काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार चुनावी सुरक्षा मजबुत बनाउन यो कदम उठाइएको हो।
बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना समेत स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रहरी प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार, बैठकले निर्वाचन अघि, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपछि पनि सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अत्यधिक सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ।
चुनावमा तीन तहको सुरक्षा घेरा
बैठकले मतदान केन्द्रमा तीनवटा घेरामा सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था गरेको छ:
पहिलो घेरा: नेपाल प्रहरी
दोस्रो घेरा: सशस्त्र प्रहरी
तेस्रो घेरा: नेपाली सेना
सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेकाले त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ।
एक उच्च अधिकृतका अनुसार, घेराबन्दीको व्यवस्था भए पनि परिस्थिति मागेमा तीनै वटै सुरक्षा निकाय सीधै फ्रन्टलाइनमा खटिन आदेश आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिएको छ।
मुख्य सुरक्षा चुनौती
बैठकले वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा गर्दै चुनावमा सक्रिय नभएका समूहका गतिविधि तथा ब्यारेक बाहिर रहेका हतियार मुख्य सुरक्षा चुनौती हुने बताएको छ।
यसअघि सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा नै समितिबाट पारित भएको हो। सेनाका सहायक रथी मनोज थापा, प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजौरे, सशस्त्रका एसएसपी राजेश उप्रेती तथा अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि कार्यदलमा सहभागी थिए।
समितिले सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सुरक्षाकर्मी कति, कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ। यसैबीच, निर्वाचन लक्षित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी मंसिर ९ देखि लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुने भएको छ।
