काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। इजलासका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले भने फरक राय राखेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको अध्यादेशमार्फत गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले हालै जारी अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ–संस्थामा सक्रिय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
