२०८३ बैशाख १३

हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय सर्वोच्चबाट बदर, कुलमानलाई धक्का

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । 

सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।  सर्वोच्चले शाक्यलाई पूर्ववत रूपमै कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न आदेश दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीका रूपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो । 

शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

शाक्यलाई तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार बर्षका लागि नियुक्त गरेको  थियो ।

Read More

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग दुर्गा प्रसाईँले भने- बाहिर भनेका कुरामा माफी माग्छु, दुर्गाको रुप धारण गरेर काम गर्नुस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानको टोलीसँग भेटघाट तथा छलफल गरेकी छन् ।

दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा आएको उक्त टोलीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल पनि सभागी थिए । अधिवक्ताद्वय विनोदमणि भट्टराई र लवण न्यौपानेले भेटघाटको सहजीकरण गरेका थिए । 

अभियानका नेता प्रसाईँले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उपहारस्वरुप भगवती दुर्गाको मूर्ति प्रदान गर्दै भने- ‘मैले बाहिर भनेका कुरामा सरी भन्छु। माफी माग्छु। तपाईँ माता हो, दुर्गा हो । दुर्गाको रुप धारण गरेर काम गर्नुहोस्। तपाईँको साथमा हामी छौँ । यो सरकारको पक्षमा हामी हुन्छौँ। सगरमाथाजस्तै अटल भएर यो सरकारको पक्षमा उभिन्छौँ ।’

प्रसाईँले आफ्ना मागबारे प्रस्ट्याउँदै आफ्ना कुरा सुन्न तयार भएकामा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए । शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट सडकको आवाज सुन्ने वातावरण बनाइदिएको भन्दै उहाँले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पनि प्रशंसा गरे । 

प्रसाईँ अगाडी भने- ‘यसअघिका सरकारहरु हाम्रा माग सुन्नै चाहेनन्। यही कारण दुर्घटना भयो। कमसे कम यो सरकार सुन्न तयार भयो। प्रधानमन्त्रीको टेबुलमै आएर हाम्रा माग राख्न पायौँ। यसका लागि माननीय गृहमन्त्रीज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

प्रसाईँले आफ्ना माग पूरा भए देशभरि खुसियाली छाउने र कोही पनि सडकमा आउनु नपर्ने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरु पनि बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि आएको बताउँदै सरकार त्यसका लागि प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। प्रसाईँले उठाएका कतिपय माग जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेकै माग भएकाले तिनको सम्बोधन गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो। तर ऋण मिनाहा गर्ने विषय भने राज्यले कसरी थेग्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रसाईँले अघि सारेका मागका विषयमा आगामी दिनमा पनि छलफल गर्दै जाने समझदारी भएको छ ।

Read More

पर्सा-४ को भरोसा फेरि रिजालमै: कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाका लागि रमेश रिजालको एकल नाम सिफारिस

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पर्सा क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय समितिको भेलाले रिजालको एकल नाम सिफारिस गरेको हो ।

विद्यार्थीकालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भई राजनीति सुरु गरेका रिजाल ०४८ सालमा पहिलो पटक विजयी भएका थिए । त्यसपछि लगातार उनी पर्सा क्षेत्र नं ४ मा चुनाव लडिरहेका छन् । वि.स. ०५२ सालमा पनि जनताले प्रतिनीधि सभा सदस्य बनाएका रिजाल वि.स. ०६४ सालमा पूनः सांसद बने ।

वि.स. ०७९ सालमा ३१ हजार एक सय ४२ मतका साथ नेकपा एमालेका जालिम मियाँ मन्सुरीलाई पाँच हजार पाँच सय ३० मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पूनः सांसद बनेका रिजाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा पहिलो पटक उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रि बने ।

पर्सा क्षेत्र नं ४ का स्थानीय भन्छन, “रमेश रिजाल हाम्रो क्षेत्रमा नेता मात्र होइनन, परिवारका सदस्य जस्तै छन् ।” काठमाडौंको सत्ताभन्दा बढी समय आफ्ना मतदातामाझ आफ्नै क्षेत्रमा रहने गरेका नेता रिजाल कहिले सडक, कहिले विद्यालय, कहिले खानेपानी त कहिले स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतको विकासमा निरन्तर लागि परेको जनताले प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् । त्यसैले होला, पर्सा ४ का जनता भन्छन, “हाम्रो विश्वासको नाम र हाम्रो क्षेत्रको विकल्प नै रमेश रिजाल।”

यस पटक पनि रिजालको एकल नाम प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस हुनुको पछाडी जनताको यहि साथ र समर्थनले ठुलो भूमिका खेलेको छ ।

नेता रिजालको पक्षमा उभिएको जनलहरले अहिले पर्सा क्षेत्र-४ मा चुनावी माहोलभन्दा बढी भावनात्मक जोड बढाएको छ। जनता र नेताबीचको दशकौं पुरानो भरोसाको कथा फेरि एकपटक दोहोरिन लागेको संकेतको रुपमा यसलाई स्थानिय जनताले लिएका छन् ।

Read More

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग दुर्गा प्रसाईंको वार्तामा के के भयो ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता सकिएको छ । सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि प्रसाईंले आफ्ना माग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टेबल गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रसाईंले प्रधानमन्त्री कार्कीले आफुहरुले राखेका माग अध्ययन गरेर पुस २ गते जवाफ दिने बताएको जानकारी गराएका छन् । प्रसाईले भने- ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म सबै कुरा अध्ययन गर्छु, म सकारात्मक छु र आउने पुसको २ गते हामीले डिसिजन दिन्छौं भन्नु भएको छ ।’

साथै प्रसाईंले आफुले फागुन २१ गते चुनाव नहुने बताएको जानकारी दिदै अब यो व्यवस्था ठिक छ या छैन भन्ने विषयमा जनमतसंग्रहमा जान प्रस्ताव गरेको बताए । प्रसाईंले आफ्ना माग पुरा नभए चुनाव नहुने ठोकुवा गरेका छन् ।   

सोमवार प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच सिंहदरवारमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । प्रसाईँले राजसंस्था पुन:स्थापना, हिन्दु अधिराज्य कायम हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू सरकारसँग राखेका छन् र उक्त माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै आएका छन् ।

Read More

प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता शुरु

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता शुरु भएको छ ।

सोमवार प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच सिंहदरवारमा द्विपक्षीय वार्ता शुरु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो । 

प्रसाईँले राजसंस्था पुन:स्थापना, हिन्दु अधिराज्य कायम हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू सरकारसँग राखेका छन् र उक्त माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै आएका छन्  ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईँलाई पत्र पठाएर वार्ताका लागि बोलाएकी थिइन् ।

Read More

एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश

काठमाडौँ । रौतहट निवासी नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य बद्रुदिन अर्मान नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । 

सोमबार अर्मानलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले स्वागत गरेका हुन् ।

Read More

विकास सझेदार संस्थाहरु परियोजनामुखी भएकाले अभियान प्रभावकारी भएन- सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विकास साझेदार संस्थाहरु परियोजनामुखी भएकाले सामाजिक अभियानहरु प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।

सातौं अन्तराष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा आज आयोजित तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाई सम्मेलनेको उद्घाटनमा मन्त्री खरेलले विकास र सामाजिक परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश विकास साझेदार संस्थाहरु, एनजिओ, आइएनजिओ परियोजनामा मात्रै केन्द्रित हुदा कुनैपनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले भने- ‘देशमा क्याम्पियनहरु किन सफल भएन् भन्दा एनजिओहरु प्रोजेक्टबेसमा सीमित भए, त्यसैले अभियानहरु ऋलपत्र परे । क्याम्पियन र प्रोजेक्टमा फरक छ, धेरै संख्याका विकास साझेदारहरुको काम निश्चित समय सीमामा केन्द्रित छन् । परियोजना सकिएको भोलिपल्ट अभियानै अलपत्र हुने अवस्था छ । त्यसैले नेपालमा काम गर्ने सबै विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आज म भन्न चाहन्छु । अब हामीले प्रोजेक्ट नबनाउ, क्याम्पियन बनाएर अगाडि बढौँ ।’

सञ्चारमन्त्री खरेलले आधाभन्दा बढी सनसंख्या ओगट्ने नागरिकको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरक्षित महिनावारीका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याए ।

उनले भने- ‘ हामी सँगै अगाडि बढ्नेछौँ, र मर्यादित महिनावारीको दृष्टिकोणले नेपालको भविष्य समृद्ध छ । पूर्वदेखि पश्चिम, सबै समुदायमा, सम्पन्नदेखि विपन्न समाजमा—महिनावारीप्रति दृष्टिकोण धेरै जसो समान नै छ, महिनावारीसँग सम्बन्धित भेदभाव अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न लागिपरेका सबैप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दछु । महिनावारीजन्य भेदभाव निकै जटिल र बहुआयामिक विषय हो, जसले असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ताको संरचना निर्माणमा भूमिका खेल्दछ, जुन घरबाटै सुरु हुने जेंडर–आधारित हिंसाका सबै रूपहरूको जराको रूपमा बस्छ ।’ उनले सबै सरोकारवालाहरू, सरकारसहितले घर, विद्यालय, समुदाय, कार्यस्थल तथा सबै क्षेत्रमा मर्यादित महिनावारी स्थापना गर्न भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Read More

भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानको पहल गरिदिन संयोजक प्रचण्डसमक्ष आग्रह

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो सरकार ढालिएको कारण समस्याको पूर्ण समाधान गर्न नसकिएको बताएका छन् ।  नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समिति ज्ञापनपत्र बुझ्दै संयोजक प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको अवधि चितवन, महोत्तरी लगायतका स्थानबाट भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानको काम सुरु गरिएको भए पनि पछिल्ला सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल नगरेको उनले उल्लेख गरे । साथै, समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष आग्रह गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष अजय वैगारसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा संयोजक प्रचण्डलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि सक्रिय पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

समितिले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले सं योजक प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताएको छ ।

Read More

नेप्सेमा सामान्य गिरावट, ४ अर्ब ६६ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । नेप्सेमा आज सामन्य गिरावट आएको छ । सोमबार नेप्से ३.०२ अंकले घटेर २६०६. ६७ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ ।

आज ३३१ कम्पनिका एक करोड एक लाख ४६ हजार ४०० कित्ता शेयर ४ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ४८ हजार ७४२ मा कारोबार भएको थियो । आज हाइड्रो, जीवन बीमा, उत्पादन, निर्जीव बीमा र ट्रेडिङबाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ । 

आज अपर श्यांगे हाइड्रोको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने स्वस्तिक लघुवित्त, झापा इनर्जी र श्रीनगर एग्रोको शेयर मुल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा बढी सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयर ५.१६ प्रतिशतले घटेको छ । 

त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी एनगाडी ग्रुप पावरको ५५ करोड ८६ लाख कारोबार भएको छ भने  सागर डिस्टिलरीको २३ करोड ९७ लाखको कारोबार भएको छ ।

Read More

जियोस्टार मिडिया अधिकार सम्झौताबाट पछि हटेपछि मुश्किलमा आइसीसी

काठमाडौँ । रिलायन्स नियन्त्रित जियो स्टारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी) सँगको २०२४-२७ को भारत मिडिया अधिकार सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।

जियो स्टारले आइसीसीलाई यसले महत्वपूर्ण आर्थिक घाटाका कारण चार वर्षे सम्झौताको बाँकी दुई वर्ष पूरा गर्न सक्षम नहुने जानकारी गराएको बताइएको छ ।

भारत र श्रीलंकाबीचको २०२६ को पुरुष टी-२० विश्वकप अघि गरिएको यो निर्णयपछि आइसीसीले सोनी, नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइम भिडियोसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरुले पनि उच्च मूल्यका कारण रुचि नदेखाएको बताइएको छ ।

२०२४-२७ को लागि सम्झौता जियो स्टारले ३ बिलियन डलरको सम्झौता थियो र प्रत्येक वर्ष एउटा प्रमुख पुरुष कार्यक्रम समावेश थियो ।

२०२३ मा, आइसीसीले जियोस्टार (तत्कालीन स्टार इन्डिया) लाई चार वर्ष (२०२४ देखि २०२७ सम्म) भारतमा आफ्ना सबै प्रतियोगिताहरू प्रसारण गर्ने अधिकार बेचेको थियो । सम्झौता लगभग ४० हजार कोरोडमा अन्तिम रूप दिइएको थियो । यसको अर्थ जियोस्टारले वार्षिक रूपमा औसत ९६०० करोड भारु तिर्नुपर्ने थियो ।

अब, जियोस्टारले क्रिकेट कभरेजबाट कमाउने राजस्व उल्लेखनीय रूपमा कम रहेको र ड्रीम ११ जस्ता गेमिङ एपहरूमा प्रतिबन्ध पछि, तिनीहरूले पहिले जस्तो धेरै विज्ञापनहरू प्राप्त नगरेका कारण घाटा बेहोरेको बताइएको छ ।

गत वर्ष (२०२३-२४), जियो स्टारले आइसीसीसँगको यस सम्झौतामा करिब १९ हजार करोड घाटा हुने बताएको थियो । यस बर्ष यो घाटा सम्झौता रकम ४० हजार करोड भन्दा पनि बढी हुने बताइएको छ । 

आईसीसीले यी अधिकारहरू प्राप्त गर्न सोनी, नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइम भिडियोलाई सम्पर्क गरेको बताइएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म उच्च मूल्यका कारण कुनै पनि प्लेटफर्मले धेरै चासो देखाएको छैन । यसले आईसीसीलाई आफ्नो अगाडि बढ्ने बाटो अस्पष्ट रहेको बताइएको छ ।

आईसीसीले २०२६-२९ को लागि भारतको मिडिया अधिकारको लागि नयाँ बिक्री प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लगभग २.४ अर्ब डलरको माग गरिएको छ । हालको २०२४-२७ सम्झौता ३ अर्ब डलरको थियो, जसमा प्रत्येक वर्ष हुने प्रमुख पुरुष प्रतियोगिता समावेश छ ।

भारतले आईसीसीको आम्दानीमा लगभग ८० प्रतिशत योगदान गर्दछ, जसले क्रिकेटको यसमा निर्भरतालाई प्रकाश पार्छ । २०२४ मा आइसीसीले ४७४ मिलियन डलर अतिरक्त आम्दानी गरेको थियो ।

भारतको खेलकुद मिडिया बजार जियोस्टार र सोनीमा निर्भर भएको छ । सोनीले १७० मिलियन डलरमा एसियाली क्रिकेट परिषद्को अधिकार, न्यूजील्याण्ड क्रिकेटले १०० मिलियन डलरमा र इङ्गल्याण्ड बोर्डले २०० मिलियन डलरभन्दा बढीमा प्राप्त गरेको छ, तर आइसीसी सम्झौताबाट टाढा रहेको छ । नेटफ्लिक्स क्रिकेटबाट टाढा छ भने अमेजनको संलग्नता सीमित छ, जसको न्यूजील्याण्ड क्रिकेटको भारत अधिकार अर्को वर्ष समाप्त हुनेछ।

विश्वव्यापी रूपमा, स्ट्रिमरहरूले प्रत्यक्ष खेलकुदमा लगानी गरिरहेका छन्, तर एनबीए र एनएफएल जस्ता लिगहरूको लागि बढ्दो लागतले तिनीहरूलाई छनौट गर्न बाध्य बनाएको छ । आइओसी र फिफाले पनि भारतमा कम मूल्याङ्कन प्राप्त गरिरहेका छन् ।

आइसीसीसँगको सम्झौता अनुसार, जियोस्टार २०२७ सम्म बाध्य छ । यसको अर्थ यदि नयाँ साझेदार फेला परेन भने, तिनीहरूले घाटा बेहोरेर पनि खेलहरू प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको छ ।

Read More