काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। देश जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक चरणतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन गोप्य रहनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको सरकारले युवासँग १० बुँदे सहमति पनि गरेको स्मरण गराएका छन्। त्यसैले अहिलेको अन्तरिम सरकारले कुनै ढिलाइ वा बहाना नगरी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै उचित हुने उनले बताएका छन्।
भट्टराईका अनुसार प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएमा आगामी दिनमा बन्ने नयाँ सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।
उनले प्रतिवेदन लुकाएर राखे जनताको अपेक्षा पूरा नहुने र विशेष गरी जेन–जी पुस्ताका युवामा निराशा बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यस्तो अवस्था आएमा ‘कराईबाट उम्केको माछा भूँग्रामा’ परेको जस्तै अवस्था बन्न सक्ने उनको टिप्पणी छ।
भट्टराईले आन्दोलनबाट बनेको सरकार भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउँदै कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको जोड दिएका छन्।
