काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै डिजिटल सार्वजनिक सेवा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण र संरचनागत सुधारलाई आगामी बजेटको मुख्य आधार बनाइने बताएका हुन्।
सरकारले ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल प्रशासन’ लागू गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कृषि उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्ने तथा नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ।
क्षेत्रगत बजेट प्राथमिकता तथा नीतिहरू
| क्षेत्र | बजेट प्राथमिकता | नीतिगत व्यवस्था |
| डिजिटल प्रशासन | डिजिटल सेवा विस्तार | ‘एकद्वार’ प्रणाली, नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस |
| सूचना प्रविधि (IT) | डेटा सेन्टर, क्लाउड, AI र साइबर सुरक्षा | डिजिटल सेवा निर्यात, रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याडलाई कानुनी मान्यता |
| कृषि | उत्पादन क्लष्टर, सिँचाइ, प्रशोधन उद्योग | न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्यावसायिक कृषि मोडल, कृषि बीमा |
| ऊर्जा | जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन | हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग |
| पूर्वाधार | द्रुतमार्ग, आर्थिक करिडोर, सुरुङमार्ग | PPP मोडल, रणनीतिक आयोजना ‘मिसन मोड’मा सञ्चालन |
| पर्यटन | पर्यटन सर्किट र ट्रेकिङ मार्ग | धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटन |
| शिक्षा | प्राविधिक तथा अनुसन्धानमुखी शिक्षा | राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना |
| स्वास्थ्य | आधारभूत अस्पताल र टेलिहेल्थ | स्वास्थ्य बीमा पुनःसंरचना, मानसिक स्वास्थ्यमा प्राथमिकता |
| सामाजिक सुरक्षा | रोजगार र उद्यमशीलता कार्यक्रम | ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणा, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध |
| सहरी विकास | मास ट्रान्जिट र फोहोर व्यवस्थापन | ढल प्रशोधन, चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र |
| लगानी तथा वित्त | दीर्घकालीन पुँजी परिचालन | पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड, डायस्पोरा लगानी |
| सहकारी क्षेत्र | पुनःसंरचना र नियमन | बचतकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय अनुशासन |
| वैदेशिक नीति | विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण | डायस्पोरा साझेदारी र जलवायु वित्त पहुँच विस्तार |
बजेटका मुख्य बुँदा
- सार्वजनिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी
- निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार
- कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र IT क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउने नीति
- अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता
- नेपाललाई ‘उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य
- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा जोड
निष्कर्ष
सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक सेवा सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ। सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको यो नीति आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक दिशा तय गर्ने आधारका रूपमा हेरिएको छ।
