काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अब पूरक रिट लिएर पुनः अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। संसद् पुनःस्थापनालाई अझ बलियो आधारमा प्रस्तुत गर्न दुवै दलले १३८ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्।
पुस २ गते बुधबारदेखि नै कांग्रेस र एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका आफ्ना–आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन थालेका हुन्। एमालेका युवा नेता महेश बर्तौलाका अनुसार सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक रिट सर्वोच्च अदालतमा बुझाइने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि एमालेले संस्थागत रूपमै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेको छ भने कांग्रेसका निवर्तमान ८ जना सांसदले पनि अलग्गै रिट दिएका थिए। एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट अडान लिँदै आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
यता, नेपाली कांग्रेसभित्र भने यस विषयमा मतभेद स्पष्ट देखिएको छ। पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा निर्णय गरे पनि पछि सभापति शेरबहादुर देउवापक्षधर सांसदहरू स्वयं संसद् पुनःस्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्।
तर कांग्रेसभित्रका संस्थापनइतर नेताहरूले भने चुनावको विकल्प नरहेको भन्दै संसद् पुनःस्थापनाको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनातर्फ जानु गलत हुने तर्क गर्दै आलोचना गरिरहेका छन्। रिट दायर गर्ने विषयलाई लिएर कांग्रेसले भने यसलाई पार्टीको संस्थागत निर्णय नभई व्यक्तिगत पहल भन्दै दूरी कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।
कांग्रेस-एमालेको संयुक्त पहलमा अघि बढिरहेको पूरक रिटले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले देशको राजनीतिक दिशा अब अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रित गराएको छ।
