२०८३ बैशाख १३

मधेस प्रदेशमा छड्के अनुगमनको कडाइ: दुई उपसचिवसहित ७२ कर्मचारी कारबाहीको घेरामा

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत धनुषा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरिएको छड्के अनुगमनले प्रशासनिक अनुशासनको कमजोर पाटो उजागर गरेको छ। अनुगमनका क्रममा दुई जना उपसचिवसहित ७२ जना कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित भेटिएपछि उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा गरिएको यो अनुगमनले सरकारी कार्यालयको कार्यसंस्कृति र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार धनुषामा रहेका १८ वटा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमा एकैसाथ आकस्मिक अनुगमन गरिएको थियो।

अनुगमनका क्रममा पूर्वस्वीकृति बिना बिदा लिएको, कार्यालय समयमा उपस्थित नभएको र तोकिएको कार्यसमयको पालना नगरेको अवस्था फेला परेपछि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो। दुई जना उपसचिवजस्ता उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत अनुपस्थित भेटिनुलाई प्रदेश सरकारले गम्भीर अनुशासनहीनताका रूपमा लिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकार कार्यालय समयको पालना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र कर्मचारी जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता लापरवाही सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। छड्के अनुगमनमा परेका सबै कर्मचारीलाई प्रचलित ऐन–कानुनअनुसार कारबाही गरिने र उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्दै स्पष्टीकरण मागिसकिएको सचिवालयले जनाएको छ। प्राप्त स्पष्टीकरणका आधारमा थप निर्णय लिइनेछ।

प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने र कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ। यस्ता कदमले कर्मचारीमा अनुशासन बढ्नुका साथै सर्वसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले आगामी दिनमा पनि प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने र सेवा प्रवाहमा लापरवाही गर्ने जो–कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही हुने सन्देश दिएको छ।

Read More

सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौँ । सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौँबाट धितोपत्र कारोबारमा ठगि गरेको आरोपमा शुक्रबार पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ ।

सीआईबीका अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावरको शेयर खरिद गरी धितोपत्र सम्बन्धी बमोजिम झुक्याउने विवरण दिने भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी उच्च मूल्यमा शेयर विक्री गरी करिब ४९ लाख १९ हजार ८६५ कानून बिपरित नाफा आर्जन गरेको र निजले अन्य टिएमएस प्रयोगकर्ता प्रयोग गरी आपसी खरिद–विक्री तथा आफन्त संस्थाबीच वास्तविक स्वामित्व नबदलिने गरी कारोबार गरेको तथा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लि.को शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको देखिएकाले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ ।

सीआइबीले अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गरि थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

Read More

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन् । 

शुक्रबार प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतमा यादवको पक्षमा ९२ मत परेसँगै यादवले विश्वासको मत पाएका हुन् । आजको मतदानमा ९२ सांसद उपस्थित रहेका थिए । उनको विपक्षमा र तटस्थमा शुन्य मत परेको थियो । 

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक रहेको छ ।  

सात दलका ७७ जना सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता यादव गत मंसिर १९ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले १५ दिनपछि विश्वासको मत लिएका छन् ।

Read More

मन्त्री घिसिङबाट २०७७ सालदेखि निर्माणाधीन भरतपुर सिटीहलको निरीक्षण

चितवन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भरतपुर चितवन स्थित निर्माणाधिन भरतपुर सिटीहलको शुक्रबार साँझ निरीक्षण गरेका छन् ।

२०७७ साल मंसिरमा सम्झौता भई २०७९ फाल्गुनमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको सिटीहल निर्माण कार्य सुस्त भएको पाईए पछि निर्माणाधिन हलको निरीक्षण गरेका हुन् ।

हालसम्म ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उक्त सिटीहलको रुफ (छाना)को डिजाईनमा समस्या आएका कारण निर्माण कार्य करिब डेढ बर्ष अवरुद्ध भएको थियो । हाल रुफ(छाना)को संसोधित डिजाईन स्वीकृत भईसकेपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको छ । निर्माण कार्यको समयावधि संसोधन गरी २०८३ असार ११ सम्म थप गरिएको छ ।

निर्माण सम्झौता ८७ करोड ८८ लाख रहेको सिटीहलमा २००० जना क्षमताको मुख्यहल र ३०० क्षमताको सहायक हल सहित ७ वटा ब्लक रहनेछन् । मन्त्री घिसिङले मुख्य रुपमा रुफ संरचनाको डिजाईनमा भएको त्रुटिका कारण ढिला भएको पाईएको बताए । उनले सिटीहलको रुफ (छाना) संरचनाको निर्माण संगसंगै अन्य संरचना निर्माणको कार्य पनि छिटो गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

Read More

रिहाइपछि रवि लामिछानेको कडा सन्देश: ‘अन्यायको हिसाब मिलाउन अझै बाँकी छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध भएको अन्यायको हिसाब अझै मिल्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि समर्थकहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिले धेरै बोल्ने समय नभएको बताएका हुन्।

लामिछानेले भने, “अहिले बोल्ने समय आएको छैन। अन्यायको हिसाब मिलान भएपछि धेरै बोल्छु।” उनका यी शब्दले उनी आफूले भोगेको घटनाक्रमलाई सामान्य रूपमा नलिएको संकेत गरेको छ। रिहाइको क्षणमा संयमित देखिएका उनले न्यायिक प्रक्रियाप्रति भरोसा राख्दै सही समय आएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने संकेत गरे।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीको साउन २६ गतेको आदेश बदर गर्दै बिगो बराबरको बैंक जमानतमा सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार शुक्रबार लामिछाने बैंक जमानत बुझाएर रिहा भएका हुन्।

रिहाइपछि समर्थकहरूबीच देखिएको उत्साह र लामिछानेको संयमित अभिव्यक्तिले यो मुद्दा अझै राजनीतिक र न्यायिक दुवै हिसाबले लामो बहसको केन्द्रमा रहने संकेत गरेको छ।

लामिछानेले “अहिले होइन” भनेको मौनतालाई धेरैले आउँदो दिनका कडा प्रश्न र जवाफको पूर्वसंकेतका रूपमा लिएका छन्।

Read More

रवि लामिछानेको त्यो थुनाइ अनिवार्य थियो ? कि उदाहरण बनाउने नियोजित प्रयास ??

रवि लामिछाने उही व्यक्ति हुन् । उनीमाथि लगाइएको अभियोग पनि उही छ । लागू हुने कानून पनि उही हो । तर अदालत र न्यायधीश फेरिँदा आदेश किन आकाश-पाताल फरक देखिन्छ ? यही प्रश्नले आज नेपाली न्याय प्रणालीको निष्पक्षता, साहस र आत्मसम्मानमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

अदालत कानूनको आवाज हो, सत्ताको गुलाम होइन । न्याय जस्तो कुरा व्यक्ति, दल, सरकार वा प्रधानमन्त्री फेरिँदा फरक हुनु हुँदैन । तर रवि लामिछानेको मुद्दामा देखिएको व्यवहारले एउटा असहज यथार्थ उजागर गरिदिएको छ। त्यो हो, नेपालमा न्याय अझै पनि शक्ति, डर र राजनीतिक सन्तुलनको छायाँबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।

लामिछानेलाई महिनौँसम्म थुनामा राखियो। सार्वजनिक रूपमा दोषीझैँ चित्रित गरियो। मिडिया ट्रायल चलाइयो। उनको राजनीतिक हैसियत, लोकप्रियता र जनआधारलाई नै अपराध बनाइयो। तर प्रश्न सोध्नैपर्छ, त्यो थुनाइ अनिवार्य थियो ? कि उदाहरण बनाउने नियोजित प्रयास??

यदि उही कानून, उही अभियोग र उही फाइल हुँदाहुँदै आज धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउन सक्छ भने, हिजो महिनौँ थुनामा राख्नु न्याय थियो कि अन्याय ? अदालतले कसैलाई थुनामा राख्नु भनेको सजाय दिनु होइन भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो थुनाइ नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र मानसिक सजाय बन्न पुग्यो ।

लामिछाने अभियुक्त थिएनन्, उनी जनताको आशा बोकेका राजनीतिक पात्र थिए । उनी थुनिँदा एउटा व्यक्ति मात्र थुनियन, लाखौँ नागरिकको विश्वास र आशा समेत थुनियो । के त्यो क्षतिको हिसाब कसैले राखेको छ ? यदि अन्तिम फैसलामा लामिछाने निर्दोष ठहरिए भने उनको चरित्र हत्या, परिवारको पीडा, राजनीतिक क्षति र सार्वजनिक बदनामीको मूल्य कसले चुकाउँछ? कुन कानूनमा त्यसको क्षतिपूर्ति लेखिएको छ?

अझ गम्भीर कुरा, ढिलो न्यायको अपराध । न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय हो भन्ने सिद्धान्त हामी भाषणमा सुन्छौँ, तर व्यवहारमा भने किन यति सस्तो ? एक व्यक्तिलाई महिनौँ थुनेर अन्त्यमा “धरौटीमा रिहा” भन्नु न्याय हो र ? कि राज्यको कमजोरी ढाकछोप गर्ने सजिलो बाटो हो यो ?

यो मुद्दा अब लामिछानेको मात्र रहेन । यो मुद्दा त अब सत्ता आलोचक राजनीतिलाई कसरी दण्डित गरिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। लोकप्रिय नेता बनिदा, सत्तालाई असहज प्रश्न गर्दा, पुराना संरचनालाई चुनौती दिदा, उसलाई कानूनी प्रक्रियाको नाममा कसरी थकाइन्छ र कसरी बदनाम गरिन्छ अनि कसरी कमजोर पारिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् रवि लामिछाने ।

भनिन्छ न्याय अन्धो हुन्छ। यदि न्याय साँच्चिकै अन्धो हो भने न्यायले शक्ति र लोकप्रियता देख्नु हुँदैन । तर यहाँ त न्यायले सबथोक देखिरहेको छ- दल, दबाब, सम्भावना र जोखिम । यही कारण जनतामा गहिरो अविश्वास पैदा भइरहेको छ। अदालतप्रतिको सम्मान डरमा होइन, निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ।

आज आवश्यक छ, रवि लामिछानेको मुद्दालाई एउटा न्यायिक आत्मपरीक्षणको क्षण बनाउने । दोषी भए सजाय होस्, तर प्रमाणका आधारमा । निर्दोष भए केवल रिहाइ होइन, सम्मानसहित पुनर्स्थापना गरिनु पर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा अपराधी छुट्नु होइन, निर्दोषलाई अपराधी बनाइनु हो ।

र अन्तिम प्रश्न, यदि जनताको विश्वास अदालतबाटै हरायो भने, त्यसपछि न्याय खोज्न जनता कहाँ जाने ? यो प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म, रवि लामिछानेको मुद्दा सकिने छैन ।

सुमन शर्मा

Read More

२ करोड ७४ लाखभन्दा बढी बैंक जमानत बुझाएर रवि लामिछाने रिहा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने बैंक जमानत बुझाएर रिहा भएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले कुल २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेश गरेपछि मुक्त भएका हुन्।

आज भैरहवास्थित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै बैंक जमानत बुझाएपछि उनलाई रिहा गरिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार जमानत पेश भएसँगै लामिछाने थुनामुक्त भएका छन्।

उनको रिहाइसँगै राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ भने समर्थकहरूमा समेत उत्साह देखिएको छ।

Read More

श्रममन्त्री भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएकी छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्कीको सिफारिसमा मन्त्री भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी तोकेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्की आफैले सम्हालेकी थिइन् ।

Read More

‘स्किल वीक २०२६’ घोषणा, सीप / सिर्जनशीलता र युवा सशक्तीकरणको साताव्यापी उत्सव

काठमाडौं । सीप विकास, सिर्जनशीलता र युवा सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ग्लोकल आफ्टर स्कूलले ‘स्किल वीक २०२६’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी जनवरी ११ देखि १९, २०२६ सम्म सञ्चालन हुने यो साताव्यापी कार्यक्रममा कार्यशाला, प्रयोगात्मक सिकाइ, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी र युवा केन्द्रित विविध कार्यक्रम समेटिनेछन्। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा जनवरी १६ मा ‘फेस्ट डे’ र जनवरी १९ मा समापन समारोह रहनेछ।

के हो स्किल वीक २०२६?
ग्लोकल आफ्टर स्कूलको सीप–आधारित सिकाइ अवधारणाबाट प्रेरित स्किल वीक २०२६ लाई ‘सीप, सिर्जनशीलता, प्रेरणा र अन्तर्दृष्टिले भरिएको एक साता’का रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य युवाहरूलाई शिक्षा र मनोरञ्जनको संयोजनमार्फत जीवन उपयोगी र व्यावसायिक सीप सिक्न र निखार्न प्रेरित गर्नु हो।

आफैं गरेर सिक्ने अभ्यासदेखि अन्तर्क्रियात्मक सत्रहरूसम्म समेटिएको स्किल वीकले विद्यार्थी, शिक्षक, पेशेवर र संस्थाहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याउँदै सीपको महत्वलाई उत्सवका रूपमा मनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।

कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण
जनवरी ११–१५: नेतृत्व, प्रविधि, सिर्जनशीलता, सञ्चार र उद्यमशीलताजस्ता विषयमा कार्यशाला, मास्टरक्लास, प्रतियोगिता र अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ सत्र

जनवरी १६ – फेस्ट डे: स्किल वीकको मुख्य आकर्षणका रूपमा सीप प्रदर्शनी, प्रत्यक्ष प्रस्तुति, सांगीतिक कार्यक्रम, नेटवर्किङ स्पेस, युवा प्रतिभा प्रदर्शन, खेल तथा विविध स्टलहरू

यही दिन ‘CEO Unplugged’ फोरम पनि आयोजना हुनेछ, जहाँ ‘आज र भोलिको संगम’ नारासहित उद्यमी, व्यवसायी र विद्यार्थीबीच वर्तमान चुनौती र भविष्यका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ।

जनवरी १७–१८: उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीच अन्तर्क्रिया तथा नेशनल बिजनेस केस स्टडी प्रतियोगिताको फाइनल

जनवरी १९ – समापन समारोह: साताभरिका सिकाइ र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै भविष्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिनेछ। यसै अवसरमा ‘स्किल हिरो अवार्ड्स’ प्रदान गरिनेछ, जसअन्तर्गत कला र संस्कृति, पर्यटन तथा आतिथ्य, विज्ञान तथा प्रविधि र उद्यमशीलता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरू सम्मानित हुनेछन्।

स्किल वीक किन महत्वपूर्ण?
स्किल वीक २०२६ ले परम्परागत शिक्षा र व्यवहारिक सीपबीचको खाडल घटाउने लक्ष्य राखेको छ। ग्लोकल आफ्टर स्कूलका अध्यक्ष आशिष ठाकुरका अनुसार, “स्किल वीक एउटा कार्यक्रम मात्र होइन, यो एक अभियान हो। युवाहरूले सिक्ने, प्रयोग गर्ने र आफ्ना क्षमताहरू विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने मञ्च निर्माण गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो।”

ग्लोकल आफ्टर स्कूल र साझेदारी
ग्लोकल आफ्टर स्कूल सीपमा आधारित शिक्षा, तालिम र प्रयोगात्मक सिकाइमार्फत युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अग्रणी प्लेटफर्म हो। यस वर्षको स्किल वीक एम्बार्क कलेजद्वारा सञ्चालन हुँदैछ।

कार्यक्रमका रणनीतिक साझेदारहरूमा भारतीय दूतावास, युरोपेली संघ र अष्ट्रेलियाली सरकार रहेका छन्। साथै, होन्डा, इन्स्योर, बायोस्फेयर ग्लोबल, मेरोजब, अग्रिमा एकेडेमी, नेपाल एसबिआई बैंक (बैंकिङ पार्टनर), वर्ल्डलिंक (इन्टरनेट पार्टनर), यती एयरलाइन्स (एयरलाइन पार्टनर) तथा द काठमाडौं पोस्ट र प्रिज्मा एड्भरटाइजिङ (मिडिया पार्टनर) को समेत सहकार्य रहेको छ।

थप जानकारीका लागि skill.glocalafterschool.com मा अवलोकन गर्न सकिनेछ।

Read More

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्‍ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  

निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची—१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले सरकार समक्ष कानुन संशोधन गर्न माग गरेको थियो । 

यो अध्यादेश जारी भएसँगै अब फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा  समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नेपर्ने छ ।

बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने छ ।

Read More