काठमाडौं । उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबाट दूरी बनाइरहेका बेला पनि राजस्व सङ्कलन भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय ले पछिल्ला तीन दिनमा मात्रै करिब तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको छ।
सरकारले आयातित तथा निर्यात गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि वैशाख १५ गतेदेखि व्यवसायीहरूले जाँचपास प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छैनन्। यसका कारण भन्सारको नियमित प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार व्यवसायीहरूको अनुपस्थितिका बाबजुद पनि पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तरकारी–फलफूल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको जाँचपास भने जारी राखिएको छ। यही कारण तीन दिनमै अर्बौँ राजस्व संकलन सम्भव भएको उनले बताए।
तथ्याङ्क अनुसार वैशाख १५ गते ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १६ गते यो रकम ह्वात्तै बढेर एक अर्ब ९० करोड पुगेको थियो भने वैशाख १७ गते पनि ९० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको नियमित जाँचपास भइरहेकाले राजस्वमा ठूलो योगदान पुगेको हो। “पेट्रोलियम आयात रोकिने अवस्था नभएकाले राजस्व सङ्कलन निरन्तर भइरहेको छ,” उनले भने।
यता, व्यवसायीहरूले भने चौथो दिन पनि जाँचपास प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छैनन्। फाराम भर्ने, घोषणा गर्ने लगायतका आवश्यक प्रक्रिया नै नहुँदा आयात–निर्यातका अन्य सामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार अब भन्सार विन्दुमा भित्रिने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरिएको छ, जसप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। यही असहमतिकै कारण उनीहरूले जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी नहुने रणनीति अपनाएका हुन्।
सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठाउने वीरगञ्ज भन्सारमा अहिले परिस्थिति फरक देखिएको छ—काम आंशिक रूपमा प्रभावित भए पनि आम्दानी भने उच्च नै छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ का अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अझै समस्या समाधान नभएकाले जाँचपास प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेको बताए।
हालको अवस्थाले एकातिर सरकारको राजस्व संकलन क्षमतामा निरन्तरता देखाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रसँगको समन्वयको आवश्यकता झनै स्पष्ट पारेको छ।
