काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले कच्चा तेल उत्पादन तथा निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेक र ओपेक प्लसबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ ।
यो घोषणा इरानसँग जारी युद्धका कारण विश्वभर ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको समयमा आएको हो । लामो समयदेखि ओपेकको सदस्य रहेको यूएईको यो निर्णयले साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा रहेको यस समूहको एकतामा ठूलो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । यूएईको यो कदम क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रहरूप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम मानिएको छ ।
यूएईका राष्ट्रपतिका कूटनीतिक सल्लाहकार अनवर गर्गाशले एक कार्यक्रममा इरानका आक्रमणका बेला अरब र खाडी मुलुकहरूको भूमिका निकै कमजोर रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार गल्फ कोअपरेशन काउन्सिलका देशहरूले आपसी ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरे पनि राजनीतिक र सैन्य तहमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । उनले अरब लिगबाट यस्तो प्रतिक्रिया अपेक्षित भए पनि खाडी मुलुकहरूको धारणा निराशाजनक रहेको बताएका थिए ।
यूएईको यो निर्णयलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएको छ ।
ट्रम्पले लामो समयदेखि ओपेकको आलोचना गर्दै आएको छन् । उनले यो संगठनले जानाजानी तेलको मूल्य बढाएर विश्वलाई आर्थिक दबाबमा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले खाडी मुलुकलाई अमेरिकाले दिने सुरक्षा र तेलको मूल्यबीच सम्बन्ध रहेको पनि बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार अमेरिका ती देशहरूको सुरक्षा गर्छ, तर ती देशहरूले तेलको मूल्य बढाएर अमेरिकामाथि आर्थिक भार थोपर्छन् । यूएई बाहिरिएपछि ओपेकको प्रभाव कमजोर हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकाको प्रभाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । इरान युद्धका कारण खाडी क्षेत्रबाट तेल निर्यातमा पहिले नै समस्या देखिएको छ ।
विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ओमान र इरानबीच रहेको होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आपूर्ति हुने गर्छ ।
इरानको चेतावनी र जहाजमाथि भएका आक्रमणका कारण यो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा यूएईको ओपेकबाट बाहिरिने निर्णयले तेल बजारमा थप अनिश्चितता बढाउने देखिएको छ ।
ओपेक सन् १९६० मा स्थापना भएको संगठन हो, जसमा साउदी अरेबिया, इराक, इरान र कुवेतजस्ता देश सदस्य छन् । यसको मुख्य उद्देश्य विश्वमा तेल आपूर्ति नियन्त्रण गरी मूल्य स्थिर राख्नु हो । ओपेक प्लस भने सन् २०१६ मा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपछि ओपेक देशहरूले रूसजस्ता अन्य ठूला उत्पादक राष्ट्रसँग मिलेर बनाएको गठबन्धन हो । विश्वको कुल तेल उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा यही समूहसँग रहेको छ । उत्पादन घटाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने प्रभाव देखिन्छ । ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकता कमजोर भए उत्पादन नियन्त्रणमा असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशहरूले बढी तेल बजारमा ल्याउँदा मूल्य घट्ने सम्भावना बढ्छ । यद्यपि, इरान युद्धका कारण आपूर्ति अवरोधको जोखिम भने अझै कायम रहेको छ ।
