काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा केन्द्रीय बैंकका निर्देशन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै चार वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा परेका बैंकहरूमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, प्राइम बैंकले केही कर्जाहरूको वर्गीकरण कर्जा भाखा नाघेको अवधिको आधारमा नगरेको, बक्यौता अवधिको आधारमा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क–२०१५ बमोजिम जोखिम भार गणना नगरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराइएको छ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले फुकुवा नभएसम्म बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि सो बैंकका सीईओलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको जनाएको छ।
यसैबीच, लुम्बिनी विकास बैंकमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालमा पुनर्नियुक्ति गर्दा अल्पावधिमा नै सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको थियो। यो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ (उपदफा ७) विपरीत भएकाले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकमा निरीक्षणका क्रममा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजनपछि २०८१ असार मसान्तसम्म बैंकको पुँजी कोष अनुपात नियामकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम मापदण्डभन्दा ४२.७ प्रतिशतले कम रहेको पाइएको थियो। २०८२ असार मसान्तको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको पुँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन न्यूनतम अनुपातभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम हो।
राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, बैंकले कर्जा नोक्सानी विवरणमा त्रुटि, कोर बैंकिङ प्रणालीमा बिना कागजात कर्जा अवधि थप गरेको र रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको भन्दै सीईओ दिनेश कुमार पोखरेललाई नसिहत दिएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका सञ्चालक समितिलाई निरीक्षणमा भेटिएका कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्न, त्यस्ता गल्तीहरू पुनः दोहोरिन नदिन र सीईओहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुधारका लागि जिम्मेवार रहन लिखित आदेश जारी गरेको छ।
