काठमाडौँ । पन्ध्र महिना लामो कानुनी लडाईं पश्चा्त नेपाल वायुसेवा निगमले जबर्जस्ति हटाएको बरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई श्रम अदालत भक्तपुरले शुक्रबार पुनर्वहाली गरेको छ ।
श्रम अदालतका न्यायाधीशद्धय जनकराज पाण्डे र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको संयुक्त इजलासले बरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीलाई पुनर्वहाली गरिदिएको हो । सर्वाेच्च अदालतमा सेवासुविधा विभेदको रिट दायर गरी अन्तिरम आदेश लिएका कार्कीलाई निगमले २०८१ असोज १८ मा करार नविकरण नगरी जबर्जस्ति अवकाश दिएको थियो ।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र विशाल थापाले शुक्रबार गरेको लामो बहसपश्चा्त श्रम अदालतले पुनर्वहालीको फैसला जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको भएतापनि अदालतको वेभसाइटमा विमान परिचारिका कार्कीलाई पुनर्वहाली गरेको फैसला जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् समेत विमान परिचारिका कार्कीलाई निगमले जबर्जस्ति अवकाश दिएपछि उनी बाध्य भएर गैर कानुनी अवकाश बदर विरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा लिएर गएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।
असार १९ मा उनलाई श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी काममा फर्काउन निगमलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५८ को नियम ६३(१)(ख) मा पचास बर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानको बर्खिलाफ मुद्दा दायर गरेकै प्रतिसोध सांधेर कार्कीलाई ४५ बर्ष पुग्ने वित्तिकै निगमले करार नविकरण नगरी जबर्जस्ति अवकाश दिएको थियो । जबर्जस्ती हटाएउपर सर्वाेच्च अदालतमा निगम संचालक समिति विरुद्ध समेत अवहेलनाको मुद्दा विचाराधिन छ ।
सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इललासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको लागि पठाइ कसैलाई पनि कामबाट बञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता दिएको छ । एक बर्ष अघि नै जारी अन्तरिम आदेश समेत विरुद्ध राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले कार्कीलाई हटाएको थियो ।
पुनर्वहालीको फैसला पश्चात् कार्कीले न्याय पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन । ‘न्यायको लडाईंमा एउटा नयाँ आशा पलाएको छ, विभेद विरुद्धको लडाईंमा न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात श्रम अदालतको फैसलाले गरिदिएको छ,’ बरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख गर्दै विनियमावलीका कतिपय प्रावधान बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा कतै ४० बर्षमा वर्षमा अवकाश दिने, कतै ४५ बर्षमा अवकाश दिने, कतै ५० बर्षमा अवकाश दिने मनलाग्दी व्यवस्था भएकोले सेवाको असुरक्षा भएको, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करार सेवामा राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधान रहेको भन्दै त्यस्ता विभेदकारी व्यवस्थालाई बदर माग गरिएको छ ।
