काठमाडौ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले राज्य संयन्त्रभित्रको जवाफदेहिता र नैतिकतामाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ।
जेनजि आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई नै सरकारले उच्च पदमा पुरस्कृत गरेको छ ।
सरकारले नारायणदत्त पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (IGP) मा नियुक्त गरेको छ। तर, पौडेलको नाम जेनजि आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
प्रश्न सीधा छ: कारबाहीको लागि कार्की आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले कसरी योग्य देख्यो ? गौरीबहादुर काकी नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर टिप्पणी गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, ती सिफारिसहरू कागजमै सीमित राखेर उल्टै पदोन्नति दिने सरकारको निर्णयले राज्यको प्रतिबद्धतामाथि नै अविश्वास बढाएको छ।
यो घटनाले तीनवटा गम्भीर सन्देश दिन्छः
पहिलो, छानबिन आयोगहरू केवल देखावटी हुन् भन्ने आशंका बलियो बन्यो।
दोस्रो, राजनीतिक पहुँच र शक्ति नै योग्यता हो भन्ने गलत संस्कार संस्थागत हुँदैछ।
तेस्रो, पीडित र न्यायको अपेक्षा गर्ने नागरिकका लागि यो निर्णय थप निराशाजनक छ।
कारबाहीको सिफारिसलाई किन थन्क्याइयो ? कसको दबाबमा यस्तो निर्णय भयो ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारसँग छ, तर जनताले अझै पाएका छैनन्। जब दोषी ठहरिएका वा कम्तीमा प्रश्न उठाइएका व्यक्तिहरू नै पुरस्कार स्वरूप पदोन्नति पाउँछन्, तब कानुनी शासन र नैतिक मूल्यको अर्थ के रहन्छ ?
अब सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, के यो निर्णय योग्यतामा आधारित हो, कि राजनीतिक सौदाबाजीको परिणाम ? नत्र, यस्ता निर्णयहरूले प्रणालीप्रति जनविश्वास क्रमशः क्षय हुँदै जानेछ, र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा पर्नेछ।
