काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र इरान-अमेरिका युद्ध को असरले नेपालमा इन्धनको मूल्य आकासिँदा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव देखिन थालेको छ।
चार महिनाअघि प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २३७ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल आयल निगम का अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पाक्षिक ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ।
पेट्रोलको मूल्य पनि १५९ रुपैयाँबाट बढेर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धन त झनै दोब्बरभन्दा बढी महँगिएको छ। जनवरीमा १२८ रुपैयाँ रहेको आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा २६२ रुपैयाँ पुगेको छ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने संकेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन २.२ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो।
त्यस्तै विश्व बैंक ले २.३ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंक ले २.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।
यी संस्थाहरूले मध्यपूर्वको तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, महँगी वृद्धि र पर्यटन तथा रेमिट्यान्समा आउने गिरावटलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याएका छन्।
इन्धन महँगिँदा ढुवानी खर्च बढेर यसको प्रभाव सीधै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ। रासायनिक मलदेखि खाद्यान्नसम्म सबै वस्तुको मूल्य बढ्ने दबाब सिर्जना भएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा डिजेल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य निरन्तर बढ्दा काम लागत आकासिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसले पूर्वाधार निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ।
युद्धको असर पर्यटन क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएको छ। सन् २०२६ मार्चमा पर्यटक आगमन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। विशेषगरी अमेरिका र युरोपबाट आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड का अनुसार मध्यपूर्वलाई ट्रान्जिट बनाउने उडानहरू प्रभावित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकमा गिरावट आएको हो।
हवाई इन्धन महँगिँदा हवाई भाडा पनि बढेको छ, जसले पर्यटन उद्योगलाई थप दबाबमा पारेको छ।
इन्धनको निरन्तर मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै चुनौती थपिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। भाडा समायोजन भए पनि त्यसले बढ्दो लागत धान्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
अन्ततः यसको सबैभन्दा ठूलो भार उपभोक्तामाथि परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, ग्यास, यातायात र सेवाको मूल्य बढ्दा आम नागरिकको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मूल्य नियन्त्रणमा सरकार कमजोर देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समायोजन नगर्ने तर बढ्दा तत्काल लागू गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आलोचना बढेको छ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको चपेटामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र परिरहेका बेला समाधानका ठोस कदम नआए स्थिति अझ जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।
