाइअनुसार यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक र नयाँ राजनीतिक शक्तिले समस्या पहिचान गरेर, त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस सहकार्यले नेपालको कूटनीतिक साख उकास्न र राष्ट्रिय सामर्थ्य बढाउन केही पहल गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ ।
यद्यपि, परराष्ट्र सम्बन्ध जटिल र संवेदशील विषय हो, जहाँ लामो अनुभव र स्थापित कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता पर्छ ।
संविधानले परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
यस सहकार्यले छिमेकी तथा ठूला शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्छ र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै कसरी सन्तुलित कूटनीति अपनाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
विशेष गरी, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको नेतृत्वमाथि बाह्य शक्तिबाट परिचालन भएको आरोप पुराना दलहरूले लगाइरहेका छन् । बालेन र रविविरुद्ध पनि ‘परिचालित’ शक्ति भएको भन्दै निरन्तर आलोचना हुने गरेको छ ।
पूर्व पूर्वरास्वपा सांसद तथा अहिलेका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सन्तोष परियारले भने, ‘उस्तै-उस्तै वैचारिकी भएका राजनीतिक पार्टीहरु, समूहहरु ध्रुवीकरण भएर सिंगो देश र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर हुने सहमति समझदारी भन्दा पनि निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रित गरेर कुनै मूल्य मान्यताविना जसरी पनि सत्ताका लागि एक ठाउँमा आएको जस्तो देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय स्वार्थको हित गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
