काँग्रेसको विभाजनपछि अब के हुन्छ ? के होला निर्वाचनको दिशा ?

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संस्थापन पक्षले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निष्काशित गरेसगै पार्टी भित्रको नेतृत्व संघर्ष अब खुलेर देखिएको छ।

संस्थापन पक्षले कारवाहीपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेर विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको दाबी गर्दै दुई महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमाथि कारवाही गरिएको जानकारी दिएको छ। तर अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशन पक्षले सानेपा कार्यालयबाट भएको उक्त कारवाही खारेज भएको भन्दै आफ्नो अधिकार पुष्टि गरेको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षका महामन्त्री गगन थापाले भने, “हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनमा रहेकाले आधिकारिक काँग्रेस हामी हौं। पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह पनि हाम्रो पक्षमै रहनेछ।” उनले आयोगमा पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित महाधिवेशनको औपचारिक जानकारी पहिले नै बुझाइएको बताएका छन्।

विशेष महाधिवेशन पक्षले आजै गगन थापालाई सभापति घोषणा गर्दै नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। यस अवस्थामा काँग्रेसको आधिकारिकता निर्धारण गर्ने जिम्मा अब निर्वाचन आयोग र अदालतको हातमा पुग्ने देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनअनुसार निर्णय गर्ने भए पनि माघ ६ गते प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता नजिकै हुनुले आयोगमाथि तत्काल निर्णयको दबाब बढाएको छ। साथै, आयोगको निर्णय अदालतमा चुनौती दिइन सक्ने भएकाले कानुनी प्रक्रियाबाट आउने ढिलाईले निर्वाचनमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने अहिले ठ्याक्कै अनुमान गर्न गाह्रो छ।

काँग्रेसको विभाजनले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। विभाजनपछि एक पक्षले आधिकारिकता पाउँदा, अर्को पक्ष निर्वाचनबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। नयाँ दल दर्ता गर्ने समय सकिएको र निर्वाचन मिति नजिक भएको कारण, काँग्रेसको विभाजनले चुनावको तयारी र रणनीतिमा थप जटिलता थपेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि अब काँग्रेसभित्रको आधिकारिकता निर्धारण, निर्वाचन आयोगको निर्णय र सम्भावित अदालतको चुनौती कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।