काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्य आकासिँदै गएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुरानो समुद्री ढुवानीसम्बन्धी कानुनमा अस्थायी छुट दिने निर्णय गरेका छन्। यो कदम ऊर्जा आपूर्ति सहज बनाउन र बजारमा देखिएको मूल्यचाप कम गर्न लक्षित रहेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० दिनका लागि ‘जोन्स एक्ट’मा छुट दिने घोषणा गरेका छन्। यस निर्णयसँगै विदेशी ध्वजाबाहक जहाजहरूले अमेरिकी बन्दरगाहहरूबीच कार्गो ओसारपसार गर्न पाउनेछन्, जसले आपूर्ति प्रक्रिया थप लचिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् १९२० मा लागू गरिएको उक्त कानुनले अमेरिकी जहाज उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि यसले व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्ने र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त लागत थप्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार हालैको सैन्य गतिविधिपछि तेल बजारमा देखिएको अस्थिरता कम गर्न यो निर्णय लिइएको हो। यसले तेल, ग्यास, मल र कोइलाजस्ता अत्यावश्यक स्रोतहरूको आपूर्ति सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी बजारमा पेट्रोलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले उपभोक्तालाई थप दबाबमा पारेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनले आपूर्ति श्रृङ्खला मजबुत बनाउँदै मूल्य स्थिर राख्ने प्रयास तीव्र बनाएको जनाएको छ।
