काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् ।
जसमा जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा गर्नेम कालोझण्डा र ब्यानरसहित नजिकको चोकमा प्रदर्शन गर्ने र अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले १८ भदौबाट विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन् ।
उनीहरुले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १०(क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान- जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्नेलगायतका माग अगाडी सारेका छन् ।
