५ महिना अगाडि

शिवम् सिमेन्ट्सको साधारण सभा सम्पन्न,लाभांश प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ।

बिहीबार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गौरव गोयलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले सामान्य तथा विशेष दुवै प्रकृतिका सबै प्रस्तावहरू पारित गर्दै कम्पनीको दसौँ साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो।

सभाले शेयरधनीलाई कुल १२.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। यसअन्तर्गत २.५० प्रतिशत बोनस सेयर तथा १० प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गरिनेछ। कम्पनीले प्रस्तुत गरेको लाभांश प्रस्ताव आर्थिक स्थायित्व र सेयरधनी प्रतिको प्रतिबद्धताको रुपमा हेरिएको छ।

साधारण सभाको निर्णय अनुसार बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्तापूँजी बढेर ५ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख २८ हजार ७१२ रुपैयाँ पुग्नेछ। पुँजीमा भएको वृद्धि आगामी वर्षका लागि उत्पादन तथा व्यवसाय विस्तार योजनामा उपयोगी हुने अपेक्षा कम्पनीले व्यक्त गरेको छ।

चुनाव हुन्छ, सही र सक्षम नेतृत्व छनोट गरौं: मन्त्री घिसिङ

वीरगञ्ज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तोकिएकै समयमा चुनाव हुने बताएका छन् ।

बाराको सिमरामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले जेन—जी आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउन सही र सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न आग्रह गरे । उनले भने- ‘तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ, चुनाव हुन्छ, आन्दोलनले चुनाव मात्र चाहेको हैन, विषम परिस्थितिमा हुन लागेको चुनावपछिको नेतृत्व कस्तो आउँछ त्यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था छ, भ्रष्टचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासनजस्ता आन्दोलनको म्याण्डेटलाई पूरा गर्न सक्षम र विश्वासिलो नेतृत्व चुन्नु पर्नेछ, त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण अवसरलाई प्रयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउन र नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने नेतृत्व ब्यालेटमार्फत छनोट गरौं ।’

सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा ठूलो काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले सही र सक्षम नेतृत्व छनोट गरी मुलकको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । उनले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा रहेको कृषिको अपार सम्भावनालाई ध्यान दिई खेतमा सिँचाइ गर्न विद्युत महशुलमा सहुलियत दिएर प्रति युनिट २ रुपैयाँ मात्र कायम गरिएको उल्लेख गरे ।

मधेश प्रदेशमा औद्योगीकरण र विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन ठूला क्षमताका प्रसारण तथा वितरण संरचनाको विस्तार एवम् सुदृढीकरण भइरहेको उल्लेख गरे ।

जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोडको भौतिक क्षति

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ।

उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण पनि गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो। समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो। यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्। १३ देखि २८ वर्षका १४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्यांकन छ। जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था २१६८ छन्। २६७१ भवनहरुमा क्षति पुगेको छ। जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

इन्डिगोले उडान रद्द हुदा असर परेका यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा

काठमाडौँ । भारतको सबैभन्दा ठूलो घरेलु एयरलाइन्स इन्डिगोले सामान्य सञ्चालनमा फर्कने घोषणा गर्दै अन्य धेरै घोषणाहरू गरेको छ ।

इन्डिगोले बिहीबार हालैका उडान अवरोधहरू पछि, यसले संकटबाट ‘गम्भीर रूपमा प्रभावित’ ग्राहकहरूलाई १० हजार बराबरको यात्रा भौचर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसका साथै, प्रस्थानको २४ घण्टा भित्र उडानहरू रद्द गरिएका यात्रुहरूले ५ हजारदेखि १० हजार सम्मको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेछन् । यी क्षतिपुर्ति भौचरको रुपमा दिने इन्डिगोले जनाएको छ ।

यात्रुहरूले आगामी १२ महिना भित्र भविष्यमा हुने कुनै पनि इन्डिगो उडानको लागि यी यात्रा भौचरहरू प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार, सरकारी निर्देशिका अनुसार यो अनिवार्य क्षतिपूर्ति उडानको ब्लक समयमा निर्भर हुनेछ । एयरलाइन्सले रद्द गरिएका उडानहरूको रकम फिर्ताको सबै प्रक्रिया गरिएको बताएको छ । यी मध्ये धेरैजसो रकम ग्राहकको खातामा जम्मा गरिएको छ, र बाँकी चाँडै वितरण गरिने इन्डिगोले जनाएको छ ।

एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि सरकार सकारात्मक छ- अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको छ । भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो । मन्त्री खनालले प्रतिनिधि मण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुन्दै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिनुभयो। बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यस अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरे । उनले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

सो अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न सरकारसँग माग गरे ।

बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धुर्व भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत लगायत र वरिष्ठ संचार तथा बैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति थियो ।

नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।

जय मातृभूमि पार्टीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष जय मातृभूमि पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त पार्टीले केवल चुनावको तयारीमा मात्र नलागी सरकारले सुशासनको मूल कार्यादेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता क्याप्टेन केबी लिम्बू, सहअध्यक्ष रामशरण पाण्डे, महासचिव गोविन्द गिरीलगायत रहेका थिए । पार्टीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेनजी आन्दोलनका दमनकारी र भ्रष्टाचारीमाथि शीघ्र कारबाही हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ।

यो सरकारको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही रहेकाले यसैमा केन्द्रित रहेर आफ्ना काम-कारबाही अघि बढाउनुपर्ने यस पार्टीको माग छ।

उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त दललाई आफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जान सुझाव दिएकि थिइन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । यहाँ राजनीति गर्नेहरुले केवल भाषण गरेर विचार मात्रै पोख्ने गरेकाले अब मुलुकमा उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने पार्टीको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएकी थिइन् ।

‘खाली विचार मात्र पोख्ने दल धेरै भए। काम र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने भएनन् । यही कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो । रोजगारीका अवसर मुलुकमा भएनन् । विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बन्यो’ उनले भनिन्, ‘यसको परिणाम के भयो भन्दा युवामा वितृष्णा बढ्यो। आन्दोलन भयो। अब यस्तो आन्दोलन हुनु नपर्ने गरी काम गरौँ।’

उनले भनिन्- ‘नेताहरु भाषण मात्रै गर्ने भए। भाषणले त रासन दिँदैन नि। त्यसैले तपाईँहरु पनि चुनावमा जानुहोस्। राम्रो काम गर्ने र देशको आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनका निम्ति प्रतिबद्ध सांसद जिताएर संसदमा पठाउनुहोस्। एकएक जनाको राम्रो प्रयासले नै मुलुक सुशासनयुक्त र समृद्ध हुने हो ।’

जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताबमोजिम जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री खरेलले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा कानुन समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दै अतिरिक्तांक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर

काठमाडौं । भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विहिबार आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईसहित ७ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध ७९ लाख ८० हजार माग गरेको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञ राज अर्यालसँग ८ लाख, ग्रिनलाइन होलिडेज

र उक्त कम्पनिका अध्यक्ष बाल कृष्ण खड्कासँग ३० लाख २० हजार, फेमली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स र उक्त कम्पनीका संस्थापक शेयर सदस्य एवं सञ्चालक दिपक भण्डारीसँग १० लाख ६० हजार, ग्रिनलाइन होलिडेजका तत्कालीन संस्थापक शेयर सदस्य एवं सञ्चालक राम खड्कासँग ३० लाख २० हजार, कविता पौडलसँग ७९ लाख ८० हजार, खेम प्रसाद सुवेदीसँग ७९ लाख ८० हजार बिगो माग गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले तिर्थराज भट्टराई, कविता पौडेल र खेम प्रसाद सुवेदीलाई १० करोड ३ लाख ८९ हजार ६०० बराबरको थप बिगो माग गर्दै सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्धा समेत दायर गरेको छ ।

भिजिट भिसामा दुबईलगायत मुलुक जानेबाट रकम असुल्ने गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि उनी सहसचिव भट्टराई अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

राष्‍ट्रपति पौडेल समक्ष पाँच देशका राजदूतले पेश गरे ओहोदाको प्रमाणपत्र

काठमाडौँ । राष्‍ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपालका लागि पाँच देशका नवनियुक्त राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।

विहिबार राष्‍ट्रपति भवनमा आयोजित छुट्टाछुट्टै समारोहमा उज्वेकिस्तान, रोमानिया, ताजकिस्तान, आइसल्याण्ड र क्यूबाका राजदुतले आ-आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नवनियुक्त राजदूतहरूलाई लाजिम्पाटदेखि राष्‍ट्रपति भवनसम्म रिसल्ला सहितको बग्गीमा सवार गराइएको थियो ।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिको सम्झौता कलाबिहीन नाटक हो- ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीसमेतका विषयमा नेपाल सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिका नाममा बुधबार भएको सम्झौतालाई कलाबिहीन नाटकको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालद्वारा आज आयोजित संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले यस प्रकारको सम्झौता गर्ने म्याण्डेट कहाँबाट पायो भन्ने प्रश्न गर्दै वर्तमान सरकार नागपञ्चमीमा घरमा कसैले गोबर लगाएर टाँसिदिएको नाग जस्तै भएको टिपणी पनि गरे ।

‘विघटित संसद्लाई जनसमर्थन गुमाएको संसद भनेर सम्झौतामा भनिएको छ । त्यो यथार्थ होइन । असान्दर्भिक र अराष्ट्रिय भावना बोकेकाहरुले परिस्थितिलाई विध्वंशका माध्यमबाट आफ्नो कब्जामा लिन खोजेका मात्रै हुन् । त्यसकारण यो सरकारलाई यस प्रकारको सम्झौता गर्ने जनादेश छैन ।’, उनले भने, ‘यो देशमा एमाले र नेपाली काँग्रेसजस्ता पुराना र ठुला राजनीतिक दलहरु सक्रिय छन् र आगामी फागुन २१ गते पछि पनि नेपालको समय छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । त्यस कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्न म आग्रह गर्दछु ।’

पार्टीको आशन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रश्नमा उहाँले सहमति भएमा वा प्रतिनिधिहरुले चुनेमा आफू पार्टीको अध्यक्षमा पुनः रहन सक्ने बताए । महाधिवेशनले यथास्थितिमा केही न केही परिवर्तन दिने र नेतृत्वमा क्रमशः पुस्तान्तरण तथा हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले कुनै पूर्व शर्त राखेर आफूले कुनै दबाबमा काम नगर्ने स्पष्ट गर्दै बाहिर बाहिर प्रस्ताव दिनुभन्दा पार्टीभित्र बसेर सहमतिको पहल गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरुलाई आग्रह गरे ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले लामो इतिहास भएको र जनतामा भिजेको पार्टी भएकाले यसले कुनै स्टन्टका लागि काम नगरी देश बनाउने मार्गमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको बताउँदै उनले एमालेलाई सिध्यायौँ भन्नेहरुले एमाले हैसियत हेर्न मङ्सिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा आउन आग्रह गरे ।

अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले संसद पुनःस्थापनालगायत राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा संवाद भएको र त्यसको परिणाम क्रमशः आउने जानकारी दिए । उनले अदालतको फैसलाहरुलाई चित्त नबुझे पनि मान्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूहरुको मागबमोजिमको आदेश नआए पनि एमालेले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्ने स्पष्ट गरे । देश र प्रणालीलाई नै बचाउनुपर्ने स्थिति आएमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनले दिए । अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा आफूले बयान दिन जानुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको बताए ।