काठमाडौँ । भारतबाट ल्याइने सामानमा कडाइ गरिएको भन्सार नियमको विरोध गर्दै जनअधिकार पार्टी ले आइतबार वीरगञ्ज नाका मा धर्ना दिएको छ।
सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भन्सार कर नतिरी ल्याउन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि विरोधस्वरूप पार्टीले वीरगञ्जस्थित शंकराचार्य गेट क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको हो।
पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह यादव को नेतृत्वमा भएको धर्नामा नेता–कार्यकर्ताहरूले करिब एक घण्टा सडकमा बसेर सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए।
‘रोटी-बेटी सम्बन्धमा असर’
धर्नालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारको निर्णयले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत सम्बन्धमा असर पार्ने दाबी गरे। “सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर अव्यवहारिक नियम लागू गरिएको छ,” उनले भने, “यो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।”
उनले मधेसी समुदाय सरकारले गर्ने निर्णयप्रति सकारात्मक अपेक्षामा रहेको बेला यस्तो कदम चालिनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे। भन्सार कडाइका कारण दैनिक उपभोगका सामान ल्याउनसमेत सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
महँगी बढ्दा कर कडाइमा सरकार केन्द्रित
यादवले बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। खाद्यान्न, इन्धनलगायतका वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेका बेला सरकार भने कर संकलनमै केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भन्सार कडाइलाई “मधेसमाथिको अघोषित नाकाबन्दी” को संज्ञा दिँदै यसको व्यापक असर पर्ने चेतावनी समेत दिए।
सरकारको तर्क: राजस्व चुहावट रोक्ने प्रयास
सरकारले भने नेपाल–भारत सीमाबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। यो प्रावधान भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) अन्तर्गत रहेको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा मात्रै कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
उक्त निर्णयप्रति सीमावर्ती क्षेत्रका राजनीतिक दल, स्थानीयवासी तथा नागरिक समाजबाट निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ।
